जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी कमला नेपालीलाई मंसिर १६ गते सुत्केरी व्यथा सुरु भयो। भोलिपल्टसम्म पनि उनी सुत्केरी हुन सकिनन्, बच्चाको एक हात मात्र निस्कियो। १७ गते बिहान स्थानीय जनप्रतिनिधीको पहलमा उनलाई हेलिकप्टरमार्फत कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ल्याइयो।
उनको बच्चा पेटभित्रै मरिसकेको थियो। अस्पताल पुर्याइएको केही समयपछि शल्यक्रियामार्फत मरेको बच्चा निकालियो। अहिले उनको अवस्था सामान्य छ। गाउँमा भएको स्वास्थ्य संस्था भरपर्दो नहुँदा उनले आफ्नो बच्चा गुमाउनुपर्यो।
‘गाउँमै सुत्केरी गराउने राम्रो ठाउँ भइदिएको भए मेरो बच्चा मर्ने थिएन,’ कमलाका श्रीमान नन्द बहादुर नेपालीले भने, ‘सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मिएला नि भनेर त्यति वास्ता गरिएन, धन्न हेलिकप्टरले ल्याईदिएर आमाको त ज्यान बच्यो।’
जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकाकी माया विकलाई सुत्केरी व्यथा सुरु नहुँदै हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरियो। भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका कमला र माया मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशका कयौं सुत्केरी हुन नसकेका गर्भवती र सुत्केरीपछि समस्या भएका महिलाहरुलाई हेलिकप्टरकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ।
समस्या हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउन सक्ने खालको भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था तथा वर्थिङ सेन्टर नहुँदा कर्णाली प्रदेशका सुत्केरीले हेलिकप्टरकै भर पर्नुपरेको हो।
उद्दारमा करोडौं खर्च
२०७२ यता कर्णाली प्रदेशका ४६ जना सुत्केरी हुन नसकेका, जोखिममा परेका गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरिएको छ। जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि ०७४/७५ सम्म मात्र सुत्केरी हुन नसकेर समस्यामा परेका १६ महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरिएको छ।
०७४/७५ अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि ‘एअर लिफ्टिङ’ को व्यवस्था मिलाइदिन्थ्यो। त्यस अवधिमा २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कर्णालीमा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्दारमा खर्च भएको छ।
उक्त तीन वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य महाशाखामार्फत कालिकोटका ३, मुगुका ६, डोल्पाका २ र हुम्लाका ५ जना सुत्केरी महिलालाई ‘एअर लिफ्टिङ्’ सेवा प्रदान गरिएको छ।
त्यसपछि संघीय सरकारको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारसम्बन्धी व्यवस्था र कर्णाली प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममार्फत् गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ३० जना जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्दार गरिएको छ। तीमध्ये १४ जनाको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ भने बाँकी १६ जनाको खर्च केन्द्र सरकारबाटै व्यवस्थापन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ समुदाय नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङका अनुसार आव ०७५/७६ मा ४१ लाख ९४ हजार ३२४ रुपैयाँ सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दारमा खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्दार खर्च भने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत व्यहोरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजनप्रसाद आचार्यका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका ४ जना यस्ता महिलाको हेलिकप्टरमार्फत् उद्दार गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो सुरुको बजेटबाट नै जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको उद्दारका लागि ‘एअर लिफ्टिङको व्यवस्था गरेको हो। सुरुको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ यसका लागि छुट्याएको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा डेढ करोड रुपैया यसमा छुट्याइएकोमा करिब ५० लाख खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।
व्यवस्थित छैनन् वर्थिङ सेन्टर
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका वर्थिङ सेन्टरहरु व्यवस्थित नहुँदा एकातिर महँगो खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत समस्यामा परेका सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दार गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर यो समस्यामा परेकाले हेलिकप्टरकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यो प्रदेशमा २८९ वर्थिङ सेन्टरहरु छन्। ती वर्थिङ सेन्टरहरुलाई दक्ष जनशक्तिसहितको व्यवस्थित भने बनाउन सकिएको छैन।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका अनुसार जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। ‘सबै ठाउँमा सुत्केरी र गर्भवतीका लागि सहज सेवा छैन, यो विस्तारै होला’ उनले भने ।
मन्त्री रावलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा हुनेगरी २४ वटा नमूना वर्थिङ सेन्टर बनाउनका लागि काम भइरहेको बताए। यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
