बझाङको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा- ६ की अमिता दमाईसँग खेती गर्ने जमिन छैन। तरकारी र अन्न किनेरै खाने गर्छिन्। उनका अनुसार पहिले बजारमा अलि सस्तो चामल पाइन्थ्यो अहिले त महँगीले छोइनसक्नु छ। उनले भनिन् ‘मोटा चामल एक कट्टाको २ हजार २ सय रुपैयाँ पुगिसक्यो किनेर खान साह्रै गाह्रो छ।’
सरकारले सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको खाद्यान्न डिपोले फाइदा नपुगेको उनले बताइन्।
‘दिनभरि सिलाई गरेर जम्मा गरेको पैसाले यति महँगो खाद्यान्न किनेर खान नसक्दा परिवारको पेट कुन दिन भोकै रहने हो। अहिलेसम्म त जसोतसो गुजार चलाएका छौं। खाद्यान्न डिपोमा चामल भइदिए सजिलो हुन्थ्यो’, सोही गाउँकी चिनी दमाईले भनिन्।
पुर्खौली आरन पेसामा आवद्ध करन विकले पनि खाद्यान्न अभाव हुँदा आफ्नो ठाउँका भूमिहीन दलित समुदायहरूलाई बढी नै समस्या हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले हामी जस्ताका लागि डिपोमा खाद्यान्न पुर्याउन पहल गरेन।’
‘पहिला जस्ता समस्या भोग्थ्यौं अहिले पनि त्यही समस्या भोगिरहेका छौं’, उनले थपे।
दुर्गाथली गाउँपालिका र छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने विसौना बजारमा रहेको डिपोमा पछिल्लो एक वर्षदेखि खाद्यान्न अभाव भएको स्थानीय बताउँछन्।
‘कार्यालय छ तर, गत वर्षदेखि कार्यालयमा न त कर्मचारी छन् न त खाद्यान्न नै’, स्थानीय धन्सेर बहादुर बुढाले भने।
उनका अनुसार गत वर्ष केही मात्रामा चामल आएको भए पनि अहिले भने ढुवानी बन्द छ।
खाद्यान्न आउँछ भनेर ठेकेदारले भनेको भए पनि अहिलेसम्म डिपोमा खाद्यान्न पुग्न नसकेको सोही ठाउँका स्थानीय लोकेश परियारले बताए।
‘सधैंको वर्ष भदौ-असोजमा चामल आइपुग्थ्यो तर, यो वर्ष भने अहिलेसम्म उक्त डिपोमा खाद्यान्न आउने छाँटकाँट देखिएको छैन’, उनले भने।
दुर्गाथली गाउँपालिका र छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका नागरिकहरूले उक्त डिपोबाट सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न किन्ने गरेको थिए। तर, हाल डिपोमा खाद्यान्न नभएपछि बजारको चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
डिपोमा खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने माग गर्दै त्यहाँका जनताले सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग कुरा राखे पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएकोले यो काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेका स्थानीयको गुनासो छ।
छविस पाथिभेरा गाउपालिका वडा- ६ का वडा अध्यक्ष मोहनलाल विकले गाउँपालिका समक्ष यो कुरा राखेर आफ्नो तर्फबाट सकिने पहल गर्ने बताए।
बझाङ जिल्लाका १२ मध्ये खाद्यान्न अभाव हुने स्थानीय तह दुर्गाथली र छविस पाथिभेरा गाउँपालिका पनि हुन्। यहाँ सुख्खा जमिन भएकाले पनि खाद्यान्न उत्पादन कम हुने गरेको छ।
जमिन हुनेहरूले वर्षमा केही महिना खान पुग्ने धान, गहुँ, आलु जस्ता अन्न उत्पादन गर्ने भए पनि भूमिहीन दलित समुदायलाई के खाने भन्ने पिरलो मनमा खड्किरहन्छ। खासगरी फागुन, चैत र वैशाख तीन महिना यस क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव बढी हुने गर्दछ।
बझाङका तीन ठाउँमा नेपाल खाद्य संस्थानका डिपो सञ्चालनमा छन्।
ती खाद्यान्न डिपोमा मागअनुसार खाद्यान्न नपुग्ने गरेको सो क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन्।
बिसौनाको डिपोमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा गत वर्षदेखि खाद्यान्न ढुवानी बन्द भएको नेपाल खाद्य संस्थान सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले आफ्नो स्थानीय तह निकै विकट हिमाली स्थानीय तह भएकाले खाद्यान्न ढुवानी माग अनुसार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए।
उनका अनुसार यस वर्ष ५ हजार क्विन्टल चामलको लागि खाद्य संस्थान समक्ष सिफारिस गरेको भए पनि अहिलेसम्म १ हजार क्विन्टल मात्रै चामल हेलिकप्टरमार्फत् डिपोमा आइपुगेको छ।
‘डिपोमा त्यो चामल पनि सकिन लाग्यो माग अनुसार चामल नआएपछि यहाँका जनताले कन्दमुल, आलु खाएर भोक मेटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने।
संस्थान सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमख अनिल कुमार श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष प्रदेशको माग अनुसार ५० हजार क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि खरिद भने, ३० हजार क्विन्टल मात्रै भएको छ। जसमा हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लाका १३ डिपोमा १२ हजार क्विन्टल चामल मात्रै पठाइएको छ।
यसरी मागभन्दा आधामात्रै खाद्यान्न खरिद गर्दा त्यसको असर त्यहाँका जनतालाई परेको छ।
