सरकारले स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकको व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली सेनालाई दिएको छ।
प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याई होल्डिङ सेन्टरबाट होटल, क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा पुर्याउन आवश्यक यातायातको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ।
सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा कुन निकायले के काम गर्ने भनेरसमेत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।
जसमा सीमामा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेना र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यस्तै काठमाडौंमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सेनालाई नै दिइएको छ।
क्वारेन्टिनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ भने दोस्रोमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तोकिएको छ। जसमा स्थानीय तहलाई पनि राखिएको छ।
होल्डिङ सेन्टरको छनौट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी गृहलाई दिइएको छ भने दोस्रोमा सेना रहेको छ।
सेनालाई सहयोगी निकायका रूपमा थुप्रै काममा जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपाल-भारत सीमाका प्रवेश विन्दु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ भने नेपाली सेना, संघीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई सहयोगी निकाय बनाइएको छ।
नेपाल-भारत सीमाका प्रवेश बिन्दुमा नेपाली नागरिक आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा व्यक्तिगत विवरण तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
सहयोगी निकायका रूपमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र प्रदेश तथा जिल्लागत रूपमा रहेका कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सिसिएमसी)लाई राखिएको छ।
भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापनलगायतका स्वास्थ्य जाँच गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहयोगी निकाय तोकिएको छ।
भारतबाहेक तेस्रो देशबाट आउने नागरिकले हवाइ उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च आफैंले बेहोर्ने भनिएको छ। यसका लागि सहयोगी निकाय पर्यटन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सेनालाई बनाइएको छ।
भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकालाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउने जिम्मेवार निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अनि प्रदेश र जिल्लाका सिसिएमसी हुन्। प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्री, नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सहयोगी निकाय तोकिएको छ।
क्वारेन्टिनमा बसेकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो भने सहयोगी निकाय प्रदेश सरकार, सेना, स्थानीय तह र प्रदेश र जिल्लास्थित सिसिएमसी हुन्।
समग्र कार्यको सञ्चालन अनुगमन नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने जिम्मेवार निकाय कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो। सेना, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सहयोगी निकाय हुन्।
गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा २६७ (६) अनुसार महामारीको बेला नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सेना परिचालनको घोषणा गर्नेछिन्।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने र सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
दस दिनभित्र स्वदेश फर्किनेको पहिचान गरिने
सरकारले जारी गरेको कार्ययोजनामा १० दिनभित्र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण संकलन तथा सरोकारका नियकायमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
जसको जिम्मेवार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय र यसका विदेशस्थित नियोग हुन्। सहयोगी निकाय पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह हुन्।
विदेशबाट फर्किन चाहनेका लागि सरकारले प्राथमिकता तोकेको छ। त्यसकै आधारमा सम्बन्धित देशमा रहेका नियोगहरूले सूची संकलन गर्न सुरू गरेका छन्।
पहिलो चरणमा बढीमा २५ हजार सम्मलाई स्वदेश फर्काउने परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारी छ।
स्वदेश फर्किनेको संख्या अहिले नै एकिन गर्न नसकिने परराष्ट्र प्रवक्ता भरत पौडेलको भनाइ छ। विश्वका १ सय ९ मुलुकमा ३४ लाख ५९ हजार नेपाली रहेको परराष्ट्रको तथ्यांक छ। भारतमा भने कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक छैन। सिसिएमसी स्रोतका अनुसार ४० लाखको हाराहारीमा नेपाली भारतमा रहेका छन्।
तीमध्ये ६ देखि १० लाख नेपाली फर्किन सक्ने सिसिएमसीको अनुमान छ।
