भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पास भएपछि बुटवलका भूमिहीनहरु खुसी भएका छन्। भुमी सम्बन्धी ऐनलाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले बिहीबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक संशोधनसहित पास भएको थियो। लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमिहीनलाई ऐन पारित भएसँगै खुसी मिलेको बुटवल वडा नं. ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए।
साढे १६ हजार बढी सुकुम्बासी परिवार रहेको बुटवलमा सबैभन्दा धेरै वडा नं. ११ मात्रै साढे ६ हजार घरटहरा सुकुम्बासी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छन्।
सरकारले पारित गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनले बुटवलका मात्रै साढे १६ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष खुसी मिलेको र उनीहरुसँग जोडिएका सयौं परिवार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुलाई समेत खुसी मिलेको वडा अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए।
‘यो विषय पहिले नै टुंगिनु पर्ने थियो, ढिलो भए पनि टुंगिएको छ, यसले गर्दा वर्षौदेखि भूमिको स्वामित्व माग गर्दै आएका हजारौं परिवार हर्षित भएका छन्’ क्षेत्रीले सेतोपाटीसँग भने।भूमिहीन सुकुम्बासी समिति रुपन्देहीका संयोजक डिबी रसाईलीले सरकारले ढिलै भएपनि भूमि सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि यसलाई तीन तहकै सरकारले छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।
रसाईलीका अनुसार रुपन्देहीमा ३३ हजार बढी सुकुम्बासी परिवार छन्। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकामा छन् भने सैनामैना, सुद्धोधन, देवदहमा पनि सुकुम्बासी बस्ती छन्।
बुटवलमा तिनाउ र दानव नदी किनारमा १ हजार भन्दा धेरै घर टहरा जोखिमयुक्त स्थानमा निर्माण गरिएका छन्। यस्ता घरहरुलाई लालपूर्जाको लागि सिफारिस नगरिने वडा अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए।
वडाअध्यक्ष क्षेत्रीले स्थानीय तहलाई लालपूर्जा दिने अधिकार नभएपनि यसैसाता देखि लालपूर्जाको लागि सिफारिस दिन सुरु गरिने बताए।
उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै सुकुम्बासी घरधुरीको लगत लिइसकेकोले ७÷८ महिना भित्रैमा सिफारिस दिइसक्ने बताए।
सरकारले लालपूर्जा वितरण गर्ने बेलासम्म कित्ता नम्बर लेख्न मिल्ने गरी अरु सबै काम पुरा गर्ने उनले बताए। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै बजार क्षेत्रमा न्यूनतम ५ धुर देखि अधिकतम १ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम ३ कठ्ठा सम्म जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको क्षेत्रीले बताए।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन विधेयक)मा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अबधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा वाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश बर्षसम्म कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।
जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई समेत दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा समेत उपलब्ध गराउन पाईने छैन।
