सरकारी तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा १० लाख ५६ हजार मानिस खाद्य असुरक्षामा छन्। वर्ष दिनको उत्पादनले नपुगेपछि दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछाममा वर्षेनी ठूलो संख्यामा मानिसहरूले खाद्य असुरक्षा झेल्दै आएका छन्।
प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार समग्र प्रदेशको लागि वार्षिक ५ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रबन्धक अनिलकुमार श्रेष्ठले अहिले पनि ती पाँच जिल्लामा खाद्यान्नको माग भइरहेको बताए।
पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू भारतबाट आएकाले यो वर्ष खाद्य संकटमा थप चुनौती थपिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झन्डै २ लाख मानिस भारतबाट आएका छन्। थप ५० हजार बढी मानिस आउने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
तर प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले प्रदेशमा खाद्य संकट नआउने बताएकी छिन्। उनले कैलाली र कञ्चपुर दुई जिल्लाको उत्पादनले समग्र प्रदेशको नौ वटा जिल्लाको खाद्य मागलाई धान्ने जनाइन्।
'कञ्चनपुर र कैलाली अन्नको भण्डार हो। यो दुई जिल्लाको उत्पादनलाई यही भण्डार गर्न सक्यौं भने नौ वटै जिल्लामा खाद्यान्न पूर्ति गर्न सक्छौं,' उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले भारतबाट आएका ठूलो जनसंख्याले खाद्य पूर्तिमा केही जोखिम ल्याएको भए पनि चैते धान खेती र नयाँ कृषि कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताइन्।
उनले खाद्यसँगै अब रोजगारीको समस्या पनि थपिएको भन्दै भारतबाट आएका युवालाई कृषि कर्ममा उद्दत हुन विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याइएको जनाइन्।
साथै वर्षेनी उत्पादनले नधान्ने जिल्लाहरूमा त्यहाँको मौसम र माटो अनुकूल अन्य बाली वा फलफूल उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन्।
उनले सबै जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएको भन्दै सुदूरपश्चिममा खाद्य संकट नआउने दाबी गरिन्।
‘भोलि संकट आइहाले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय भइरहेको छ’, उनले भनिन्।
यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमको ६२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा रहेको देखाएको छ।
यही सन्दर्भमा प्रदेशमा खाद्य संकट आउन नदिन प्रदेशले कस्तो तयारी गरिहरेको छ भन्ने विषयमा मन्त्री चौधरीसँग गरिएको भिडिओ कुराकानीः
