कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समितिका एक कर्मचारीले सोमबार मलाई फोन गरे, 'तपाईं पुस महिनायता विदेशबाट आउनुभएको हो?'
'हो,' मैले जवाफ दिएँ।
'कहाँबाट?'
मैले कहाँबाट आएको भन्न नपाउँदै उनले अर्को प्रश्न सोधे, 'तपाईं सन्चै हुनुहुन्छ? यो बीचमा बिरामी त पर्नुभएको थिएन?'
मैले छैन भनेँ।
म अमेरिका फर्केको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। फागुन २६ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थर्मल गनले ज्वरो नापेर मलाई घर पठाइएको थियो। त्यति बेला म आएको र ट्रान्जिट मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण भयावह भइसकेको थिएन। नेपालमा पनि पहिलो बिरामी सन्चो भएर घर फर्किसकेका थिए, अरू कसैमा संक्रमण देखिएको थिएन।
फर्केको दुई महिनापछि कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समितिबाट सम्पर्क गर्नुको कारण सरकारले सुरू गरेको 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ' को हिस्सा हो।
संक्रमितले कहाँबाट कोरोना बोकेर ल्यायो, यहाँ आएपछि क-कसलाई भेट्यो र भाइरस सार्यो भन्ने खोजी 'कन्ट्याक ट्रेसिङ' अन्तर्गत पर्छ। भारत लगायत विदेशबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले पुसयता नेपाल आएकालाई सोधपुछ गरिरहेको छ। जसलाई कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिन्छ, उनीहरूलाई निगरानीमा राखेको छ। आरडिटी र पिसिआर परीक्षण गराएको छ।
यस क्रममा कतिपयमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन्। काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित अपार्टमेन्टमा कोरोना देखिएको 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ' बाटै हो।
भारतबाट सामूहिक रूपले वा लुकिछिपी नेपाल छिरेकाहरूको पनि स्थानीय सरकारमार्फत् कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ।
काभ्रेपलान्चोकका एक व्यक्ति लकडाउन सुरू हुनु अघिल्लो दिन भारतको गोवाबाट महेन्द्रनगर हुँदै नेपाल आएका थिए। यो कुरा उनले आफ्नो वडामा जानकारी गराए। ती युवालाई वडा कार्यालयले दुई दिनको एकपटक र जिल्ला अस्पतालबाट चार दिनको एकपटक फोन आउन थाल्यो।
उनीहरू सबै ती युवालाई कोरोना लक्षण देखिएको छ कि छैन भनेर सोध्थे।
यसबीच सेतोपाटी टिमले सुदूरपश्चिमका सिडिओ, त्यहाँका जिल्ला अस्पताल डाक्टर, स्थानीय प्रमुख र वडा-वडामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गरेर कोरोना संक्रमण रोक्ने तयारीबारे सोधेको थियो।
उनीहरूले बाहिरबाट आएका व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने, उनीहरूलाई सिधै घर जान नदिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र लक्षण देखिए आइसोलेसनमा राख्ने काम गरेका थिए। यी सबै स्थानीय तहबाट भएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्।
संक्रमण बढ्न थालेपछि भने कन्ट्याक ट्रेसिङमा समस्या देखिएका छन्। विदेशबाट आएकाहरूलाई सम्पर्क गर्ने काम भए पनि कसैलाई संक्रमण पुष्टि भए उनीहरूले को-कोलाई भेटे भनेर पत्ता लगाउने काम प्रभावकारी छैन। यो काम कसको हो भन्नेमै दुबिधा छ।
हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीसँग यसबारे कुरा गर्यौं। पहिले कन्ट्याक ट्रेसिङको काम आफैंले गरे पनि अहिले जोखिम व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए।
समितिले कन्ट्याक ट्रेसिङका नाममा बाहिरबाट आएका मानिससँग सोधपुछ गर्ने काम गरिरहेको छ। तर, संक्रमितले स्थानीय स्तरमा को-कोलाई भेट्यो भन्ने खोजबीन गरेको छैन।
'सुरू सुरूमा कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङ हामीले नै गरेका थियौं, पछि स्थानीय तहहरूलाई गाइड गर्यौं। केही दिनअघि कन्ट्याक ट्रेसिङको निर्देशिका बनाएर वेबसाइटमा राखेका छौं,' अधिकारीले भने, 'अहिले जहाँ संक्रमित देखिन्छन्, त्यहीँको स्थानीय निकाय सक्रिय हुन्छ।'
स्थानीय निकायहरूको भने आफ्नै समस्या छ। वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका निर्देशक मदन उपाध्यायले कन्ट्याक ट्रेसिङको काम आफूकहाँ निकै समस्याग्रस्त भएको बताएका छन्।
'कन्ट्याक ट्रेसिङका लागि आवश्यक सोधपुछ गर्ने काम पनि हामीले नै गर्नुपरिरहेको छ। बिरामी हेर्ने जनशक्ति त पुर्याउन हम्मे परेका बेला यो काम थपियो भने गाह्रो हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'संक्रमित थाहा हुनेबित्तिकै कन्ट्याक ट्रेसिङ टोलीले काम सुरू गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो हुन सकेको छैन।'
वीरगन्ज महानगरका मेयर विजय सरावगीले भने कन्ट्याक ट्रेसिङको निम्ति छुट्टै टिम बनेको र त्यसैले काम गरिरहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार, सेना, प्रहरी, गण्डकी अस्पतालका चिकित्सक र जनप्रतिनिधिका छुट्टाछुट्टै टोली छन्। सबैले मिलेर कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिरहेका छन्।
यति हुँदाहुँदै संक्रमित बढ्दै गएपछि बिरामी कहाँ-कहाँ पुग्यो र को-कोलाई भेट्यो भन्ने पत्ता लगाउन मुश्किल परेको उनको अनुभव छ। 'यसको निम्ति हामीसँग जनशक्ति अभाव छ,' उनले भने।
'सुरूमा त केन्द्र सरकारले यहीँ आएर तालिम दियो। कतिपयले उतै गएर तालिम लिए। तालिम लिएर फर्केका सेनाका कर्मचारीले पनि केहीलाई सिकाए,' मेयर सरावगीले भने, 'त्यसले पहिलो र दोस्रो चरणमा काम गर्यो, तर अब संक्रमण फैलिन थालेको छ। ट्रेसिङको कामपनि जटिल हुँदै गएको छ। हामीलाई थप तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ।'
वीरगन्ज महानगरले यस्ता समस्या समाधान गर्न १४ दिनअघि नै संघ र प्रदेश सरकारलाई चिठी पठाएको थियो। अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको उनले बताए।
परीक्षण दायरा बढाउन पाँच हजार पिसिआर किट माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १५ दिनअघि नै चिठी पठाएकोमा जवाफ नआएको उनको गुनासो छ। परीक्षणमात्र होइन ट्रेसिङ लगायतका अरू समस्या भएमा समाधानका उपायका लागि कोसँग कुरा गर्ने हो कसलाई भनेर समाधान हुन्छ भन्ने थाहा स्थानीय तहलाई थाहै नभएको उनले बताए। 'मन्त्रालयले आफूखुसी दुई-तीन सय किट पठाउँछ। यसले आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, 'परीक्षण भएन भने कन्ट्याक ट्रेसिङको फाइदा पनि हुन्न।'
कपिलवस्तु स्वास्थ्यकार्यालयका फोकल पर्सन कुमार थापाले भने अहिलेसम्म कन्ट्याक ट्रेसिङमा धेरै ठूलो समस्या नभएको बताए।
उनीहरूले कन्ट्याक ट्रेसिङकै लागि भनेर २ जना स्वंय सेवक नियुक्त गरेको छ। जिल्ला अस्पतालकी नर्समा कोरोना देखिएपछि उनको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न समस्या भएको थियो। उनले अस्पतालमा आउने धेरै विरामीसँग सम्पर्कमा आएको भएर समस्या थियो।
आजसम्म सहज भएपनि भोलिका दिनमा संक्रमण बढ्यो भने कन्ट्याक ट्रेसिङ्को काम असहज हुने उनले बताए।
'भोली संक्रमण बढ्दै गए ट्रेसिङ गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव हुन्छ कि भन्ने चैँ छ त्यो भने समस्या हुन सक्छ। अहिलेसम्म समस्या छैन,' उनले भने।