गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले पेश गरेको आगामी वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी छ।
यही क्रममा शुक्रबार म्याग्दीबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद बिनोद केसीले ‘बाग्लुङमा २ जना कोरोना संक्रमित निको बनाउँदा १ करोड ६० लाख खर्च’ लागेको बताए।
उनले संसदमा बोल्दै यो कुरा आफूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक सचिवले भनेको बताए। ‘हिजो बेलुका मात्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवज्युको मुखबाट बाग्लुङमा २ जना संक्रामित निको भएर घर जाँदा १ करोड ६० लाख खर्चको टिप्पणी आएको छ, यो खर्चले कसरी धान्न सक्छ होला भनेको सुन्यौं’ केसीले संसदमा थपे, ‘दुई जना निको बनाउँदा यत्रो खर्च व्ययभारका रुपमा आउँछ, भोलि हजारौं, लाखौं विरामी हुँदा सकिन्छ त धान्न?’
उनले आफ्नो भनाइ यतिमै टुङ्ग्याएनन्। ‘खर्चलाई मितव्ययी गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ‘भोलि जनप्रतिनिधि पनि दुलाभित्र पस्ने स्थिति नआओस्।’ उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारमा तीनै तहका सरकारले गर्ने खर्च एकद्धार प्रणालीबाट गर्न आग्रह गरे।
सांसद केसीले संसदमा उक्त कुरा बोलेपछि ‘बाग्लुङमा २ जना कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा डेढ करोड भत्ता मागेको’ भन्ने हल्ला फैलियो। तर गण्डकी प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय अनुसार नै भत्ता दिइने बताएको छ।
संघीय सरकारले फ्रण्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई शत प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। उक्त भत्ता तलबमा आधारित भएर दिने सरकारको निर्णय छ। सोही निर्णयलाई टेकेर प्रदेश सरकारले पनि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।
धौलागिरी अञ्चल अस्पताल गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने पहिलो अस्पताल हो। गत चैतमा बेल्जियमबाट बाग्लुङ आएकी एक युवतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचार गर्न मानेन। धौलागिरी अस्पतालमै उपचार भएको थियो। त्यसपछि बेल्जियमबाटै फर्केकी अर्का वृद्ध महिलालाई पनि कोरोना संक्रमण देखियो, उनी पनि सोही अस्पतालमा उपचार गराइन्।
उनीहरु दुबै जना निको भएर घर फर्किए। अहिले धौलागिरी अंचल अस्पतालको आइसोलेसनमा ६ जना संक्रमित छन्। २ जनाको उपचार गर्दा १ करोड ६० लाख भत्ता मागेको सांसद केसीको टिप्पणी गलत बुझाई भएको अस्पतालका प्रमुख डा. शैलेन्द्र पोखरेल बताउँछन्।
‘हामीले २ जनालाई निको बनायौं, अब डेढ करोड भत्ता दिनुस् भनेका छैनौं’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘सरकारले नै फारम भरेर विवरण पठाइदिनुपर्यो भनेर पठाएका हौं।’ उनले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको संख्या गनेर भत्ता मागेको कुरा झुट भएको बताए।
‘हामीलाई मन्त्रालयले चैत, वैशाख, जेठ र असारसम्मको विवरण पठाउन भनेको थियो, सोही अनुसार नै हामीले पठाएका हौं’, उनले भने। बाग्लुङमा कोरोना भाइरस देखिएपछि उपचारमा कमी हुन नदिएको समेत उनले बताए।
सांसद केसीको भनाइ आफूले नसुनेको उनले बताए। स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना भाइरसको महामारीमा भत्ता दिनुपर्छ भनेर कसैले माग नगरेको उनले बताए।
‘भत्ता चाहियो भनेर कोही पनि डाक्टर, नर्सले भनेका छैनन्’ उनले भने, ‘हामी माग्दैनौं, सरकारले नै दिन्छौं भनेर विवरण पठाइदिएका हौं।’
विवरण पठाउँदा सरकारले भनेझैं वर्गीकरण गरेर पठाएको उनले बताए। जसअनुसार, फ्रण्टलाइनमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका सरसफाई कर्मचारी गरी ११३ जना छन्। उनीहरुले शत प्रतिशत भत्ता पाउनेछन्। यस्तै, दोस्रो प्राथमिकता र तेस्रो प्राथमिकता पनि वर्गीकरण गरेर पठाइएको छ।
अहिले धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर १० जना, मेडिकल अफिसर १५ जना, नर्स ३३ जना सहित १७० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जोखिम भत्ता पाउनेहरुको लिष्ट पठाउँदा उनीहरुको तलब स्केलसहित वर्गीकरण गरेको डा. पोखरेलले बताए।
सरकारले ३ तहमा वर्गीकरण गरेर पठाउन भने अनुसार नै वर्गीकरण गर्दा उनीहरुलाई दिने ४ महिनाको जोखिम भत्ता वापत १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आएको उनले बताए।
‘हामीलाई अस्पतालका कर्मचारीको वर्गीकरण गरेर पठाउन भनेअनुसार नै पठाएका छौं’ डा. पोखरेलले भने, ‘विरामीको संख्या गनेर होइन, ४ महिनाको पठाउन भनेर त्यही अनुसार विवरण पठाएका छौं।’ सरकारले जोखिम/प्रोत्साहन भत्ता नदिए पनि आफूहरु कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयार रहेको उनले बताए।
कोरोना संक्रमितको उपचार, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका काम खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको ‘ड्युटी लिष्ट’ प्रमाणित गर्न बाग्लुङका सिडिओलाई जानकारी गराएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशले बनाएको कार्यविधिमा स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने विवरण जिल्लास्थित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य प्रमुख लगायतले प्रमाणित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अस्पताल तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले मन्त्रालयले भेरीफाई गरेर मात्र स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने बताए।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको नेतृत्वमा रहेको कोष परिचालन समितिले निर्णय गरेर औचित्यका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने उनले बताए। ‘संकटका बेला सेवा गर्नुभएको छ’ उनले भने ‘संक्रमितको उपचार, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, लगायत निर्देशिकामै छ, सोही अनुसार भत्ता पाउनुहुन्छ।’
अस्पतालले मन्त्रालयमा ‘ड्युटी लिष्ट’ भने नपठाएको डा. केसीले बताए।
यता, बाग्लुङका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. सुरज गुरौले अस्पतालले पेश गर्ने रिपोर्ट प्रमाणित गर्न अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै जिम्मेवारी नआएको बताए। ‘मन्त्रालयबाट आउँदै होला, उनले भने, अहिलेसम्म यसबारे कुनै जानकारी छैन।’
