सडकपेटीमा बसेर गाउन नदिने सरकारको निर्णयपछि दृष्टिविहीनहरू रोजगारको सुनिश्चितता माग्दै सडकमा ओर्लिएका छन्।
सरकारले मंसिर २९ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर सडकमा गीत गाउन रोक लगाएको थियो। यही आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गत बुधबार दृष्टिविहीनहरूले गीत गाउँदा-गाउँदै माइक र स्पिकर खोसेर लग्यो। उनीहरूलाई फेरि यसरी सडकमा नआउन चेतावनी पनि दियो।
महानगरसँगको छलफलपछि दृष्टिविहीनहरूले एक सताको 'अल्टिमेटम' पाएका छन्, तर उनीहरू आफ्नो माग पूरा नभए अल्टिमेटम प्रतिकार गर्ने बताउँछन्।
'सडकमा बसेर गाउनु हाम्रो इच्छा होइन, बाध्यता हो,' ४५ वर्षीय दृष्टिविहीन मीनबहादुर तामाङले भने।
पूर्ण दृष्टिविहीन मीनबहादुर जोरपाटीदेखि न्युरोडसम्म गीत गाउन आउँछन्। बिहान साढे ६ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म उनको दिन यसैगरी बित्छ। करिब ६ वर्षअघि उनी बौद्धमा गहुँ–मकै बेच्थे। त्यहाँ पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि 'दृष्टिविहीन संघर्ष समिति' सँग जोडिएको उनी बताउँछन्।
उनले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर उत्पादन गरिने डल्लो साबुन, सिन्के धुप, फिनेल लगायत सामग्री पसल-पसल डुल्दै बेच्न थाले। कतिले दृष्टिविहीनलाई सहयोग भन्दै सामान किन्थे, कतिले 'आँखा नदेख्नेले बनाएको' भनेर लिन मान्थेनन्। महिनाको ४५ सय घर भाडा तिरेर परिवार धान्न उनलाई हम्मे पर्यो।
'घरबेटीले महिना मरेको छैन भाडा माग्छ। हाम्रो खाने बाटो नै नभएपछि त्यो काममा अल्झिएर बस्न नि ठिक भएन,' उनले भने, 'दिनभरि सामान बोकेर हिँड्दा पनि बिक्री नभएपछि यसरी सडकमा बसेर गाउन बाध्य भयौं।'
उनकै समूहमा गीत गाउने ३८ वर्षीय रमेश गिरीको समस्या पनि फरक छैन।
पहिले उनी धुम्बाराहीस्थित कञ्चनजंघा फ्याक्ट्रीको धुप बेच्ने काम गर्थे। महिनाको तीन सय भत्ता र दैनिक व्यापारबाट आएको नाफाले गुजारा चलाउँथे।
'पछि मान्छेले विभिन्न कारण देखाउँदै सामान किन्न छाडे, त्यसपछि यसैगरी बाटोमा गाउँदै–बजाउँदै हिँड्न थालेको छु,' उनले भने।
उनीहरूकै समूहमा निरु गुरुङ, कल्पना तामाङ र सीता परियार छन्। कोही आंशिक त कोही पूर्ण दृष्टिविहीन। उनीहरू एकअर्काका सहारा बनेका छन्। दिनभरि गाएर जम्मा भएको पैसा बेलुकी आपसमा बाँड्छन् र त्यसैले गुजारा चलाउँछन्।
.jpg)
महानगरअन्तर्गतको समाज कल्याण विभागका निर्देशक हरि कुँवर भने 'सडकमा कोही भोकै बस्नु पर्दैन, भोकले मर्नुपर्दैन' भन्ने नारासहित यो अभियान सुरू भएको बताउँछन्। यसअन्तर्गत 'बेसहारालाई आश्रममा लगेर खाना–नानाको व्यवस्था गरिएको' उनले बताए।
'सडकमा गाडी गुड्ने हो, पेटीमा मान्छे हिँड्ने। त्यहाँ गीत बजाएपछि बाटोमा हिँड्नेलाई बाधा हुन्छ। त्यसैले सडकमा मागेर बस्न निषेध गरेका छौं,' उनले भने, 'हामीले आश्रमको व्यवस्था गरिदिएकै छौं। उहाँहरू भने विकल्प केही छैन भनेर जबर्जस्ती बसिरहनुभएको छ।'
दृष्टिविहीनहरूको भने फरक भनाइ छ। उनीहरू खाना–नाना हाेइन्, वैकल्पिक रोजगारको माग गर्छन्।
'हामी अपराधीलाई जेलमा राखेजस्तो आश्रममा बसेर बन्दी जीवन बिताउन चाहन्नौं। त्यसरी आश्रममा राखेर दालभात दिनुभन्दा हामीलाई रोजगार दिइयोस्,' मीनबहादुरले भने, 'राज्यले हामीलाई आश्रम खोलेर राखेकै छौं भन्नु त उसको निच सोच हो। के हामी भेडाबाख्रा हौं र! रोजगार दिने हो भने हामी राज्यको भार भएर बस्न चाहन्नौं।'
नेपाल नेत्रहीन संघका निर्देशक नरबहादुर लिम्बूका अनुसार, सडकमा 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' गरेर आयआर्जन गर्ने करिब दुई सय जना छन्। सरकारले विकल्प नदिई हटाउँदा ती सबैलाई असर पर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार, अपांगता भएका व्यक्तिलाई 'रातो र निलो' कार्डमा वर्गीकरण गरिएको छ। सरकारले रातो कार्डलाई तीन हजार र निलोलाई १६ सय रुपैयाँ दिन्छ। जो हिँडडुल गर्न सक्दैनन्, उनीहरू रातो कार्डअन्तर्गत पर्छन्। दृष्टिविहीनहरू भने निलो कार्डअन्तर्गत पर्छन्।
'सरकारले अपांगता भत्ता दिएको छ भनेर के गर्नु! १६ सय दिएर के गर्ने! एक बोरा चामल पनि किन्न पुग्दैन,' मीनबहादुर भन्छन्, 'बरू त्यो १६ सय रूपैयाँ चाहिँदैन, स्वरोजगार बनाइयोस्। रोजगारी दिन सक्दैन भने अहिलेको महंगीमा बाँच्न सक्ने भत्ता दिइयोस्, हामी तत्कालै सडक छाड्न तयार छौं।'
'दैवले ठगेको हामीलाई राज्यले समेत दमन गर्न खोजेको छ। हामीलाई आफ्नो जीवनको माया छैन, सडकबाट हटाउन खोजे जे पनि गर्न तयार छौं,' उनले भने।
नेत्रहीन संघका निर्देशक लिम्बू पनि दृष्टिविहीनको मागअनुसार सरकारले विकल्प दिनुपर्ने सुझाउँछन्।
निश्चित मनोरञ्जन स्थलमा दृष्टिविहीनले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसो भन्नाले मान्छे आवतजावत नगर्ने अन्कन्टार ठाउँ होइन। उनीहरूलाई आफ्नै नगरपालिकाअन्तर्गतको होटल, अस्पताल लगायत विभिन्न संघ-संगठनमा रिसेप्सन, वेटर रूपमा रोजगारी वा विद्यालयमा सांस्कृतिक शिक्षक राख्न सकिन्छ।
.jpg)
त्यस्तै, सिर्जनामूलक तालिम दिने र उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गरेर आफ्नै नगरमा रोजगार व्यवस्था गराउन सकिन्छअहिलेको समयअनुसार बेरोजगारी भत्ता पनि बढी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'सडक समाधान होइन। हामी पनि उहाँहरू सडकमा त्यसरी गाएको देख्न रुचाउन्नौं,' लिम्बूले भने, 'यो पैसा कमाउने सजिलो माध्यमभन्दा धेरैको बाध्यता हो।'
महानगरपालिका भने 'सहर व्यवस्थित बनाउने' अभियानअन्तर्गत दृष्टिविहीनलाई विकल्प दिनुअघि नै सडकबाट हटाउनमा अडिग छ। 'भिजिट नेपाल २०२०' बेला पर्यटकलाई यहाँका सडकमा कोही गरिब–निमुखा नरहेको देखाउनु पनि यो अभियानको उद्देश्य हो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२६ मा उल्लिखित भिक्षा माग्न वा मगाउन नहुने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर यो निर्णय गरिएको महानगरले जनाएको छ।
दृष्टिविहीनसँगै सडकका जथाभाबी होर्डिङ बोर्ड, पसलहरू पनि हटाउने योजना रहेको विभागका निर्देशक कुँवरले बताए।
'हिजो जसरी चलेको थियो, त्यसरी नै चल्नुपर्छ भन्ने होइन। उनीहरूले अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,' कुँवरले भने, 'भिजिट नेपालमा त्यत्रो विदेशी पर्यटक ल्याउने कुरा छ। हामीले साँच्चिकै राजधानीको सडक हो भन्ने बनाउनुपर्यो। उहाँहरूको कारण हाम्रो अभियानलाई असफल बनाउन सक्दैनौं।'
उनको यो भनाइलाई दृष्टिविहीनहरू 'संवेदनाहीन तर्क' मान्छन्।
'यो त वास्तविकतालाई कार्पेटमुनि लुकाएर बाहिर लोलोपोतो गरेजस्तै हो,' मीनबहादुरले भने, 'पहिले पहिले राणाकालमा चित्त नबुझेको मान्छेलाई चार भञ्ज्याङ कटाइन्थ्यो रे, अहिले सहर सिँगार्ने नाममा गरिब-निमुखा र हामीजस्ता अपांगता भएकाहरूलाई सडकबाट हटाइँदैछ। त्यस्तै आँखामा बिझेको हो भने चार भञ्ज्याङ कटाइदिए पनि भो।'
.jpg)
