मोबिल र फोहोर पानी पोखिएर लतपतिएको सडक।
त्यही साँघुरो सडकमा गाडीको भीड। ट्यारट्यार.. टुरटुर.. कर्कस आवाज। फलाम र टिन ठोक्दाको ड्याङड्याङ र डुङडुङ। त्यसमाथि बिग्रीएका गाडीले उडाउने कालो धुँवा।
२० वर्षअगाडि बुटवल पुग्दा यस्तो दृश्य देख्नैपर्थ्यो।
पूर्वबाट जाँदा राजमार्ग चौराहदेखि नयाँ बसपार्कसम्म र पश्चिमबाट आउँदा पूरानो बसपार्कदेखि अस्पताल लाइनसम्म नै यस्तै बिग्रिएका गाडी र ग्यारेजले स्वागत गर्थे।
फुटपाथ र कालोपत्रे सडक मिचेर बनाइएका ग्यारेजले पैदलयात्रीलाई धेरै सास्ती हुन्थ्यो।
कान्छाबाजे उपनाम पाएका शालिकराम भट्टराईले २०२६ सालमा सुरू गरेको गण्डकी अटो सर्भिस बुटवलको पहिलो मोटर ग्यारेज मानिन्छ।
शालिकरामका दाजु माइलाबाजे भनेर चिनिने लालप्रसाद भट्टराईले पनि छेऊमा लक्ष्मीनारायण अटो खोले।
भट्टराई दाजुभाइले भारतमा सिकेको सीपले बुटवलमा ग्यारेज खोलेका थिए। उनीहरू लामो समय कोलकत्तामा ग्यारेजको काम गरेर आएका थिए।
भट्टराई दाजुभाइका ग्यारेजनजिकै पञ्जावका जोगाड सिंह (सामान जोडजाड गरेर काम चलाउ मर्मत गर्ने भएकोले उनको नाम जोगाड सिंहका नामले परिचित थिए)ले बिग्रिएका गाडी बनाउँथे।
यातायात व्यवसायीहरूको सहर पनि भनिने बुटवलका व्यवसायी गाडी मर्मत गर्नु परे २०२६ सालसम्म गोरखपुर, लखनऊ र कानपुर पुगेर पार्टपुर्जा ल्याउँथे।
भट्टराई दाजुभाइले ग्यारेज सुरू गरेपछि गाडी मर्मत गर्ने व्यवसाय फैलियो।
२०५४ सालसम्म बुटवलमा झन्डै दुई सय अटो ग्यारेज खुले।
तीमध्ये अधिकांश ग्यारेज मुख्य सडकसँगै जोडिएको साविकको वडा नम्बर ११ मा थिए।
त्यहाँ बस र ट्रकको बडी बनाउने कारखाना पनि थपिए।
दिनप्रति दिन ग्यारेज थपिदै जाँदा प्रदुषण बढ्दै गएपछि बुटवल नगरपालिकाले २०५६ सालमा अटो व्यवसायलाई एकिकृत गरी सञ्चालन गर्न मैनाबगरमा नमूना अटो भिलेजको परिकल्पना गर्यो।
तत्कालीन मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठले अघि सारेको योजनालाई वडा अध्यक्षसमेत रहेका कान्छाबाजेले पनि सघाए। सबैभन्दा पहिला आफ्नै ग्यारेज मैनाबगर सारे।
२०५७ सालमा नेपालकै नमूना अटो भिलेजको काम सुरू भयो।
जग्गा व्यवस्थापन भयो। ग्यारेज सारिए। तर, गुरूयोजनाअनुरूप नमूना अटो भिलेजको काम पूरा हुन सकेन।
१४ बिगाह ८ कठ्ठा जग्गामा सडक, ढल, बिजुली, खानेपानी, बहुउद्देश्यीय व्यवसायीक भवन, पेट्रोल पम्पलगायतका भौतिक संरचनासहित अटोभिलेजको गुरूयोजना तयार गरिएको थियो।
गुरूयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले २२ करोड ऋण दिने सम्झौता गर्यो।
नगरपालिकाले बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनसँग सम्झौता गरी आयोजनाको काम सुरू गर्न लाग्दा केही व्यवसायीले जग्गाको स्वामित्वको माग राखे।
त्यही माग गुरूयोजना तुहिनमा प्रमुख कारण बन्यो।
परियोजना अघि बढाउन नगरपालिकाले विभिन्न विकल्प बनाएको थियो। ती व्यवसायी नगरपालिकाका विकल्प मान्न तयार भएनन्।
३ सय ५८ मध्ये ३ सय १४ जना व्यवसायीले कम्पनी ऐनअन्तर्गत अटो भिलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिए पनि बाँकीको असहमतिले परियोजना अघि बढन सकेन्।
राजनीतिले पनि अटो भिलेज असफल हुनमा भूमिका खेल्यो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका एकजना पूर्वकार्यकारी अधिकृत भन्छन्( तत्कालीन एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता सम्हाल्न सकेन भने कांग्रेसले एमालेको आयोजना हो भन्नेमात्र बुझ्यो।
नमुना अटो भिलेज परियोजना असफल बनाउन एशोसिएसनका तत्कालिन अध्यक्ष विश्व गैरे, पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर बुढाथोकी र व्यवसायी जनार्दन गैरे ज्यान फालेरै लागे।
गैरे कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् भने बुढाथोकी र जनार्दन गैरे नेकपाको राजनीति गर्छन्।
५० प्रतिशत नेपाल सरकार मार्फत एडिबिको अनुदान, ३० प्रतिशत नगर बिकाष कोषको ऋण र २० प्रतिशत व्यवसायीको गरी करिब २७ करोडको यो आयोजना अन्ततः शुरु नहुँदै बन्द भयो।
सन् २०१० देखि पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशिप ९पिपिपि० मोडेलमा संचालन गर्ने गरी डिजाईन गरिएको यो आयोजना व्यवसायी र उपमहानगरपालिका विच सम्झौता भएपनि निर्माणको लागि ठेक्कामा नजांदै असफल बन्यो।
बुढाथोकी र गैरेले अटो भिलेजको जग्गाको भोगाधिकारमात्र होइन स्वामित्व नै आफूहरूको हुने गरी लालपुर्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्नेरगराउने काममा लागे।
यो पनि :
बुटवलको खानेपानी आयोजनाबाट यसरी अलग्गियो एडिबी
अटो भिलेजमा व्यवसायीहरू कहिल्यै पनि सम्झौताका सर्तप्रति इमान्दार देखिएनन्। सुरूआतदेखि नै होटल र किराना पसल चलाउने, तलामाथि तला थप्ने, आवासीय भवन बनाउने, सम्झौताको म्याद सकिए पनि नवीकरण नगर्ने जस्ता काम गरे।
सरोकारवालाहरूका यस्ता गतिविधिले दातृ निकाय एडिबी झस्कियो।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरमा तत्कालीन एमाले पार्टीको वर्चस्व भयो।
जननिर्वाचित नेतृत्वले पनि मैनाबगर अटो भिलेज परियोजनाको फाइल खोल्ने इच्छा देखाएन। त्यसबाट परियोजना अगाडि बढ्न नदिने व्यवसायीको योजनामा सहयोग पुग्यो।
अटो भिलेज योजनाकार भोजप्रसाद श्रेष्ठ अहिले प्रदेश पाँचका सांसद छन्।
‘जुन उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ अटो भिलेजको योजना बनाइएको थियो त्यसलाई रोकियो, यो बुटवलका लागि दूर्भाग्य हो,’ श्रेष्ठले भने।
अटो भिलेजसँगै बुटवलका खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापन असफल हुँदा एकातिर १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गएको र अर्कातिर एडिबीमार्फत बुटवलमा आउन सक्ने अर्बौंका आयोजनालाई प्रभाव परेको श्रेष्ठले बताए।
आयोजना फिर्ता जानुमा दाता र उपमहानगरपालिकाबीच समन्वय हुन नसक्नु, आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै नेतृत्वको क्षमतामा समेत कमजोरी रहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ।
उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य भने जननिर्वाचित नेतृत्वले पहल नगरेका कारण आयोजना फिर्ता गयो भन्ने मान्दिनन्।
‘पाँच वर्षमा बनाइ सक्ने गरी सम्झौता भएर सुरू गरिएका कतिपय आयोजना दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्, त्यो मध्ये अटो भिलेजको आयोजनामा हो,’ उनले भनिन्,‘हामी आउँदा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। २०१७ को डिसेम्बरमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि एक वर्षमा केही प्रगति गर्न सकिन्छ की भनेर २०१८ डिसेम्बरसम्म म्याद थप्यौं तैपनि परियोजना अघि बढाउन सकिएन।’