चुच्चो ठुँड र लामो पुच्छर। रातो टाउको र रंगीविरंगी प्वाँख।
यस्ता ‘जलअप्सरा’ अचेल पोखरामा देखिँदैनन्। पानीपोखरी र घाँसे तलाउमा बस्ने यो चराको बथान पाँच वर्षअघि पोखराका सिमसारमा भेटिन्थे। अंग्रेजीमा ‘फिजाइन्ट– टेल्ड जक्याना’ भनिने जलअप्सरा पोखराबाट ‘लोप’ भइसक्यो।
यसको बथान कहिल्यै नफर्किने गरी अन्यत्र बसाइँ गयो या मासियो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
पोखराका रैथाने जलअप्सरा, जस्तै- लाहाचे, गुलाफी टाउके हाँस, होमराही, वन बकुल्ला लगायत चरा पनि अहिले पोखरामा देखिँदैनन्। दस वर्षअघिसम्म बथानका बथान देखिने चरा अहिले देख्नै छाडेको हाम्रो टाइगर माउन्टेन पोखरा लजका चरा गाइड हरि परियार बताउँछन्।
पोखरा रैथाने चराका लागि मात्र होइन, दस वर्षअघिसम्म हिउँदको चिसो छल्न र बर्खा यामको गर्मी छल्न आउने आप्रवासी चराको पनि उपयुक्त गन्तव्य थियो। जाडो याममा हाँस प्रजातिका चरा पोखरा आउँथे भने गर्मी याममा कोइली प्रजातिका। रैथाने चरा नै लोप हुने अवस्था देखेरै होला, अहिले आप्रवासी चरा पनि पोखरा आउन छाड्दैछन्।
‘अहिले त फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्छ,' चरा गाइड परियारले भने, 'चार-पाँच सयको बथान देखिने चरा एक दुई जोडी मात्र देखिन्छ।’
चराविज्ञहरूका अनुसार नेपालमा ८ सय ८७ प्रजातिका चरा पाइन्छन्। तीमध्ये १ सय ६८ प्रजाति लोप हुने खतरामा छन्। पोखरामा पाइने ४ सय ६७ प्रजातिका चरामध्ये केही लोप भइसकेका छन् भने केही लोपोन्मुख छन्।
रैथाने र आप्रवासी दुवै चराका लागि पोखरा अब उपयुक्त बासस्थान रहेन। बढ्दो मानवीय गतिविधिले चराको बासस्थान लोप भएको पोखरा बर्ड सोसाइटीका अध्यक्ष हेमशान्त घिमिरे बताउँछन्।
‘सिमसार गुमायौं, मानिसले योजनाबिनै सडक बनाए,' उनले भने, 'चरा बस्ने ठाउँमा मान्छे बस्न थाले, अनि चरा कहाँ बस्छ त?’
घिमिरेका अनुसार चराका बासस्थान सिमसार क्षेत्र र जंगल गरी दुई ठाउँ हुन्। जंगलमा बस्ने चरा पनि चर्न सिमसार क्षेत्र आउने भएकाले सिमसार चराका लागि महत्वपूर्ण छ। पानीको नजिक आहारा पाउने भएकाले पनि चरा सिमसार क्षेत्रमा बस्न रुचाउने उनको भनाइ छ।
‘कीरा, फट्याङ्ग्रा, माछा पानी भएकै ठाउँमा पाइन्छ,' उनले भने, 'दलदल परेको घाँसे मैदान चरालाई चर्न उपयुक्त छ।’
परियारका अनुसार चरा मासिँदै जानुको कारण मानिसको खेती गर्ने तरिका पनि हो। अहिले हरेक खेतीमा रासायनिक विषादी प्रयोग गरिन्छ। विषादीकै कारण चरा मर्ने र बसाइ जाने क्रम बढ्दो छ।
‘विषादी प्रयोग गरेपछि खेतबारीमा कीरा लाग्दैन, कीरा खाएर बाँच्ने चरा आहाराको खोजीमा अन्तै जान्छ,' परियारले भने, 'विषादी हालेका खेतबारीका अन्न उपज खाँदा आफ्नै ज्यान गुमाउँछ।’
चराको ज्यान जाँदा मान्छेलाई झनै असर पर्ने वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
खेतीपाती, फलफूल र वन जोगाउन चराको महत्व झनै धेरै हुने वातावरणविद् राजु आचार्य बताउँछन्। 'चराले मुसा र सर्प नियन्त्रण गरेर मान्छेलाई गुन लगाएको छ,' उनले भने, 'हजारौंको संख्यामा हुने मुसा र सर्प नियन्त्रण हुँदैनथ्यो भने मान्छेलाई बसिखानु हुँदैनथ्यो।’
एक ठाउँको बीउ खाएर अर्को ठाउँमा लैजाने काम पनि चराले नै गरेको उनले बताए। खेतीपातीमा बीउ छर्नेजस्तै काम जंगलका बिरुवाका बीउ चराले नै छर्ने उनले बताए।
'पर्यावरण सन्तुलनबाट चरालाई झिक्दिने हो भने पूरै सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ,' आचार्य भन्छन्, 'चराले त मान्छेलाई गुन मात्र लगाउँछ, बैगुन केही देखिँदैन।’
चराको महत्व खेतीपाती, फलफूल र मानिसका लागि झनै धेरै छ। कतिपय फलफूल र अन्नबालीको परागसेचन चराले गरिदिन्छ। वातावरणीय सन्तुलन राख्न चरा नभई नहुने प्राणी हो। मान्छेका लागि मात्र नभई पूरै पर्यावरण सन्तुलनमा राख्ने चरा पोखराबाट मानिसले लखेट्दैछन्। दस वर्ष यता मात्र मानवीय गतिविधि र अतिक्रमणले चरालाई बस्ने अवस्था नभएको पोखरा बर्ड सोसाइटीका अध्यक्ष घिमिरले बताए।
दुर्लभ चराको बासस्थल र वनस्पति भएकै कारण पोखरामा रहेका नौवटै ताललाई एउटै समूहमा राखेर ‘रामसार क्षेत्र’ मा सूचीकृत गरिएको छ।
सन् १९७१ मा इरानको रामसार सहरमा जलपन्छी संरक्षण गर्न विश्वभरका वैज्ञानिकको सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनबाट पारित सन्धीलाई ‘रामसार महासन्धी’ भनियो। यही महासन्धीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
रामसार क्षेत्र भन्नाले सिमसार तथा पन्छीको संरक्षित प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ। नेपालले सन् १९८७ मा रामसार महासन्धीको अनुमोदन गरेको थियो। दुर्लभ, संकटमा परेका र लोप हुने अवस्थाका पन्छी र महत्वपूर्ण वनस्पति रहेकाले नै यी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको मानिएको वातावरणविद् राजु आचार्य बताउँछन्।
पोखरामा रहेका नौवटै ताल रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत छन्। यहाँका फेवा, बेगनास, रुपा, दिपाङ, मैदी, खास्टे, गुँदे, नेउरेनी र कमलपोखरीलाई एउटै समूहमा राखेर रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। विश्वका १ सय ६९ देशबाट रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रको संख्या २ हजार २ सय २२ भन्दा बढी छ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार विश्वका ६१.८५ प्रतिशत मानिसले जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारका रूपमा सिमसार क्षेत्र उपयोग गर्दै आएका छन्। पोखराका सिमसार क्षेत्रबाट चरा हराउँदै जानुको अर्थ मानवीय उपयोगिता पनि सकिँदै जानु रहेको वातावरणविद् अचार्य बताउँछन्।
नेपालबाट यसअघि सूचीकृत तालहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रभित्रका भए पनि पोखराका यी ९ ताल भने स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी रामसारमा सूचीकृत भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका पोखराका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगमा कसैले चासो नदिए पनि अतिक्रमण भने जोडतोडले चलिरहेकै छ।
मानिसले गरेका अतिक्रमणको अवस्था पोखराको फेवाताललाई हेरे पुग्छ। विभिन्न समयमा भएको अध्ययनअनुसार ५० वर्षमा फेवातालको आधाभन्दा बढी भाग पुरिएको छ। सन् १९५७ को नापीमा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका नापीमा घटेर ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भएको छ।
फेवातालको मुहानतर्फ रहेको चरा चर्ने घाँसे मैदान र दलदल परेको भाग त अहिले घडेरी र घरले पुरिएका छन्। गत वर्ष मात्र फेवातालको माटो निकाल्ने निहुँमा दलदल परेका भाग घडेरी बनाउन पुरिएको थियो। त्यस्तै, केही वर्षअघि घाँसेमैदानमा धान रोपेको भन्दै त्यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै अगुवाइमा दलदलमा डोजर चलाइयो। डोजरले रोपिएको खेत त बिगार्यो नै, जमेर बसेको माटो बगेर फेवाताल पुग्यो।
विकास निर्माणका नाममा जथाभाबी भइरहेको मोटरबाटो निर्माणले मात्र होइन, फेवाताल पोखराको फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइड पनि बन्दै गएको छ। सराङ्कोटको फेदी अँधेरीकुनाबाट सुरू भएर बग्ने फिर्के खोलाले पोखरालाई चिरेर प्रस्याङ, मालेपाटन, बुलौंदी हुँदै फेवातालमा मिसिन्छ। फिर्केखोला फेवाताल मिसिएको ठाउँमा पुग्दा फोहोर र दुर्गन्ध फैलिरहेको छ।
२०५२ सालसम्म खानेपानीको स्रोतका रूपमा पोखरेलीले फिर्के खोलालाई प्रयोग गर्थे। अहिले ढल निकासका रूपमा प्रयोग गर्दा खोलाको अस्तित्व मात्र हराएको छैन, ताल नै डम्पिङ साइडमा परिणत हुन पुगेको छ।
समुद्री सतहबाट ७४२ मिटर उचाइमा अवस्थित फेवाताल अहिले करिब ५.२३ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सरकारले २०६८ फागुन ४ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन गरेको अध्ययन समितिले ताल जोगाउन विभिन्न सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
समितिले २०६९ जेठमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण प्रतिवर्ष एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुंगा तथा बालुवासहितको लेदो थपिँदै गएको उल्लेख छ।
लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनमा फेवातालको पानीमुनिको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल व्यक्तिका नाममा छ । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानी सुकेको मौका छोपेर २०३४ सालको नापीमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा फेवातालको जग्गा नामसारी गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा १९९० सालदेखि तरोभरो गर्दै आएको ५४० रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लेखेको छ। ताल किनारको संरक्षित क्षेत्र व्यक्ति विशेषका नाममा रहे पनि तालका लागि आवश्यक रहेकाले ७४७ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल र सार्वजनिक जंगल लगायतको ५१० रोपनी जग्गाका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
साथै, प्रतिवेदनले फेवातालबाट ६५ मिटर क्षेत्रफल वरिपरि भौतिक संरचना नबनाउन र बनेकालाई भत्काउन पनि सिफारिस गरेको थियो। सरकारले यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता अहिलेसम्म देखाएको छैन।
फेवाताल संरक्षणमा परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सवोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १६ गते संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएको छ।
फेवाताल प्रकरणमा ४९ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै आठ वर्षपछि लगाएर आएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल अतिक्रमणमा परेको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीको दर्ता खारेजसँगै अरू सयौं रोपनी जमिन खाली गरिनुपर्छ। आदेशले फेवातालको संरक्षणका लागि आयोगमार्फत् अध्ययन गर्न पनि भनेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानले दिएको फैसलाको समय सीमा सकिँदासम्म आदेश कार्यान्वयनको सुरूआतसमेत भएको छैन।
सर्वोच्चले दिएको आदेशको पूर्ण पाठ २०७४ पुस २३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। आदेश पालना गर्नुपर्ने संघीय सरकार, प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकामा २०७४ माघ २ गते पुगेको थियो। सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ पाएको मितिले ६ महिनाभित्रै फेवातालको अतिक्रमण हटाउन भनेको थियो। सर्वोच्चले दिएको समयसीमा गत २ साउनमै सकिएको छ।
आदेशमा संघीय सरकारलाई जलाधार क्षेत्र तोक्न, ६ महिनाभित्र ४ किल्ला कायम गर्न र वातावरणीय क्षेत्र तोक्न भनिएको छ। त्यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारलाई ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र अनियमित रूपमा बनेका स्थायी र अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउनुपर्ने, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई एक वर्षभित्र अनियमित रूपमा दर्ता भएको तालको जग्गा दर्ता बदर गरी मालपोन ऐन २०३४ को दफा २४ (१ र २) अनुसार तालका नाममा ल्याउन भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी लगायतलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाले फैसला कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेस गर्न आदेश दिएका छन्। फेवातालसहित पोखराका सिमसार क्षेत्र संरक्षण भए चराको पुनरागमन हुनेमा भने संरक्षणकर्मीहरू विश्वास गर्छन्।
