कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो रहेको जमिनलाई सदुपयोग गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। यसै अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको एउटा सरकारी जग्गामा प्रदेश सरकारले नै मकै छरेको छ।
बिहीबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैले ट्याक्टरले जोतेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको सरकारी जग्गामा मकै छरिएको हो। संघीय सरकारको नाममा रहेको बाँझो जमिन खनजोत गरेको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विवादको विषय बनेको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि १० वटै जिल्लामा रहेको बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
हरेक महिनाको एक र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रित गर्नेगरी अगाडि बढेको छ।
बिहीबार मन्त्रालय अगाडि रहेको जमिन जोतेको विषयमा भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति नै निकालेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाएको हो।
नगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर मोहनमाया ढकालद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा गुरुयोजनाको विषयलाई जोडेर प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। कृषि, सडक, खेलकुद क्षेत्र, बसोवास क्षेत्रलगायतका उपयुक्त स्थान गुरुयोजनामा नै छुट्याइएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्वीकृति नलिएर खाली जमिन खनजोत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘नगरपालिकाको विस्तारित नयाँ गुरुयोजनामा कृषि क्षेत्र अलग्गै रहनेगरी छलफल तयारी भएको सन्दर्भमा अन्य प्रयोजनका तोकिएको जग्गामा कृषि कार्य गर्दा गुरुयोजना विपरित हुन गई समग्र नगर क्षेत्रको स्वरुपमा नकारात्मक असर पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्रयोग गर्नुपरेमा गुरुयोजना विपरित नहुनेगरी अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिई मात्र गर्न गराउनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले नगरपालिकाले जनाएको आपत्तिलाई प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगर्ने स्थानीय सरकारको नियत भएको बताएकी छिन्।
‘अहिले हामीले जुन कार्य गरेका छौं, यो यहाँका युवालाई खाद्यान्न अभाव हुनबाट प्रदेशलाई बचाउन जमिन बाँझो नराख्नु भन्ने सन्देश हो,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘दुई–तीन महिनामा पाक्ने बाली लगाउँदैमा गुरुयोजना कसरी विग्रन्छ, हामीले संरचना बनाउनै लागेको पनि त होइन। यदी नगरपालिकाले आपत्ति जनाउँछ भने यो असयोगको संकेत हो।’
ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएको र बन्दाबन्दीले गर्दा काम गर्ने जनशक्ति भारतमै रोकिएकाले यो वर्ष खाद्य असुरक्षा अझ बढ्ने संभावनाको मध्यनजर गरी यो योजना बनाएको मन्त्री केसीले बताइन्।
‘खाद्य असुरक्षा कम गर्न उत्पादन बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बाँझो रहेका र रहन सक्ने जमिन जोतेर खेती गर्न सुरु गरेका हौं, यसमा कसैले विरोधका नाममा विरोध गर्ने भन्दा पनि सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ।’
केसीका अनुसार मकै छरिएको जग्गा पहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय बनाउन डिपिआर गरिएको जग्गा हो।
मन्त्री केसीका अनुसार व्यक्ति वा सरकारी र संस्थानको स्वामित्वमा रहेका बाँझो जमिन खोज्ने काम पनि सँगसँगै सुरु गरिएको छ। मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ७९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
