अनुमति नपाउँदै झापाको प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्यापनको तयारी थालेको छ।
कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले आगामी मंसिर १ गतेदेखि एमबिबिएस अध्यापन सुरू हुने भन्दै सम्बन्धन नपाउँदै तयारी थालेका हुन्।
एमबिबिएस पढाइ तयारीका लागि भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)को महाराजगञ्जस्थित कलेजका प्रोफेसर डा. रामप्रसाद उप्रेतीलाई प्रिन्सिपल नियुक्त गरेका हुन्।
बिएन्डसीको प्रिन्सिपल बन्न उप्रेतीले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको आइओएम स्रोतले जनायो।
‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, सरकारी सेवा छोडेको जनाउनुभएको छ,’ आइओएम स्रोतले भन्यो।
उनको राजीनामा प्रक्रियामा भने गएको छैन। क्याम्पसले डिन कार्यालयमा राजीनामा पत्र पठाएको छैन। डिन कार्यालयले त्रिविलाई पठाएपछि मात्र राजीनामाले पूर्णता पाउने छ।
‘उहाँको राजीनामा क्याम्पसबाट डिन कार्यालयमा आइसकेको छैन,’ आइओएम डिन डा. जगदीश अग्रवालले भने।
उप्रेती पूर्वमाओवादीनिकट मानिन्छन्। प्रचण्डसँग निकट प्रसाईंको उप्रेतीसँग सुमधुर सम्बन्ध छ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले आगामी मंसिर १ गतेदेखि एमबिबिएस सुरू गर्न सकिने आधारकै साथ आफूले क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरेको दाबी गरे।
‘मंसिर १ गतेदेखि पढाइ सुरू गर्छु भन्नु स्वाभाविक नै हो,’ प्रसाईंले भने, ‘अनुमति पाउने भएपछि विद्यार्थी पढाउने आश राखेर तयारी थाल्नु नौलो भएन।’
सम्बन्धन नपाउँदै कसरी पढाइ सुरू हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा प्रसाईंले भने, ‘चार-पाँच दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षको नियुक्ति सकिन्छ, त्यसपछि सम्बन्धन पाउँछु।’
आयोगलाई पूर्णता दिन उपाध्यक्षमा दरखास्त आह्वान गरिएको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले उपाध्यक्ष छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बाँकी नै छ।
समितिले दोस्रो पटक असार ३१ गते दरखास्त आह्वान गरेको छ। त्यसमा ११ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएको स्रोतले बतायो। तर, समितिले दोस्रो पटक प्राप्त दरखास्तबारे निर्णय गरिसकेको छैन।
पहिलो पटकको दरखास्तमा डा. नीलमणि उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारश पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका थिए। उनीहरू सबैको योग्यता नपुगेको भन्दै समितिले दोस्रो पटक दरखास्त मागेको थियो।
उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सकिएपछि पनि बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउने/नपाउने निर्णयका लागि आयोगले विज्ञको कमिटी गठन गर्छ।
विज्ञ कमिटीले उपयुक्त देखिएको सिफारिस गरेपछि आयोगले विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउनेबारे निर्देशन दिन्छ। अनिमात्रै बिएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
यी सबै प्रक्रिया नसकिँदै प्रसाईंले एमबिबिएस पढाइ हुने भन्दै तयारी थालेका हुन्।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेरो कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोकेको छैन, आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति सकिन लागेका बेला मैले तयारी थालेँ,’ प्रसाईंले भने, ‘छोराछोरी जन्मेपछि उनीहरू बिहे गर्छु भन्न त पाइयो नि।’
प्रसाईं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मेडिकल व्यापारी हुन्।
नेकपा एकीकरणताका वार्ताका क्रममा प्रसाईंले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नै घरमा मार्सी चामलको भात खुवाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। त्यसयता नेकपाका दुबै नेतासँग नाम जोडिएर प्रसाईं चर्चित छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले राजधानीमा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने तर राजधानीबाहिर भने भौतिक पूर्वाधार र सम्बन्धन प्रक्रिया थालेको कलेजलाई आवश्यकता हेरेर सम्बन्धन दिन सकिने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। राजधानीबाहिर सम्बन्धन पर्खेर बसेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजमात्रै छ।
प्रसाईंकै कलेजलाई लाभ दिलाउन राजधानीबाहिर ताप्लेजुङ वा पाँचथरमा मेडिकल कलेज खोलौं भन्ने आफ्नो प्रस्तावमा नेकपाका सांसदहरुले बिरोध जनाएको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले बताए।
बिएन्डसीको बिर्तामोडमा १२ सय शैयाको अस्पताल छ।
बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला थुप्रै प्रयास भएका थिए। उनकै पालामा बिएन्डसीले आशय पत्र पाइसकेको थियो।
डाक्टर केसीको सत्याग्रह र सम्झौताविपरीत गएर दाहालले सम्बन्धन दिलाउन भने सकेका थिएनन्। केसीकै माग सम्बोधन हुने भनी निर्माण गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आशय पत्र पाइसकेका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको उद्देश्य बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउनु रहेको केसीको बुझाइ छ।
केसीले दोस्रो पटकको आवेदनबाट गैरराजनीतिक र सम्बन्धित विषयमा विज्ञ तथा निष्कलंक व्यक्ति उपाध्यक्षका लागि छानिनु पर्ने बताए।
‘सरकार र नेताहरूको क्रियाकलाप भ्रष्टहरूलाई ल्याउने किसिमको छ, योग्य र निष्कलंकित व्यक्ति नल्याइए संघर्ष थाल्छु,’ केसीले भने।
आयोग उपाध्यक्षको लागि ४५ वर्ष पूरा ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्य गरेको अनुभव र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्न सक्नेछन्।
निवेदकले शिक्षण संस्थाका बहालवाला, अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक, विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक तथा विज्ञका रूपमा ख्याति कमाएको प्रमाण पनि पेस गर्नु पर्नेछ।
