गत जेठ ८ गतेदेखि अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्र ४ सय ७ जना मानिस भारतबाट फर्किएका छन्। धनगढीको गौरिफन्टा नाका हुँदै फर्किएका उनीहरूको एक जनाको पनि कोरोना परीक्षण गरिएन।
नाकामा आएपछि उनीहरूलाई पिसिआर त के एक जनामा पनि र्यापिड टेस्ट नगरी गाउँपालिकाको जिम्मा लगाइयो। गाउँपालिकाले पनि धनगढीबाट उनीहरूलाई गाडीमा मेल्लेख पुर्याए। अहिले ४ सय ७ जना नै गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेको अध्यक्ष लोकबहादुर बोहराले जानकारी दिए।
तर क्वारेन्टिनमा पनि उनीहरूको कोरोना परीक्षण गर्न सकिएको छैन। अध्यक्ष बोहराले किट नहुँदा परीक्षण गर्न नसकिएको बताए।
'हामीसँग र्यापिड टेस्ट किट पनि छैन, अब कसरी परीक्षण गर्ने?,' उनले भने।
अध्यक्ष बोहराले क्वारेन्टिनमा भएकाहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए।
उनले क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार मानिसहरूलाई राख्न नसकिएको सुनाए।
उनले भने, '२० जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। क्वारेन्टिनमा सुत्ने बेड छैन। कपडा ओछ्याएर सुतिरहनुभएको छ। सामाजिक दूरी पालना भएको छैन। अनि यस्तो तरिकाले जोखिम बढ्ने नै भयो नि।'
उनले भारतबाट थप मानिस आउने क्रम रहेकाले आगामी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताए।
गाउँपालिकाले भारतबाट झन्डै ३ हजार व्यक्ति आउने अनुमान गरेको छ। तर अध्यक्ष बोहराले भने, 'हामीसँग १ हजार व्यक्तिलाई मात्र राख्न सक्ने क्वारेन्टिन छ। अब त्योभन्दा माथिलाई राख्न सकिन्न। त्यसैले पछि आउनेहरूलाई सोझै घर पठाउनुको विकल्प छैन।'
तर सरकारले समयमा किट उपलब्ध गराउन सके व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
किट नहुँदा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको परीक्षण गरेर घर पठाउन नसक्दा क्वारेन्टिन खाली नहुने उनी बताउँछन्।
'अब यी ४ सय ७ जनाको केही दिनमा क्वारेन्टिन बसाइँ सकिँदैछ तर परीक्षण गर्ने किट छैन। अनि हामीले कसरी अरु मान्छेलाई राख्ने ठाउँ बनाउने? यसमा प्रदेश र संघीय सरकाले सोच्ने कुरा हैन,' उनले रोष पोखे।
भोलिमात्र भारतको पलियाबाट ८२ जना र मुम्बईबाट ४२ जना मानिस मेललेख आउँदैछन्। उनीहरूको पनि नाकामा परीक्षण हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको अध्यक्ष बोहरा बताउँछन्।
उनले यसरी नाकाबाट गाउँपालिका ल्याउन गाडी व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या रहेको बताए।
उनले भने, 'गाडीले संक्रमणको जोखिमका कारण ल्याउन मान्दैन। अनि यस्तो समस्यामा प्रदेश सरकारले पनि कुनै चासो देखाउँदैन। स्थानीय तह एक्लैले कसरी गर्ने?'
उनले पटक/पटक प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समस्याबारे कुरा राख्दा पनि सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको बताए।
'प्रदेश र केन्द्र सरकारले एउटा मेल गर्ने काम जानेको छ। हामीलाई मेल हैन परीक्षण गर्ने किट चाहिएको हो,' अध्यक्ष बोहराले भने।
उनले क्वारेन्टिनमा कसैलाई सम्भावित लक्षण देखिए पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाब झिक्ने स्टिक र हाल्ने भिटिएम भाँडो पनि नभएको बताए।
उनले भने, 'पिसिआरको त कुरै छाडौं, र्यापिड टेस्ट किट पनि जिल्लाबाट जम्मा २० वटा आएको छ। अनि ४ सय जनामा कस्को गर्ने, कस्को नगर्ने?'
डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिकामा पनि गएको तीन दिनयता भारतबाट साढे ३ सय मानिस आएका छन्।
उनीहरू नाकामा बिनापरीक्षण आएको नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदले बताए।
उनले आज पनि डेढ सय मानिस भारतबाट नगरपालिका भित्रिन लागेको जनाए।
नगरपालिकाले भारतबाट मात्र कम्तीमा ४ हजार मानिस आउने अनुमान गरेको छ। तर नगरपालिकासँग ८ सय मानिसलाई मात्र राख्न सक्ने क्वारेन्टिन क्षमता छ।
नगरमा आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको पनि परीक्षण भएको छैन।
मेयर साउदले भने, 'र्यापिड टेस्ट किट छैन। पिसिआरको लागि भिटिएम छैन, अनि कसरी परीक्षण गर्ने?'
उनले किट अभावबारे पटक/पटक प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको भए पनि किट उपलब्ध हुन नसकेको बताए।
'मैले ५० चोटिभन्दा बढी प्रदेश र केन्द्रलाई पत्र लेखिसकें। सबैले हुन्छ मात्र भन्छन् तर किट आएको हैन,' उनले भने।
कोरोनासँगको लडाइँ स्थानीय तह एक्लैले लड्न नसक्ने दुबै जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष छ।
'हामी थाकिसक्यौं। प्रदेश र संघीय सरकारले नहेरे यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। यहाँ कति समस्या झेलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छ' दुबै प्रमुखले सेतोपाटीसँग भने, 'हजारौं मान्छे सीमामा अलपत्र परेका छन्। पानी पिउन पाएका छैनन्। यस्तो बेला मानवीयता हुनुपर्छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने हामीले नै हो। यो कुरा हामीले सुन्छौं तर प्रदेश र केन्द्रले सुन्दैन।'
हिजोमात्र धनगढीस्थित गौरिफन्टा नाकाबाट मात्र ४ हजार बढी मानिस सुदूरपश्चिम भित्रिएका छन्। उनीहरूको कसैको पनि परीक्षण नगरी सम्बन्धित पालिकाहरूलाई जिम्मा लगाएको छ।
पालिकाहरूले भने यसरी नाकामा पनि परीक्षण नगर्ने र किट पनि नदिने हो भने संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाने जनाएका छन्।
