कसैले ढोका ढकढकायो कि, बारबर्दिया १ जमूनिया बर्दियाकी देवीसरा वलीलाई एउटा आशा पलाउँछ।
रातको सन्नाटामा पनि ढोकानिर कोही आएर बोलाए जस्तै लाग्छ, उठेर ढोका खोल्छिन् आँगनको परसम्म हेर्छिन्। निष्पट अन्धकार बाहेक केही नदेखिएपछि निराश बन्दै भित्र पस्छिन् र ढोका बन्द गर्छिन्। बितेको १८ वर्ष देवीसराको आँखा कसैको पर्खाईमा यसैगरी अडिइरहे।
मासु लिएर आउँछु, मसला पिसेर राख है भन्दै उनका श्रीमान सुरेश कुमार वली घरबाट निस्किएको १८ वर्ष भयो। २०५९ साल पुस ७ गते हिउँदको चिसो बिहान साढे ६ बजे नै सुरेशकुमार वली घरबाट निस्किए, जतिबेला देवीसरा गर्भवती थिइन्। गर्भवती श्रीमतीलाई पुसको चिसोमा मासु खुवाउन भन्दै उनी पसलतर्फ लागेका थिए।
सामान्य खेतीकिसानी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रीमानलाई घरबाट निस्किए लगत्तै प्रहरीले बाटोमै पक्राउ गरेर लगेको देवीसरालाई याद छ। त्यसपछि के गरियो, कहाँ लगियो अहिलेसम्म पनि थाहा पाउन सकेकी छैनन्।
‘विहानै घरबाट मासु लिन भन्दै हिँडेका श्रीमान् फर्किनु भएन, प्रहरीले बाटोबाटै पक्रेर लगेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यलयबाटै वेपत्ता पार्यो’ आँखाबाट आँसु बगाउँदै उनले भनिन्।
सुरेश घरबाट निस्किँदा पेटमा हुर्किदै गरेकी देवीसराकी छोरी सिमा अहिले १७ वर्ष पुरा भएकी छन्। सिमामाथि सविता र कविता दुई छोरी छन्। श्रीमान् वेपत्ता पारिएपछि तीनवटै छोरीको लालनपालन शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी देविसरा एक्लैको थाप्लोमा आइलाग्यो।
‘चाडपर्व आउँदा हरेक वर्ष घरमा रुवावासी हुन्छ, अहिले पनि चाडपर्व आउन लागेको छ, मनाउने कि नमनाउने, न त मृत्यु भएको भनेर लास दिइयो न त जिउँदो छन् भनेर अवस्था बताईयो’ उनले भनिन्।
छोरीहरुले बाबा खोई भनेर सोध्दा उनीसँग दिने जवाफ छैन। नत सास न त लाश केही पनि नपाउँदा उनले अहिलेसम्म काजकिरिया समेत गरेकी छैनन्। किरिया नगरेको भन्दै छरछिमेक र आफन्तले पनि हेला गर्ने गरेको उनले बताइन्।
रुपन्देही कञ्चन गाउँपालिकाकी धनकुमारी थारुको पीडा पनि देवीसराको भन्दा फरक छैन।
२०६२ साल भदौ ११ गते बाटोमा हिँड्दै गर्दा दूधराक्षबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएका २८ वर्षका कमल प्रसाद थारु कहाँ छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन।
दुई छोराछोरीका बाबु कमललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि धनकुमारी धेरैपटक न्यायको लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय चहारिन्। तर अहिलेसम्म पनि उनले श्रीमानको सास र लाश केही पाउन सकेकी छैनन्।
श्रीमान् वेपत्ता पारिएपछि उनी छोराछोरी सहित माइतीमा बस्दै आएकी छन्। छोराछोरीको उमेर बढ्दै जाँदा खर्च पनि बढ्दै जान थालेको र दैनिक मजदुरी गरी छोराछोरी पढाउने गरेको उनले बताइन्।
दाङ घोराही गुलरीयाकी चुमा आचार्य पनि १९ वर्षदेखि बेपत्ता श्रीमानको पर्खाइमा छिन्। सशस्त्र युद्धका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चुमाको श्रीमानलाई बेपत्ता पारेको थियो।
घरबाट पढाउन भनी विद्यालय हिँडेका उनका श्रीमान् अहिलेसम्म फर्किएका छैनन्। यस्तै हेकुलीकी शर्बादेवी शर्मा पनि श्रीमानलाई पर्खदै बुढेशकाल व्यतित गर्दैछिन्। २०५८ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले घरबाट उठाएर लगेका श्रीमान अहिलेसम्म फर्किएका छैनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा वेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारलाई आफ्नो मान्छे अझै फर्केर आउँछन् की भन्ने आशा लागिरहन्छ। त्यसैले हावाले ढोका ढक्याउँदा पनि देवीसरा रातमा पनि बाहिर चिहाउँछिन्।
द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले दिने भनेको १० लाख रुपैयाँ पाउन पनि उनीहरुले ठूलै संघर्ष गरेका छन्। पटकपटक गरी १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे, तर घरको कमाई गर्ने व्यक्ति नै वेपत्ता पारिएपछि दैनिक जीवनयापन नै कष्टकर बनेको देवीसराको गुनासो छ।
पीडित परिवारले सरकारले राहत मात्र दिएर आफुहरुको पीडा कम नहुने भन्दै वेपत्ताहरुको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन्। द्वन्द्वको समयमा वेपत्ता भएकाहरुको एकीन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको जानकारी गराउने भन्दै सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो।
त्यसैको आधारमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी गर्यो। तर आयोगको काम प्रभावकारी नबन्दा द्वन्द्वको घाउ निको नहुनेगरी बसेको छ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १७ हजार ८ सय २८ नेपालीले ज्यान गुमाएको सन् २०११ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।
१ हजार ४ सय ५२ जना वेपत्ता पारिए। झण्डै ९० हजार व्यक्ति विस्थापित भए। अपहरण, श्रीमान् गुमाएका एकल महिला, घाईते, अनाथ बालबालिका, अंगभंग हुनेहरु पनि हज्जारौं रहे। द्वन्द्वका बेला महिलाहरुले भोगेको यौनहिंसा, बलात्कार र यातनामा परेकाहरुको त कुनै तथ्यांक नै छैन।
एड्भोकेसी फोरम नेपालका संयोजक शिबप्रसाद गौडेलले शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु हुने र वेपत्ता पारिनेहरु सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा रहेको बताउँछन्। प्रदेश ५ मा ७ सय १२ जना वेपत्ता पारिएका छन् भने ३ हजार २ सय २१ जनाको हत्या भएको छ।
शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो समेत रहेको रोल्पामा सबैभन्दा धेरै ८ सय ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९८ जना वेपत्ता पारिएका छन्। वेपत्ता हुनेमा सबैभन्दा धेरै बर्दियामा छन्। बर्दियामा २ सय २५ जना वेपत्ता पारिएको र ३ सय २२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै बाँकेमा १ सय १ जना वेपत्ता र २ सय ४ जनाको मृत्यु, दाङमा १ सय २९ जना वेपत्ता र ३ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुमा २० जना वेपत्ता र १ सय ८३ जनाको मृत्यु, गुल्मी २४ जना वेपत्ता र ९० जनाको मृत्यु, नवलपरासीमा १८ जना वेपत्ता तथा २ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ।
शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा कम पाल्पामा एकजना वेपत्ता पारिएका छन् भने ७७ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै प्यूठानमा १७ जना वेपत्ता र १ सय १० जनाको मृत्यु, रुपन्देहीमा २० जना वेपत्ता र १ सय ५० जनाको मृत्यु, अर्घाखांची १३ जना वेपत्ता र १ सय १० जना मृत्यु तथा रुकुममा ४६ जना वेपत्ता र ५ सय ६२ जनाको मृत्यु भएको वेपत्ता छानविन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
वेपत्ता परिवारको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गोविन्द शर्मा शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएकाको भन्दा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारको पीडा ठूलो रहेको बताउँछन्।
‘जुन क्रममा भएपनि मृत्यु भएपछि परिवार, आफन्तले पनि विस्तारै विर्सदै जान्छन् तर वेपत्ता भएकाको परिवारमा आज आउँछन् की भोलि आउँछन् भन्ने भईरहन्छ, त्यो पीडाबाट परिवार आफन्त कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैन।’
उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई वेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर अपराध रहेको भन्दै जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गर्दै वेपत्ता बनाउनेलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले राज्यले अहिलेसम्म पनि द्वन्दपीडित हो भनेर पहिचान दिन नसकेको भन्दै सबैभन्दा पहिले पहिचानको लागि परिचय पत्र दिनुपर्ने र त्यसैको आधारमा राहत तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘वेपत्ता भएको व्यक्ति को हो, पीडित भनिएको व्यक्तिसँग उसको सम्बन्ध के हो, को बढी प्रभावित भएको हो त्यसको पनि पहिचान गर्न जरुरी छ’ उनले भने।
प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्यको दायित्व सरकारको भएको अवस्थामा द्वन्द प्रभावित बालबालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या भईरहनु दुःखद भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सजग बनाउने बताए।