स्थानीय सरकारहरू अचेल रक्सी नियन्त्रण गर्न 'कडा' रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशस्थित बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले 'मदिरा सेवन कार्ड' बनाएको छ। एक दिन पाहुना हुन गेका व्यक्तिले पनि रक्सी खानुपरे दुई सय रूपैयाँ तिरेर 'अतिथि मदिरा कार्ड' लिनुपर्छ। जति चाह्यो त्यति पिउन पनि पाउँदैनन्।
यस्तै नियम कर्णाली प्रदेशस्थित रूकुम पूर्वले पनि लागू गरेको छ। आठबीसकोट नगरपालिकाले मदिरामुक्त नगरपालिका बनाएको हो। नगरपालिकाको जेठ ९ गतेको नगरस्तरीय बैठकले मदिरा खाएर हो-हल्ला तथा झगडा गर्ने होस् या मदिरा बिक्रीवितरण गर्नेलाई, जरिवाना तोकेको छ।
रक्सी नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई नगरपालिकाले सबै वडामा पुर्यायो। टोलटोलमा सभा भए। गाउँका महिला तथा बालबालिकाले नगरपालिकाको अभियानलाई साथ दिए। कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बोलाएर नगरपालिकालाई मदिरामुक्त घोषणा नै गरिएको थियो।
नगरपालिकाको मदिरा नियन्त्रण अभियान आलोचनामुक्त भने छैन। रक्सी नियन्त्रणका नाममा संस्कार र संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ भने हो-हल्ला बन्द भएकोमा भने प्रशंसा हुने गरेको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले मादक पदार्थ सेवन गरी हो-हल्ला गर्नेलाई कडा कारबाही गरिएको जानकारी दिए।
'रक्सी खाएर हल्ला गर्ने जो कोही नागरिकलाई दस हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले रक्सी पिएर हल्ला गरेमा २० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ।'
रक्सी बेच्नेलाई भने यो भन्दा धेरै जरिवाना छ।
'व्यापारीलाई ४० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना छ,' नगरपालिकाले नियम मात्रै नबनाएर अनुगमन गर्दै कार्यान्वयन पनि गरेको उनले बताए।
अधिकृत केसीका अनुसार अहिलेसम्म १० जना सर्वसाधारणबाट जरिवाना लिइएको छ।
'दश हजारका दरले जरिवाना लियौं। सात जना व्यापारीबाट २० हजारका दरले लिइएको छ,' उनले भने।
नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारीलाई पनि नछाडेको उनी बताउँछन्।
'दुई जना कर्मचारीबाट जरिवाना लियौं,' उनले भने।
हालै नगरका बासिन्दा रामबहादुर पुनले ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ। होटलसमेत सञ्चालन गरेका पुनले आफूसहित अरूलाई पनि रक्सी खुवाएको भन्दै नगरपालिकाले कडा कारबाही गरेको हो।
तर पुनले भने कोसेली आएको रक्सी पिउँदा नगरपालिकाले कारबाही गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। गत साउन ३ गते जरिवाना तिरेको पुनको नामको रसिदलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस हुँदै आएको छ।
नगरका महिला समूहरूबाटै रक्सी नियन्त्रणको माग भएपछि मदिरामुक्त नगर अभियान चलाएको मेयर गोर्खबहादुर केसीले जानकारी दिए।
'रक्सी सेवन नगरभित्रको प्रमुख समस्या थियो। महिलाहरूबाटै रक्सी रोक्न माग आएपछि मदिरामुक्त नगर बनायौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
नगरले सुरूमा वडा नम्बर १, २ र ३ मा मदिरामुक्त अभियान चलाएको थियो। अहिले १४ वटै वडामा मदिरा विक्री वितरण र सेवन गर्न पाइँदैन।
'कडाइका साथ नियम लागू गरेपछि मानिसहरू कामकाजमा व्यस्त छन्, रक्सी पिएर हल्ला गर्नेहरू देखिनै छाडेका छन्,' उनले भने।
जरिवाना चर्को तोकिएकोमा उनले कारण देखाए।
'कम जरिवाना लिने हो भने फेरि रक्सी खाइहाल्छन्,' उनले भने, 'नियम कडा नगरे रोक्नै नसकिने रहेछ।'
नगरभित्र स्थानीय स्तरमा रक्सी उत्पादन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनुगमनका लागि वडाध्यक्ष परिचालन गरिएको उनले बताए।
मदिरा नै बनाएर विक्री वितरण गर्दै आएकाहरूलाई नगरपालिकाले अन्य व्यवसायतर्फ जान आग्रह गरेको छ।
'खाजा पसलहरू सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिने तयारी गरेको छ,' उनले भने।
घरेलु रक्सी पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको भए पनि सिलबन्दी रक्सीका विषयमा भने नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा छ। नगरपालिकामा हिजोआज रक्सी किनबेच मात्र होइन अन्य जिल्लाबाट किनेर रक्सी ल्याउन र पिउन पनि बन्द रहेको उनले बताए।
