मेडिकल कलेजहरूले फेरि पनि विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन थालेका छन्।
यसअघिका सत्रहरूमा पनि विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएपछि सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो।
चेतावनीपछि मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भने पनि अझै गरेका छैनन्।
अहिले त झन् उनीहरूले नयाँ विद्यार्थीसँग पनि बढी पैसा असुल गर्न थालेका छन्।
शैक्षिक सत्र २०२०का लागि सरकारले काठमाडौंभित्र ४० लाख र काठमाडौंबाहिर ४४ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क नलिन कलेज र नतिर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकका नाममा सूचना जारी गरेको थियो।
तर केयु अन्तर्गतका नोबेल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका छन्।
नेपालगञ्ज कलेजले त नयाँ भर्ना गर्न आएका विद्यार्थीसँग २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिइसक्यो। विराटनगरस्थित नोबेल कलेजले पनि विद्यार्थीसँग झण्डै २५ लाख अतिरिक्त शुल्क मागेको छ।
भर्ना गर्नुअघि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा पढ्न गएका धेरै विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने अडान राखेका थिए।
उनीहरूको कुरा कलेज प्रशासनले नसुनेपछि ३९ जना विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुर गरे। उजुरीमा उनीहरूले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएर कलेजले ठगी गर्न खोजेको उल्लेख गरेका थिए। प्रशासनले कलेजलाई चिठी काटिदियो।
कलेजले भने सेक्युरिटी डिपोजिटबापत १ लाख र इन्टर्नसिपका लागि १ लाख रुपैयाँ भनेर २ लाख अतिरिक्त शुल्क मागेको बताएको छ।
केयुको सूचनामा अतिरिक्त शुल्क नलिने लेखिएको भए पनि सेक्युरिटी डिपोजिट र इन्टर्नसिप शुल्क नलिनु भन्ने लेखेको छैन भन्ने तर्क गरेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग २ लाख बढी पैसा मागेको हो।
एक विद्यार्थीले अस्तिमात्र २ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाएर भर्ना गरिसकेको सेतोपाटीलाई बताए। सरकारले तोकेको शुल्कमध्ये सुरू शुल्क उनले कलेजका नाममा विश्वविद्यालयमै बुझाएर आएका थिए। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका सबैजसो विद्यार्थीले बढी शुल्क बुझाएर भर्ना गरेका छन्।
'सेक्युरिटी शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क पनि त्यही ४४ लाख मध्येबाट लेउ भनेर केयूले स्पष्ट पारिदिए तोकिएभन्दा बढी लिएको २ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिदिन्छौं भन्ने सम्झौता भने कलेजले गराएको छ,' ती विद्यार्थीले भने,'कलेजले पढाइ सुरू गरिसकेको हल्ला चलेपछि हामीले भर्ना गरिहाल्यौं।'
विराटनगरको नोबेल कलेजले त २५ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्।
उक्त कलेजले विद्यार्थालाई भर्न लगाएको फाराममा उनीहरूले ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बाहेक कुन/कुन शीर्षकमा विद्यार्थीले कति कति तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
जसमा होस्टेल खर्च छ ७ लाख ३९ हजार तोकिएको छ। केयूले २ वर्षसम्म होस्टल बस्नुपर्ने भने पनि कलेजले पाँचै वर्ष अनिवार्य होस्टल बस्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, भर्ना गर्नुपर्ने बेलामा विद्यार्थीले इन्टर्नसिप फि भनेर ४ लाख ४० हजार दिनुपर्ने नोबेल कलेजको उक्त फाराममा भनिएको छ।
आन्तरिक परीक्षा वा सेमेस्टर परीक्षाको शुल्क ९५ हजार तोकेको छ।
यो शुल्क प्रत्येक सेमेस्टरको परीक्षामा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने कलेजले भनेको छ।
एमबिबिएस कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता ९ सेमेस्टर छन्। एक विद्यार्थीले ८ लाख ५५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। अझ त्यसमाथि प्रत्येक वर्ष यो शुल्कमा १० प्रतिशत बढाउन सकिने पनि नोबेल कलेजको उक्त फाराममा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाको लागि लजिस्टिक फि भनेर कलेजले फेरि अर्को ९५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यो परीक्षा ४ पटक हुने र प्रत्येक पटक विद्यार्थीले ९५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कलेजको उर्दी छ। चार पटकमा एक विद्यार्थीले ३ लाख ८० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ।
जबकी सरकारले तोकेको शुल्कमा नै सेमेस्टर र विश्वविद्यालयले लिने परिक्षा शुल्क पनि समावेश गरिएको हुन्छ।
विद्यार्थीले यी अतिरिक्त शुल्क नतिर्न केयूले सूचना जारी गरेको कुरा प्रशासनलाई सम्झाउँदा नमानेपछि उनीहरूले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए।
उनीहरूको उजुरीपछि माघ १९ मा प्रशासनले कलेज सञ्चालकलाई किन अतिरिक्ति शुल्क मागेको भन्दै चिठी लेख्यो। त्यसको भोलिपल्ट माघ २० गते नोबेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई एउटा पत्र लेखेको छ।
जसमा सरकारले तोकेको शुल्कमा कुन/कुन शुल्क पर्छन् त्यसको विवरण खुलाइदिन भनिएको छ। इन्टर्नसिप भत्ता दिनुपर्ने हो कि होइन?, कति महिनामा दिनुपर्ने हो? खुलाउनू र कलेजले लिने आन्तरिक सेमेष्टरका परीक्षा खर्च विश्वविद्यालयले तिर्ने हो कि कलेजले विद्यार्थीसँग उठाउने, तोकिएको शुल्क साढे चार वर्षका लागि हो कि इन्टर्नसिप अवधिसहित ५ वर्षका लागि हो भन्ने जस्ता प्रश्न गरेर नोबेल कलेजले केयूलाई चिठी लेखेको थियो।
त्यही दिन फेरि विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क नदिन विद्यार्थी र अभिभावकलाई भनेको छ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।
'हामीले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क नलिन/नदिन भनेर सूचना जारी गरेका छौं। कलेजहरूले बढी शुल्क लिएका मौखिक गुनासो सुनेका छौं। प्रमाणसहित विद्यार्थी आएमा हामीले बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्छौं,' उनले भने।
