दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीवन यापन गर्ने परिवारको तथ्यांक संकलन गरी राहत दिनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर अहिलेसम्म बारा र रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले राहत वितरण त परै जाओस्, त्यस्ता परिवारको तथ्यांक समेत संकलन गरेका छैनन्।
दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको छाक टार्दै आएका बारा र रौतहटका विपन्न परिवारमा खानेकुराको अभाव हुन थालेको छ। तर स्थानीय सरकार भने बाहिरबाट आउने राहतको पर्खाईमा बसेको छ।
दुबै जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले वडा कार्यालयमार्फत त्यस्ता परिवारको तथ्यांक संकलन गरी सम्वन्धित स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने भनेपनि अहिलेसम्म धेरै वडाले तथ्यांक संकलन गर्न सकेका छैनन्।
जसकारण वास्तविक विपन्न परिवारको एकीन तथ्यांक समेत आएको छैन।
यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर ४ सरुअठा टोलका श्याम बाबु बैठा आफू भोकै सुतेपनि छोराछोरीलाई भोकै सुताउन मनले नमान्ने भन्दै चिन्ता जनाउँछन्। ज्याला आउने काम ठप्प हुँदा घरपरिवार चलाउन यतिबेला समस्या परेको उनी बताउँछन्।
गाउँका अधिकांश मान्छे इँटा बोक्ने, बालुवा चाल्ने, खेतमा काम गर्नेजस्ता दैनिक ज्यालादारीका काम गर्छन्। जिल्लाका केही तहले राहत वितरण गरे पनि आफ्ना जन प्रतिनिधि हेर्न समेत नआएको बैठाको गुनासो छ।
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा राहत उलपब्ध गराउनका लागि बस्तीका अधिकांश विपन्न नागरिकको नाम संकलन भइरहेको र छिटै राहत बाँड्ने गाउँपालिकाका प्रवक्ता नन्दलाल यादवले बताए।
अन्यत्र गएर काम गर्नेहरु पनि यतिबेला लकडाउनका कारण गाउँ फर्किएका छन्। काम गरेर कमाएको पैसाले केही दिनको गुजारा चलेपनि अब समस्या हुन थालेको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का कालापति पासवानले बताए।
'काम गरिरहेको ठाउँमा अहिले आउनु पर्दैन भनेर पठाए, अरु ठाउँमा काम खोज्न जाँदा पनि पाइँदैन,' महेन्द्र पासवानले भने ‘रोग बढ्न नदिनु त राम्रै कुरा हो तर रोग भन्दा पनि भोकको चिन्ताले बढी सताउन थालेको छ।'
जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहमा अहिले विपन्न नागरिकको नामावली संकलन गर्ने काम भइरहेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए।
