काठमाडौंमा जारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले बालुवाटार जग्गा, एनसेल, वाइडबडी र यती प्रकरणलगायतको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
शनिबार भएको छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्ता प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन भए पार्टीलाई नै फाइदा पुग्ने तर्क गरे।
समूह ११ का टोली नेता राजेन्द्र राईका अनुसार यस्ता प्रकरण छानबिन भए दुइटा सन्देश जाने उनीहरूले बताएका थिए।
आरोप प्रमाणित नभए 'क्लिन चिट' पाउने र दोषी ठहरिए कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश जाने तर्क बैठकमा उठेको राईले बताए।
बालुवाटार र यती प्रकरणलगायतमा पार्टीको धारणा के हो, यसबारे स्पष्ट कुरा आउनु पर्नेमा केन्द्रीय सदस्यसँगै टोली नेताहरूले पनि जोड दिएका छन्।
शनिबार बैठकमा बोल्ने अधिकांश टोली नेताहरूले पार्टीले आर्थिक पारदर्शितामा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए।
उनीहरूले 'आर्थिक प्रतिवेदन किन नल्याएको' भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेको केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापागाईंले सेतोपाटीलाई बताइन्।
'आर्थिक अपारदर्शिताले पार्टीलाई तलैसम्म असर गरेको छ। केन्द्रबाट नै तल्ला कमिटीले सिक्ने हो,' बैठकमा आएका धारणाबारे जानकारी दिँदै चापगाईंले भनिन्, 'संगठनात्मक र राजनीतिक प्रतिवेदन आउँदा आर्थिक प्रतिवेदन नआउनुको कारण खोजिएको छ।'
'समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने तर उठबस भने दलाल, नोकरशाहीसँग गरिएको' भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको उनले बताइन्।
समाजवाद निर्माण गर्ने योजना लिएको पार्टीका नेताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागानी गर्न नहुने विषयलाई टोली नेताहरूले उठाएका थिए। साथै दलाल पुँजीवादलाई साथ दिएर समाजवाद नआउने समेत उनीहरूले बताएका छन्।
समूह १५ का टोली नेता हिमाल शर्माले केन्द्रीय कमिटी सदस्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको भए एक वर्षभित्र लगानीबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। बाहिरिन नसक्नेले कमिटी छोड्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।
समूह १५ को धारणा सुनाउँदै समूह नेता ठाकुर गैरेले पार्टी कार्यकर्तामा रातारात धनी हुने, उच्च पद हासिल गरिहाल्ने, प्राप्त पद कहिल्यै नछोड्ने, नेता र सरकारको पहुँचमा रहनेजस्ता प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताएका थिए। जस्तोसुकै कमजोरी गरे पनि नेतृत्वबाट संरक्षण पाइन्छ भन्ने विश्वास रहने समस्या रहेकाले यसको अन्त्य हुनपर्ने माग गरिएको छ।
सांसद र मन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको उदाहरण दिँदै समूह ५ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'मन्त्री र सांसदबीच नोकर र मालिकजस्तो सम्बन्ध छ। फोन नउठ्ने, भेट्न नपाउने र छलफल नहुने जस्ता समस्या छन्।'
घुस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टा जस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टी नेता-कार्यकर्ताको नाम जोडिने कुराले 'सरकारको भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ' भन्ने नारालाई कमजोर बनाएको विषय टोली नेताहरूले उठाएका छन्।
२०४८ सालपछि पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत बैठकमा उठेको छ।
पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने माग उठेको अर्का केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले सेतोपाटीलाई बताए। नेताहरूको भड्किलो जीवनशैली र आर्थिक अपारदर्शिता सबैले आलोचना गरेको उनले बताए।
त्यस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए पनि पारित गर्न हुँदैन भनेर कसैले नभनेको भट्टराईले जानकारी दिए।
अहिलेको भ्रष्टाचार मलजल गर्ने काम निर्वचान प्रणालीले गरेकाले सुधार्न आवश्यक रहेको आवाज पनि उठेको छ।
समूह १४ का टोली नेता राम कार्कीले यो विषय गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
निर्वाचनमा भएको खर्च सम्झिँदा कसैले त्यो पैसा तिरिदिन्छ भने सांसद पद नै छोडौं भन्ने सम्मको मनस्थिति आउने अवस्था रहेको कार्कीले बताएका थिए। यद्यपी यो विषय आफूले ठट्टाका रूपमा गरेको पनि कार्कीले बैठकमा भनेका थिए।
निर्वाचनका लागि टिकट लिनेदेखि जित्दासम्म सबैतिर पैसाको ठूलो खेल हुने भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा सोच्नपर्ने अवस्था आएको विषय पनि बैठकमा उठेको छ। साथै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अथवा कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने वा अन्य विकल्पमा समेत छलफल गर्नुपर्ने धारणा आएको थियो।
पार्टीमा निरन्तर खट्ने मान्छे निर्वाचन लड्नै नपाउने अवस्था आउन लागेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि विकल्प सोच्ने बेला आएको केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापगाईंले बताइन्।
पार्टीभित्र हुने-खाने र हुँदा-खाने बीचको विभेद र वर्ग उत्थानबारे पनि आवाज उठेको चापागाईंले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हरेक समूहका टोली नेताले महिला मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन्।
'पार्टीका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र सचिवालयमा महिला लैजाने विषयलाई सबैले जोड दिएका छन्,' चापागाईंले भनिन्, 'जनसंख्याको आधाभन्दा बढी महिला भएकाले पार्टी सदस्यतामा यसलाई ध्यान दिइनुपर्ने कुरा उठेको छ।'
शनिबार समूह नेताहरू र आयोगका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ। आइतबार दुवै अध्यक्षले बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले बताए।
