कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर बजारभित्र फोहर व्यवस्थापनका लागि सबैले डस्टविन राख्नुपर्ने छ।
शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरको ६ नम्बर वडा कार्यालय, टोल विकास समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, वडा सदस्यहरु, व्यवसायीको रोहवरमा भएको वैठकबाट बजार क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सबैले डस्टविन राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो।
बजारमा व्यवसायी तथा घरबाट अव्यवस्थित रुपमा फाल्ने गरिएको फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि सबैले अनिवार्य डस्टविन राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत उत्तम शर्माले जानकारी दिए।
वीरेन्द्रनगर प्रदेशकै राजधानी भएपनि व्यवसायी र घरभेटीले छाडारुपमा घर, पसल अगाडि फोहर फाल्ने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यो अव्यवस्थित अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सबैले डस्टविन राख्नुपर्ने र नराखेमा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने निचोड निकालियो।’
यसका लागि शनिवारदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिनको म्याद दिइएको छ। उक्त समयभित्र सबैले फोहर व्यवस्थापनका लागि डस्टविन अगाडि राखेको हुनुपर्नेछ। यदी अटेर गरेको पाइएको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ नम्बर वडा कार्यालयको कार्यविधी अनुसार कारबाही गरिने शर्माले बताए।
उनका अनुसार, बजार क्षेत्रका घरहरुमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, व्यवसाय नभएको घर भए घरभेटीले, ठेलामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, घुम्ती पसल, यातायात व्यवसायीले काउण्टर तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा फोहर फाल्न डस्टविन राख्नुपर्ने छ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ३८ (छ) मा घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो कार्य गरेको अवस्थामा स्थानीय तहले पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर–६ ले तयार पारेको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवसायी तथा घरधनीले अव्यवस्थित रुपमा फोहर फालेमा सुरुमा पाँच सय रुपैयाँ जरिवानको व्यवस्था गरिएको वडाका सामाजिक परिचालक रेखा केसीले जानकारी दिइन्। त्यसपछि पनि अटेर गरेमा सोही जरिवानालाई प्रत्येकपटक दोब्बर गर्ने व्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख छ।
शुक्रबार प्रशासनले गरेको निर्णयमा प्रत्येक पसल र घरधनीहरु, घुम्ति/ठेला व्यवसायीहरु, अनिवार्य घर/पसल अगाडि डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र फोहोर डस्टबिनमा नै फाल्ने, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार यसका लागि कात्तिक ८ संयुक्त सरसफाई अभियान समेत चलाइने छ। यसका अतिरिक्त फोहरमैला व्यवस्थापनका बारेमा प्रशासन, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको रोहबारमा अनुगमन गरिने उनले बताए।
त्यसक्रममा पनि अटेर गरेको पाइएको वडा कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायबाट दिइने सेवासुविधा रोक्का गर्ने गरि प्रक्रिया थालिने शर्माले जानकारी दिए।
