स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्न चाहनेलाई शुल्क लिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पिसिआर परीक्षण गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले शुल्क लिन पाउने बताएका हुन्।
मन्त्रालयले परीक्षणको कति शुल्क लाग्नेबारे तोकेको छैन। साथै कार्यविधि तयार नभएकाले यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मन्त्रालय नै ‘अलमल’मा छ।
शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गर्ने भन्नेबारे आमनागरिकले आलोचना गरिरहेका छन्। तर मन्त्रालयले परीक्षणको शुल्क सबैलाई नलाग्ने बताएको छ।
'सबैलाई शुल्क लिने कुरा गलत हो। जसले आवश्यक नपर्ने भए पनि आफू ढुक्क हुनलाई परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई शुल्क लिने भनेको हो,' सह-प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने, 'तर बाहिर सबैलाई शुल्क लाग्ने भनेर गलत प्रचार भयो।'
यसअघि पनि सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई शुल्क लिएर आरडिटी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। तर पिसिआर परीक्षण गर्नलाई निजी अस्पतालहरूलाई अनुमति नदिइसकेको अधिकारीले भने।
'पिसिआर गर्ने पनि अहिले हामीसँग भएका १९ वटै प्रयोगशालाले गर्ने हो। निजी अस्पतालहरूले गर्ने भनेको हैन,' उनले भने।
शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड लागू हुनेछ। यसमा थप काम अघि नबढेको भन्दै एउटा छुट्टै निर्देशिका आवश्यक रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
'मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयमात्र गरेको हो। थप काम भएको छैन,' प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले भनिन्, 'मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि त्यसमा काम गर्न थाल्छौं।'
उनले पनि पिसिआर परीक्षणको शुल्क सबैलाई नलाग्ने बताइन्। लक्षण नभएका र संक्रमित व्यक्ति वा ठाउँको सम्पर्कमा नपुगेकाहरूलाई मात्र शुल्क लिन खोजिएको उनको भनाइ छ।