कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि सामूहिक बीमा लागू गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्मा ज्यान गुमाउने नागरिक र कार्यरत सरकारी कर्मचारीका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दुर्घटना बीमावापत रकम उपलब्ध गराउने गरी बीमा लागू गरिएको हो।
शनिबारदेखि लागू हुने गरी कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिकका साथै प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको सामूहिक विपद् जोखिम तथा दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। गत असोजमा १ लाख रुपैयाँको सामूहिक बीमाको घोषणा गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले अहिले त्यसलाई बढाएर दुई लाख रुपैयाँ पु¥याएको हो।
बीमाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट १ करोड ५० लाख रुपैैयाँ छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमार्फत कर्णालीका नागरिकको विषद् जोखिम दुर्घटना बीमा गराएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो बीमा कार्यक्रअन्तर्गत हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, असिना, भूकम्प, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन भासिएर हुने विपत्ति, डुबान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, शितलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलोलगायतका विपद्मा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले बीमावापत दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट पाउनेछन्।
‘प्राकृतिक विपत्तिका कारण वर्षेनि कर्णालीका सयौं नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘यसलाई मध्यनजर गरी प्राकृतिक विपद् तथा दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेका हौं।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकहरुको तर्फबाट ८ रुपैयाँ ४८ पैसा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम वापत तिर्ने गरेको उनले बताए। बिमितको कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर मृत्यु भएमा भने बीमा रकम पाइने छैन।
कर्णाली प्रदेश बाहिरका नागरिक कर्णालीमा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मृत्यु भएमा पनि यो सुविधा पाइने छैन। ६ महिनादेखि कर्णालीमा काम गरिरहेका जुनसुकै जिल्लाका सरकारी कर्मचारीका हकमा बीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ।
प्रदेश सरकार र बीमा कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् तथा दुर्घटनामा मृत्यु भएका सम्बन्धित स्थानीय तहले १५ दिनभित्र कम्पनीलाई घटना विवरण उल्लेख गरी सिफारिस पठाउनुपर्छ।
विशेष परिस्थितिमा तोकिएको हद म्यादभित्र निवेदन दिन नसकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसलाई आधार मान्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
कानुन मन्त्री भण्डारीले सामूहिक बीमा कार्यक्रमले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताए। उनका अनुसार हालसम्म कर्णालीका १९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै बीमा गरेका छन्।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले नाफाभन्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम भएकाले यसलाई सघाउ पुर्याउन सम्झौता गरिएको बताए। ‘कर्णालीमा बीमाको पहुँच न्यून छ, प्रदेश सरकारले सबैको सामूहिक बीमा गर्नु उदाहरणीय कार्य हो। यो फाइदाका लागि भन्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउन र सबै नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्य हो’ उनले भने।
