लम्कीचुहा नगरपालिकाका-१ एकतानगरमा एक सय पन्ध्र परिवारका ७ सय ५३ जना मुक्त कमैया बस्छन्।
एकतानगर शिविरका प्रेमलाल चौधरीको घरमा चैतको दोस्रो हप्ता खाना नपुग्ने भएपछि शिविरका १० घरबाट एकएक कचौरा अन्न दिएर छिमेकीले मद्दत गरे।
उनी चार वर्षदेखि प्यारालाइसिससँग जुधिरहेका छन्। त्यही रोगले उनको आधा शरिर नचल्ने बनाएपछि घर धान्ने जिम्मा उनका छोरोको काँधमा आयो। उनको छोरा धन कमाउन भारत गएका छन्। अहिले उता उनी आफैं समस्यामा परेका छन्, घरमा पैसा कसरी पठाउन्!
सुर्दशन नेपाल नामक एक संस्थाले बस्तीका १५ परिवारलाई केही दिन पुग्ने अन्न दिएपछि प्रेमलाललाई राहत मिलेको थियो।
त्यो पनि सकियो।
धनगढी उपमहानगरपालिका-१ मा रहेको कमैया बस्तीमा पनि समस्या उस्तै छ।
घरधान्ने जिम्मा भएकाहरू चैत पहिलो सातासम्म प्रत्येक धुरीबाट ज्यालदारी गर्न निस्कन्थे। दिनभरि ज्याला मजदुरी गरी कमाएको दुईचार सयले हप्ता दिन पुग्ने अन्न किनेर गुजारा चल्थ्यो। धनगढी उपमहानगरपालिका- १ मा मुक्त कमैयाको ३५ परिवारको जिन्दगी यस्तै गरी चलिरहेकै थियो। मुक्त कमैयाको परिचय पत्रसमेत उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्।
कतिपय सरकारी तथ्यांकले उनीहरूमध्येका केहीलाई अति गरिबको सूचीमा राखेको छ।
उनीहरूसँग नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र छ तर लालपूर्जा र मुक्त कमैया परिचय पत्र भने छैन।
सुनिता चौधरी त्यही बस्तीकी एकल महिला हुन्। बिहेपछि ससुरा र श्रीमान जस्तै कमैया बसेकी थिइन्।
पछि सरकारले मुक्त घोषणा गर्यो, भाडाको डेरामा बसिन्। उनीजस्ता अरू परिवार शिविरमा बस्न थाले। कमैयाबाट मुक्ति मिलेपछि अरूलेजस्तै उनले पनि मजदुरी गर्न थालिन्।
लकडाउनअघि धनगढी बजारमा एउटा घर बनाउने काममा मजदुरी गर्थिन्। बिहान ८ देखि ५ बजेसम्म काममा जाने उनी दैनिक तीन सय रूपैयाँ कमाउँथिन्। उनले एकपटकमा २५ किलोको एक बोरा चामल किन्ने गरेकी थिइन्। कहिले महिनामा दुई त कहिले एकै बोरा चामलले पुग्थ्यो।
चैत १० गते बेलुका उनको बस्तीमा भोलिदेखि काम बन्द हुने भन्ने खबर फैलियो। टिभीमा समाचारले पनि लकडाउन भनेपछि काम बन्दको हल्ला पक्का रहेछ भन्ने थाहा पाइन्।
लक डाउनको दुई सातापछि घरमा भएको चामल सकियो।
उपमहानगरपालिकाले राहत दिन्छ रे नआतिनु भन्दै छिमेकीले सम्झाए। नभन्दै नगरपालिकाका कर्मचारी आएर नाम लेखेर गए।
चैतको २९ गते उनले १० किलो चामल, १ किलो दाल, एक किलो नुन र एक प्याकेट तेल राहतमा पाइन्।
राहत दिने कर्मचारीले एक हप्ताको लागि लिनु पछि फेरि दिने भनेका थिए।
उनको खास समस्या भने अर्कै छ।
उनलाई पथ्थरी भएको छ। उनी पाँच दिन अस्पताल बसिन्। त्यो पनि फागुनमा पेट दुखेपछि उनी सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगेकी थिइन्। डाक्टरले पथ्थरी छ, ८ हप्तापछि अपरेशन गर्नुपर्छ भनेर औषधि दिएर पठाएका थिए।
यति उपचार गर्न खर्च परेन, किनभने अति गरिब भन्दै सरकारले उनको परिवारको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको थियो।। डाक्टरले उनलाई जाँच, औषधि र अपरेशन नि:शुल्क हुन्छ भनेका थिए।
चैत २९ गते फेरि उनलाई पेटमा असह्य दुखाइ भयो। सेती अस्पतालमा गए कोरोना लाग्ला भन्ने डरले उनी निजी अस्पतालमा भर्ना हुन गइन्।
उनको पाँच दिने अस्पताल बसाइमा १५ हजार बढी पैसा खर्च भैसक्यो।
दैनिक ३ सय ज्याला बुझे पनि उनको कमाइ नौ-दश हजार हुन्थ्यो। त्यसले अन्न किनेर सकिने हुँदा बचत थिएन। त्यसैले छोरीसँग १५ हजार सापटी मागेर अस्पतालको खर्च चल्यो। उनको परेशानी कम भएको छैन। सामान्य उपचार गरेर उनी आज दुखाइ कम भएपछि छैठौं दिनमा घर फर्किन्।
घरमा अन्न पनि भाँडाको पिँधमा पुगेको छ। अब उनले फेरि चामल किन्न पैसा छैन। नगरपालिकाले दिएको राहतको चामल पनि सकिन लाग्यो।
बस्तीका अरू परिवारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तीमध्ये ललीता चौधरीको घरमा ८ जनाको परिवार छ।
'रासन छैन, हामीलाई हातमुख जोर्न गाह्रो हुँदै गएकोछ,' उनले भनिन्।
महिनाको एक क्विन्टल रासन चाहिने उनको परिवारलाई नगरपालिकाबाट पाएको राहत समाग्रीले ४ दिन मात्रै चलेको थियो।
चामल किन्ने पैसा नै नभएकाले के गर्ने भन्ने चिन्ता उनको परिवारलाई छ।
'दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छे। कमाउन जान पनि पाइँदैन। भएको खाना सकिन लाग्यो। उपमहानगरपालिबाट पाएको राहत सकियो,' बस्तीका भल्मन्सा छविलाल चौधरीले भने, 'कतिपयको घरमा खान अभाव भएपछि एक-अर्काकोबाट सापट दिएर काम चलाउँदै छौं।'
बस्तीका सबै परिवारहरू के खाने कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्।
धनगढीको यो बस्ती मात्रै होइन अन्य स्थानीय तहमा रहेका कमैया बस्तीमा पनि अहिले रासन अभाव छ। कतिपय ठाउँमा त झन् सरकारले दिने राहतसमेत पाउन नसकेको मुक्त कमैयाले गुनासो गर्छन्।
एकताबस्तीका भलमन्सा मैतु चौधरीले त आफूहरूलाई जनप्रतिनिधिले आसमात्र देखाएको बताउँछन्।
'जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन गरेर समस्या सुनाएपछि हुन्छ मात्रै भन्छन् तर केहि सहयोग गरेका छैनन्,' उनले भने।
आफ्नो घरमा बढीमा २ दिन चल्ने अन्नमात्रै बाँकी भएको उनले सुनाए।
'अरूहरूको पनि त्यस्तै हालत छ। हिजो ३ जना मिलेर एक कट्टा चामल किनेर ल्याए,' उनले भने, 'गाउँमा पैसा छैन। हामीलाई सरकारले हेरेको छैन।'
उनका अनुसार वडाअध्यक्ष चैतको २६ गतेतिर फारम भर्न आएका थिए।
'क-कसलाई खानाको समस्या छ सोधेर गए। राहत कसैलाई दिएनन्,' उनले भने।
मुक्त कमैयाको हक अधिकारको लागी काम गर्ने संघसंस्था पनि अहिले निस्क्रिय बनेको उनको गुनासो छ।
'सीमान्तिकरणको चपेटामा परेका यस्ता बस्तीका मान्छेहरु यो महामारीमा सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको देखिन्छन्। कति ठाउँमा राहत पाएपनि त्यो राहत आधा हप्ता मात्रै चल्छ कतिपय ठाउँ राहत नै पाउन नसकेको अवस्था छ,' स्थानीय देशराम चौधरीले गुनासो गरे।
