माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले आगामी तीन महिनाभित्र विद्युत् खरिद सम्झौताको सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको जिएमआरले तीन महिनाभित्र खरिद बिक्रीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा हुने र वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्ने बताएको हो।
वित्तीय व्यवस्थापनको काम र आयोजना स्थलमा निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै शुरु गर्ने योजनामा जिएमआर रहेको छ । सबै कामलाई समानान्तररूपमा अगाडि बढाउने योजनाका साथ आफूहरु लागेको र निर्णयप्रक्रिया जति सक्दो छिटो हुन्छ, सोही आधारमा काम अगाडि बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ। गत पुसमा बङ्गलादेश सरकारले जिएमआरको विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलजले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेको तीन दिनपछि जिएमआरले पत्रकार भेटघाट गरी आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको हो। सतलजले यही माघ २३ गते दुई नेपालीसहित पाँच भारतीय बैंकबाट एक खर्ब रकम जुटाएको थियो।
जिएमआरले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण परियोजना प्रमुख केके शर्माले बङ्गलादेशबाट विद्युत् खरीद सम्झौताको विषयमा पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको र सोही आधारमा छिट्टै सम्पूर्ण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जानकारी दिए।
बङ्गलादेशले जीएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएनमार्फत खरीद गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ। बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैंक तथा अन्य कानून मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेपछि सम्झौताले पूर्णता पाउने जानकारीसमेत आएको शर्माले बताए।
बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले विद्युत् खरिद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै निर्णय भई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुने बताए।
गत पुसमा भएको निर्णयअनुसार बङ्गलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट (नेपाली रुपैयाँ ८)मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्नेछ। निर्णयमा बङ्गलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्ने विषयसमेत समावेश छ।
त्यो निर्णयसँगै भारतीय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश पुग्ने भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त भएको र यसले अन्य आयोजनाका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करिब नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ समावेश गरेको छ । केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएसँगै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पनि अब आयोजनाको काम शुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम गरेको जिएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता नभएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको थिएन । प्रमुख शर्माले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि लगानीका लागि धेरै पटक कुराकानी भइसकेको जानकारी दिए।
‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामी नेपाल र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्छौं’, प्रमुख शर्माले भने ‘आयोजना स्थलमा मुआब्जा वितरणको कामसमेत छिट्टै शुरु गर्ने तयारीमा छौँ । केही निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भए पनि केहीको बाँकी छ ।’
नेपालका बैंक पनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम भइसकेको भन्दै उनले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने निर्णयले नेपालका लागि समेत थप मार्ग प्रशस्त भएको बताए।
आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आफूहरुलाई सहयोग गरेको र आगामी दिनमा समेत सहयोग प्राप्त हुने जिएमआरको विश्वास छ। ‘हामीले नेपाल सरकारबाट पूर्ण सहयोग पाएका छौँ । केही काम सरकारले अझै फकाुइदिनुपर्नेछ । त्यसको पनि छिट्टै निर्णय हुने अपेक्षामा हामी छौँ’, शर्माले भने।
जिएमआरले आयोजनाको म्याद थपका लागि २०७५ असोजमा दिएको आवेदनको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। आयोजनाबाट उत्पादित कूल ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बङ्गलादेश बिक्री हुनेछ भने नेपाल सरकारले १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। यस्तै बाँकी रहेको विद्युत् भने भारतमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको काम शुरु नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । कूल एक खर्ब ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ मा भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ मा गर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ।
