सरकारले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारी मातहतका प्रयोगशालाले परीक्षणको चाप धान्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्ने ढोका खुलेको हो।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले इच्छुक निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरूलाई आफ्नो परीक्षण क्षमतासहितको विवरण पेस गर्न आव्हान गरेको छ।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले भनिन्, 'निजी क्षेत्रलाई उहाँहरूको क्षमता, जनशक्ति र मूल्य निर्धारणको विवरण पेस गर्न भनेका छौं। त्यसपछि एउटा मापदण्ड तय गरेर अनुमति दिन्छौं।'
अहिले देशभर रहेका २० वटा प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको धान्न नसक्दा प्रयोगशालाहरूमा नमूनाको चाङ लागेको छ।
निर्देशक झाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र दैनिक ३ हजार नमूना आउने गरेको बताइन्। जबकी प्रयोगशालाको दैनिक क्षमता नै एक हजार छ।
यसरी प्रयोगशालाहरूमा क्षमताभन्दा तेब्बर नमूना संकलन हुँदा समयमा परीक्षण हुन नसकेको हो।
तर निजी क्षेत्रसँग परीक्षणमा सहकार्य गर्दा यो चाप अलिकति सहज हुने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रसँग कोरोनाको परीक्षण गर्न मिल्ने ६ वटा प्रयोगशाला छन्।
यी सबै 'ग्रेड ए' का प्रयोगशाला हुन्।
'स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा कारवाही निर्देशिका-२०७३' अनुसार 'ग्रेड ए' मा सूचिकृत प्रयोगशालाले मात्र पिसिआर परीक्षण गर्न सक्नेछन्।
साथै स्वाइन फ्लू, कोभिड-१९ जस्ता सुरुवा रोग परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ।
सरकारले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई अनुमति दिए दैनिक १५०० जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने देखिएको छ।
अहिले दैनिक ३ हजार जनाको परीक्षण हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू आएसँगै परीक्षणको चाप ह्वात्तै बढेको हो।
त्यसमाथि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आएका मानिसहरूको आरडिटी पनि गरिँदैछ।
उनीहरूको पनि अनिवार्य पिसिआर गर्ने हो भने परीक्षण गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
परीक्षणको दायरालाई बढाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ठूला क्षमताको थप मेसिन खरिदको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
तर ती मेसिन कहिले आइपुग्छ भन्ने टुंगो छैन।
सरकारले तेस्रो मुलुकबाट समेत आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गरेर ल्याउने भनेपछि परीक्षणको चाप थप बढ्ने देखिन्छ।
