देश कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन लकडाउन छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सवारी, व्यापार व्यवसाय, स्कुल, कलेज, अफिसहरू बन्द छन्। सरकारले अत्यावश्यक बाहेक घरबाहिर ननिस्किन भनेको छ।
तर काभ्रे महांकालकी माया तामाङलाई घर बाहिर ननिस्की सुखै छैन। उमेरले चार दशक टेक्नै लागेकी उनी काठमाडौंस्थित संयुक्त सरसफाई जागरण संस्थामा काम गर्छिन्। उनको काम पनि त्यस्तै छ, कवाड संकलन।
'मैले कवाडीमा काम गर्न थालेको त २० वर्ष भइसक्यो। संयुक्तमा भने ६९ सालदेखि काम गर्दैँछु,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'काम गर्नुपर्छ, बाहिर निस्किनु परिहाल्यो।'
पहिला उनीलगायत उनका साथीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म कवाडी सामान संकलन गर्न जान्थे। कहिले संस्थाले भनेको ठाउँमा त कहिले आफैं खोज्दै। अहिले भने उनी दैनिक एक घन्टा मात्रै काम गर्छिन् रे।
'साथीहरू त अहिले पनि डराईडराई भए पनि बिहान ६ बजदेखि नै संकलन गर्न जानुहुन्छ। बसेर खाना आइपुग्दैन, म पनि थोरै समय भए पनि काम गर्छु,' उनले भनिन्।
मायाका अनुसार कोरोना भाइरसका त्रासका कारण काम गर्न कठिन छ। पहिला नै कवाडी काम गर्नेप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएकोमा झन् कोरोनाले काम गर्न असुरक्षित महशुस गराएको उनले बताइन्।
'धेरै गाह्रो छ नि काम गर्न। सुरक्षित सामग्री केही छैन, साहुले काम गर्न जाउ भन्छ, त्रासमै भए पनि जानु परिहाल्यो,' उनले भनिन्।
एकातिर मायाजस्ता कामदारलाई खर्च जुटाउन भए काम गर्नै परेको छ भने, अर्कातिर अत्यावश्यक सेवाका व्यवसाय सम्हाल्नेहरू जिम्मेवारीका कारण व्यस्त छन्।
यिनैमध्ये एक हुन् क्लिन नेपाल संस्थाका सञ्चालक पदम थापा जसलाई लकडाउनमा झन् भ्याई-नभ्याई छ।
'कोरोनाले गर्दा अधिकांश कामदार घर गएका छन्। उनीहरूको काम नि आफैंले गर्नुपर्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
क्लिन नेपालले विगत नौ वर्षदेखि मृत पशु व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। काठमाडौं, चन्द्रागिरि, नागार्जुन र बुढानिलकण्ड नगरपालिका यसको कार्यक्षेत्र हो।
'पहिला करिब दैनिक दस वटा मरेका गाई, गोरु, कुकुर लगायत जनावर उठाउथ्यौं भने अहिले संख्या अलि घटेको छ,' उनले भने, 'तर लकडाउन भए पनि दुर्घटनाबाट जनावर मर्न रोकिएको छैन।'
यसबाहेक पदम फोहोरमैला संकलन गर्ने काम पनि गर्छन्।
'हाम्रो काम बिदाको दिनमा पनि हुन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने पञ्जा, मास्क न समयमा पाइन्छ, न भनेको ठाउँमा,' उनले दुखेसो पोखे।
कामको सिलसिलामा आफू सुरक्षित हुने तर अरूको मतलब नगर्ने खालको व्यवहार भोग्नु परेको पनि उनले बताए।
'फोहोर संकलन गर्न जाँदा अधिकांश ठाउँमा अहिले हाम्रो जनशक्ति कम भएको बुझ्नुहुन्न। जेसुकै होस्, फुत्त फालेर जाने, सहयोगी भूमिका खेल्नु हुन्न उहाँहरू,' उनले भने।
सहरलाई केही हदसम्म स्वच्छ बनाउन फोहोर व्यस्थापनमा काम गर्ने माया र पदमजस्ता धेरैको योगदान छ। तर सरकारले यसलाई विशेष अथवा अत्यावश्यक काममा राखेको छैन। न त उनीहरुका लागि केही व्यवस्थापन नै गरेको छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै फोहोर व्यवस्थापक कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि सुरक्षा सामग्री माग गरेका छन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल र यस क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूले आफूहरू कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको बताउँदै बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सुरक्षा सामग्री माग गरेका थिए।
यो संकटमा यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई थप मनोबल दिनुपर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले बताउँछन्।
'यस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने क्रियाशील कामदार पनि स्वास्थयकसरह नै उच्च जोखिम मोलेर काम गर्छन्। कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्,' उनले भने, 'यो अवस्थामा सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकताका वर्गमा राखिदिन अनुरोध गरेका हौं।'
अध्यक्ष आचार्यले यस्तो अवस्थामा पनि संघले सफाई कर्मचारीबाट सहरको वातावरण स्वच्छ राख्न फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनमा सक्दो प्रयास गरिरहेका बताए।
हालसम्म देशभित्र छ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसमा हेलचेक्र्याइँ गरियो भने संक्रमण संख्या बढ्नेछ। भविष्यमा बढ्न सक्ने यसको संक्रमणबाट फोहोर व्यवस्थापनका क्षत्रेमा काम गर्ने कर्मचारी असुरक्षित भएको फोहोर व्यवस्थापनमा विगत दुई दशकदेखि काम गरिरहेका नविन विकास महर्जनले बताउँछन्।
'सो अवस्थामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनीहरूका लागि उचित सुरक्षित सामग्री आवश्यक पर्छ। सामग्री उपलब्ध गराइदिन तथा उचित समन्वय गरी सहयोग गरिदिनु हुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने।
संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार सफाइकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) मास्क, पञ्जा, बूट, एप्रोन, स्यानिटाइजर) उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्यक्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाईझैं सरकारको निर्णय बमोजिम उपलब्ध गराउने विशेष सुविधा बराबरको सफाइकर्मीलाई पनि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको घिमिरेले बताए।
'स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारको निर्णय बमोजिम दिने विशेष सुविधा बराबरको सुविधा र २५ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउन भनेका छौं,' उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि सकारात्मक प्रकिया आएको अध्यक्ष आचार्यले बताए। तर कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त नभएको उनीहरू बताउँछन्।
