कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीको नाममा बैंक खाता खोल्ने योजना सुरु गरेको छ। ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको साउनयता जन्मिएका छोरीहरुको बैंक खाता खोल्न सुरु गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यही आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो योजना ल्याएको थियो। यो योजनाअन्तर्गत छोरीको नाममा बैंक खाता खोली २० वर्ष नपुग्ने बेलासम्म झिक्न नमिल्ने गरी खातामा पैसा जम्मा गरिने छ।
सुरुमा खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिनेछ भने त्यसपछि २० वर्ष पुग्ने बेलासम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले खातामा पैसा जम्मा हुनेछ। यद्यपी आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा यो रकमलाई हेरफेर गर्न मिल्नेगरी कार्यविधी बनाइएको छ।
खाता खोलिएका छोरीहरु २० वर्ष पुग्दासम्म उनको खातामा प्रतिव्यक्ति एक लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। ब्याजसहित भने खातामा करिब दुई लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
यो योजना मंगलबारदेखि मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला कालिकोटबाट सुरु भएको छ। खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का दुई दलित समुदायका बालिकाको बैंक खाता खोलेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले योजनाको सुरुवात गरे।
२०७६ साउन १० गते जन्मिएकी जानकी परियार र असोज २३ गते जन्मिएकी जमुना सुनारको खाता खोलेर कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा उपलब्ध बैंकहरुमा खाता खोल्ने योजना अनुसार खाँडाचक्रमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जमुना र जानकीको खाता खोलिएको छ। जमुना र जानकीका नाममा एक÷एक हजार रुपैयाँ सुरुमा जम्मा गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए। जन्मेको दुई महिनामै खाता खोलिएकी जमुनाको २० वर्ष उमेर पुग्दा बैंक खातामा व्याजसहित करिब २ लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ। चालु आर्थिक बर्षभित्रै कर्णालीमा कम्तिमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरी बजेट विनियोजन गरिएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीमाथि हिंसा, भ्रूणहत्या, छोरीलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्ने प्रचलन, लैंगिक विभेद, बालविवाह जस्ता विषयलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यो कार्यक्रमले छोरीको लालनपालन र शिक्षा, दिक्षामा सहयोग पु¥याउने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बताए।
‘कर्णालीमा अझ पनि छोरीको अवस्था कमजोर छ, महिलामाथि हुने हिंसा पनि कम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘छोरीको कमजोर अवस्था सुधार्न, शिक्षामा पहुँच पुर्याउने सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमले मद्दत पुग्नेछ।’ कार्यक्रमले लैङ्गिक विभेद, बालविवाह न्यूनीकरणसँगै छोरीको शिक्षामा हुने लगानीमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमले छोरा जन्माउनैपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। ‘छोरा जन्माउनैपर्छ भन्ने जुन मानिसहरुको सोच छ, यसको अन्त्य हुनेछ। छोराका लागि छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य हुनेछ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने।
यो कार्यक्रमार्फत २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गरेको छ।
स्थानीय तहमार्फत रकम जम्मा
यो कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत लागू गरिएको छ। यससम्बन्धी बनेको कार्यविधि अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले जन्मिएका छोरीहरुको विवरणसहित सिफारिस गर्नेछन्।
मन्त्रालयले त्यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा बजेट निकाशाका लागि अनुरोध गर्नेछ। त्यही विवरणका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट पठाउनेछ।
प्रदेश सरकारले छोरीलाई उपलबध गराउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ। तर मन्त्रालयले रकम अग्रिम वा शोध भर्नाको आधारमा एकमुष्ट वा पटकपटक गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। स्थानीय तहले बैंक खातामा मासिक रुपमा रकम जम्मा गरिदिनेछन्।
प्रदेश सरकारले खोलिदिएको खातामा सरकारले जम्मा गरिदिने रकमबाहेक अभिभावक वा संरक्षकले पनि आफ्नो तर्फबाट जम्मा गर्न सक्नेछन्। यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन एक परिवारमा दुईवटा मात्र सन्तान हुनुपर्नेछ।
यस्तो छ, भुक्तानीको व्यवस्था
छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैंसा उनीहरु २० बर्षको पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउनेछन् । उमेर २० वर्ष पुगेपनि माध्यामिक तहसम्मको पढाई पूरा नगरेमा, पढाई बीचैमा छोडेमा र २० बर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने त्यो रकम निकाल्न पाइने छैन।
खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन खातावाला छोरीले २० बर्ष पूरा गरेको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधि अनुसार केही अवस्थामा २० वर्ष नपुग्दै र माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्दै गर्दा रकम भुक्तानी लिन पनि सकिन्छ। खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने यो रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
