जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन अहिले प्रमुखविहीन छ।
एक महानरपालिका भएको र मध्य नेपालमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला १० दिनदेखि प्रहरी प्रमुखविहीन हुँदा पनि प्रहरी हेडक्वार्टरले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खटाएको छैन।
पुस ४ गते प्रहरी उपरीक्षकको सरूवा गर्दै चितवनमा एसपी गंगा पन्तलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले चितवनबाट ‘रवाना’ लिएर हिँडेको मंगलबार ११ दिन बितेको छ।
मल्लको ठाउँमा सरूवा भएकी एसपी पन्तलाई त्यहाँ जान ‘रवाना’ दिइएको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखामा कार्यरत पन्तलाई सो शाखा सम्हालिरहेका एसएसपी उमेश जोशीले ‘रवाना’ नदिएका हुन्।
इन्टरपोल शाखा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सिधा मातहत रहने निकाय हो।
महानिरीक्षक खनालले नै सरूवा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि चितवन प्रहरी प्रमुखविहीन बनेको प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो।
प्रधान कार्यालयले एकातिर सरूवा भएकी पन्तलाई पठाउन ‘रवाना’ दिएको छैन भने अर्कातिर चितवन को जाने भन्ने नयाँ निर्णय पनि गर्न सकेको छैन।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालको सचिवालयले यतिका दिनसम्म चितवन जिल्ला प्रमुखविहीन भएको विषयमा ‘पुस ४ गतेको सरूवा’ नै आधिकारिक भन्दै आएको छ।
‘अर्को आदेश नआएकाले चितवन जिल्लामा पुस ४ गतेकै सरूवालाई मान्नुपर्छ,’ प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले भने, ‘किन नपठाइएको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी हुँदैन।’
प्रहरी उपरीक्षक पदसम्मको सरूवा गर्न सक्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासनले आफूहरूले सरूवा सूची निकालेको भन्दै किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई सोध्नु पर्ने बतायो।
‘हामीले सरूवा निकालेका हौं, किन कार्यान्वयन भएन भनेर जवाफ दिने कर्मचारी प्रशासनले होइन, आइजिपीलाई सोध्नुहोस्,’ कर्मचारी प्रशासनका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले भने।
चितवन सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशीलसँगै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले चितवन जिल्ला चलाइरहेका छन्।
चितवनमा नयाँ प्रहरी प्रमुख पठाउन राजनीतिक चलखेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट एसपी मल्ललाई आठ महिनामै प्रधान कार्यालयले सरूवा गरेको थियो। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधान कार्यालयले मल्लको सरूवा त गर्यो तर न पन्तलाई खटाउन सक्यो। न अर्को निर्णय गर्न नै सक्यो।
प्रधान कार्यालयलाई मल्लले चितवन नछोड्दा पनि ‘टाउको दुखाइ’ बनेको थियो। मल्लले ठाउँ खाली गरिदिँदा पनि सरूवा कार्यान्वयन गराउन प्रधान कार्यालयको ‘समस्या’ टरेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोही कारण अप्ठेरो परेको भन्ने एकथरीको तर्क आउने गरेको छ। जुन, प्रहरी ऐन, नियम तथा समयसापेक्ष निर्देशिकाविपरीत छ।
अहिले चितवन जिल्लामा देखिएको समस्याले सरूवा प्रणालीको बेथितिलाई छर्लंग पारेको पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन्।
लामो समय कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका रेग्मीका अनुसार प्रहरीमा सरूवासम्बन्धी घोषित नीति छ।
नियमावलीले पनि त्यसलाई निर्देशित गरेको छ।
‘कुन ठाउँमा कस्तो मान्छे सरूवा गर्ने भन्ने समयसापेक्ष निर्देशिका बनाइने गरेको छ। त्यो पनि एउटा कानुन नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई शतप्रतिशत आधार मानेर सरूवा सूची बनाउने हो भने शक्तिकेन्द्रको दबाब र भनसुनले छिर्नै मौकै पाउँदैन।’
घोषित नीति-नियममा प्रहरी संगठन बस्न नसकेपछि त्यसको धज्जी हुन थालेको बुझाइ रेग्मीको छ।
‘सिफारिस गर्न सक्छन्। नसुन्दासम्म दबाब कसैले दिनै सक्दैन। आग्रह गर्नसम्म पायो,’ रेग्मीले भने।
जिल्लामा प्रहरी प्रमुख नहुँदैमा के असर पर्छ त?
रेग्मीकाअनुसार जिल्ला प्रहरीमा निश्चित काम निश्चित दर्जाले मात्र गर्न सक्ने भएकाले ठूलो प्रभाव पर्छ।
‘तलब-राशनलगायत लेखासम्बन्धी काममा प्रमुखकै हस्ताक्षर चाहिन्छ। निमित्त प्रमुखले गर्दैन,’ रेग्मीले भने, ‘अन्य कानुनी कारबाही र अपराध अनुसन्धानका कुरामा पनि प्रमुखको भूमिका रहन्छ।’
उनले राजनीतिक दबाबमा परेर चितवनमा प्रहरी प्रमुख नखटाउने हो भने यो आम प्रवृत्ति बन्न सक्ने बताए।
‘शक्तिकेन्द्रले कचिंगल गर्यो भनेर प्रमुख नपठाउने/नराख्ने भन्ने त बिडम्वडा नै भयो नि,’ उनले भने, ‘संविधानले नै जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न भनेर जिम्मेवारी तोकेको छ। यस्तो हुनु लाचारी हो।’
