गृह मन्त्रालयले उपत्यकाभित्र कोरोनाभाइरसको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक काममा आउनेले पनि र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) को रिपोर्ट ल्याउन भनेको छ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहलाई गृहले पठाएको परिपत्रमा अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका आउनेले व्यक्तिगत खर्चमा आरडिटी गर्नु पर्ने र त्यसको रिपोर्ट नाकामा देखाउनु पर्ने उल्लेख गरेको हो।
यो निर्णय कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ त?
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सकेसम्म आरडिटी गर्न भनिएको बताए।
‘आरडिटी गर्नुभयो भने ढुक्क हुन्छ भनेर आग्रह गरेको हो। सकेसम्म आरडिटी गर्न भनिएको हो। तर यो अनिवार्य भने छैन,’ सहसचिव शर्माले भने।
सम्भव भएसम्म आरडिटी गर्न भनेको उनले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि यसबारे परिपत्र पठाएर सम्भव भएसम्म परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने जानकारी गराइएको उनले बताए।
‘सम्भव भएसम्म, मिलेसम्म आरडिटी गरौं ढुक्क हुन्छ भन्ने हिसाबले गृहको आग्रह हो,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘अनिवार्य गरिएको होइन।’
गृहले बुधबार उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूलाई पठाएको छ बुँदे परिपत्रमा अत्यावश्यक कामबाहेक उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउने बताएको थियो।
उपत्यका प्रवेश गर्नु पहिले आरडिटी परीक्षण गर्नुपर्नेबारे गृहले उक्त परिपत्रमा भनेको थियो, ‘उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेशपूर्व नै आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटी परीक्षण गरी सोको रिपोर्टसाथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने।’
अत्यावश्यक काम भएर उपत्यका प्रवेशका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पास लिने बेला नै सकेसम्म आरडिटी रिपोर्ट पनि देखाउन भनिएको शर्माको भनाइ छ।
गृहले सवारी पासमा कडाइ गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सवारी पास दिँदा गृहको समन्वयमा दिनुपर्ने नियम छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता भएर मापदण्ड पुगेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आरडिटी परीक्षण गर्न दिने गरी कार्यविधि तयार पारेको छ। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
अहिले स्थानीय तहरूले शंकास्पद संक्रमितहरूलाई नि:शुल्क आरडिटी परीक्षण गर्ने गरेका छन्।
यो पनि :
काठमाडौं आउने सबै नाका सिल, अत्यावश्यक काम हुनेले आफ्नै खर्चमा आरडिटी गरी रिपोर्ट देखाउनु पर्ने
