जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको सरकारी जमिनमा बनेका संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको ८ कठ्ठा ७ धुर जमिन गत पुस १३ गते जिल्ला मापलोत कार्यालय सुर्खेतले सरकारको नाममा ल्याएको थियो। जमिन सरकारीकरण गरिएसँगै प्रशासनले त्यसमा बनेका संरचना हटाउन लागेको छ।
सडकले अधिग्रहण गरेको सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डमा पर्ने उक्त जमिनमा बनाइएका संरचनामा बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम, होटललगायत भाडामा छन्। जिल्ला प्रशासनले संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। संरचना हटाउने सूचना जारी गर्नुअघि त्यहाँ रहेका बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम लगायतका कार्यालय र व्यक्तिका पसल हटाउने प्रक्रिया थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
‘हामीले सरकारी जमिनमा बनेका संरचनामा रहेका कार्यालय र पसल हटाउन निर्देशन दिएका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘बैंक, वित्तीय संस्था र नर्सिङ होम त्यहाँबाट सरेपछि संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरिनेछ।’
नापी कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारी जमिनभित्रका संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रजिअ अधिकारीले बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठाउँ सार्दा केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, नर्सिङ होमजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई बन्दै गराउनु पनि भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले संरचना हटाउने सूचना जारी गर्नुअघि भाडामा बसेकाहरुलाई हटाउन सुरु गरेका छौं।’
प्रजिअ अधिकारीले अबको एक–दुई सातामा सरकारी जमिनमा बनेका संरचनामा भाडामा रहेकाहरु हट्ने अपेक्षा गरे। प्रशासनको आग्रहलाई अटेर गरेमा बलपूर्वक हटाइने उनले बताए ।
सरकारी सम्पत्तिमा बनेका संरचनामा पानी र बिजुलीको बिल काट्न सम्वन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिने पनि उनले बताए। २०३६ सालमा सडक विभागले सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्न १६ कठ्ठा, साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। स्थानीय लिलबहादुर भण्डारीले २९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा बुझेर उक्त जमिन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
२०४५ सालमा लिलबहादुरले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमध्येको ८ कठ्ठा, ७ धुर छुट्टै कित्ता बनाएर आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए।
उनले मिलेमतोमा छुट्टै कित्ता खडा गरेको उक्त जमिन १३ जनालाई बिक्री गरेका थिए। जुम्ला रोडको सरकारी जमिनमा १० वटा पक्की घर छन् भने त्यति नै संख्यामा टहरा छन्। सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिले संरचना निर्माण गर्नुका साथै बेचबिखनसमेत गरेको भन्दै स्थानीय विनोद कोइराला, रामलाल पोखरेल लगायतले अदालतमा उजुरी दिएका थिए।
उजुरीपछि तीनै तहका अदालतले २०४५ सालमा लिलबहादुरले नामसारी गरेको जमिन सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि २०७३ भदौ १० गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए।
त्यसयता पाँच जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात जना मालपोत अधिकृत सुर्खेत आए पनि उनीहरुले फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्।
