सुदुरपश्चिमबाट काठमाडौंभन्दा भारतनजिक छ। बजार उतै छ, उपचार उतै छ अनि काम पनि उतै भेटिन्छ।
मानिसहरू काम खोज्दै नजिकैको उत्तराखण्डदेखि कालापहाड, रत्नागिरी, नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोरसम्म पुग्छन्। कतिले भारतमै नोकरी गरेर जीवन गुजार्छन्।
खुला सीमा भएकाले वार्षिक कति मान्छे भारत जान्छन् सरकारसँग ठ्याक्कै डाटा छैन तर वर्षेनी पाँच-छ लाखको हाराहारी सुदूरपश्चिमबाट मानिसहरू भारत जाने अनुमान छ।
यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। गत चैत पहिलो सातासम्म तिकुनिया, गौरीफन्टा, गड्डाचौकी नाकामा भारत आउने-जाने क्रम चलिरहेको थियो।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि सीमा बन्द गरिदियो। नाकामै आइपुगेकाहरू भारततर्फ अलपत्र परे। उतैका क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो।
जेठमा नाका खुकुलो भएपछि दैनिक हजारौं नेपाली स्वदेश आउन पाए।
यसपालि नेपाल टेक्दा उनीहरूका गोजीमा दु:ख गरी कमाएको भारतीय रुपैयाँ थिएन। बरू मनभरि स्वदेश फर्किन भोगेको सास्ती, दु:खको पोको थियो। दु:खको पोकामा कोरोनाले समाइहाल्यो कि भन्ने डर पनि मिसिएको थियो।
जेठ २१ गते गौरीफन्टा नाका हुँदै भारतबाट फर्कनेहरूको डोकेबजारमा भीड लागेको थियो। त्यही भीडमा बाजुराको ब्रह्मतोलाका दिनेश थापा उभिएरै प्लाष्टिकको कचौरामा भात खाँदै थिए।
उनका तीन जना साथीहरू पनि सँगै थिए।
दुई वर्षपछि भारतबाट फर्केका उनीहरू दुई दिनदेखि भोकभोकै गौरीफन्टा आइपुगेका रहेछन्। बाटोमा खानेकुरा किन्न खोज्दा पनि पाएनछन्।
घर आउन यसपालि भोग्नु परेको दु:खले दिनेशलाई फेरि भारत फर्केर जान मन छैन।
'बाजुरामै केही काम पाए त किन जाँदो हुँ र यति दु:ख बिसाउँदै। मलाई फर्केर अब जान मन पनि छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भारत अब जान्नँ भन्नेमा भने उनी ढुक्क छैनन्।
सँगै आएका उनका साथीले फेरि पनि भारत जानै पर्ने हो भन्ने लाग्छ।
‘यहाँ बसेर के हुने हो र, भारतै जानु पर्ने त हो,’ उनले भने।
सीमामा नगरपालिकाले गाडी पठाइदिएको थियो। उनीहरू त्यही गाडी चढेर बाजुरा जान हिँडे।
दिनेश र उनका साथीजस्तै पछिल्लो समय ७० हजार मानिस भारतबाट सुदूरपश्चिम फर्किएका छन्।
उनीहरूमध्ये धेरैको चाहना छ- अब भारत जानु नपरे हुन्थ्यो। उनीहरूको चाहना यथार्थमा बदलिन भने निकै कठिन छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका-२ का पुरन खत्री अनुभवले त्यस्तै भन्छ।
उनले जीवन धान्न जिन्दगीमा के-के मात्रै गरेनन्? १०/१२ वर्षपहिले उनी भारतको मुम्बई काम खोज्दै गए। जुत्ता कम्पनीमा मेसिन चलाउने काम गरे। त्यसपछि कार बनाउने कम्पनीमा खाना खुवाउने काम।
५ वर्ष काम गरेपछि उनी देशमै केही काम पाइएला भनेर धनगढी फर्किए। यहाँ वाचमेनको काम गरे। होटलमा वेटर बने।
अर्काको मात्र काम कति गर्नु भनेर धनगढीमा नास्ता पसल चलाए। पसल खासै चलेन। यी कुनै कामले परिवार चलाउन नसकेपछि उनी फेरि मुम्बई गए। त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डको काम पाए। लकडाउन भएपछि अहिले उनी नेपाल फर्किएका छन्। उनलाई फेरि पनि नेपालमै केही गर्न मन छ।
'अब फेरि आफ्नै नयाँ व्यवसाय गरौं कि भन्ने लागेको छ,' उनले भने,'कुखुरा पालन गर्नुपर्ला भन्ने सोचेको छु। थोरै चल्ला हालेर सफल भएपछि व्यवसायी बन्ने मन छ।'
त्यसका लागि तालिम लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ तर सरकारले जागिर दिन्छ वा स्वाबलम्बी बन्ने अवसर बनाइदिन्छ जस्तो भने उनलाई लागेको छैन।
'स्थानीय निकायदेखि माथिसम्म सरकारले मद्दत गर्छजस्तो मलाई लागेको छैन,' उनले भने, 'ऋण निकालेर काम गर्छु ।'
बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका-५ छोटाखेतका ४० वर्षीय धर्मराज उपाध्याय चार वर्षपहिले भारत जानुअघि गाईभैंसी पालेका थिए, खेतीपाती गर्थे। उहिले परिवारको खर्च चलाउन यसैबाट पुगेको थियो । त्यसपछि बढ्दो महंगी र छोराछोरी पढाउनु पर्ने भएपछि खर्च धान्न भारत जानु पर्यो।
भारतमा उनले कुनै सीपमूलक काम भने पाएनन्। दिल्लीमा घरमा सफाइ गर्ने जागिर पाए। घरका कोठादेखि शौचालयसम्म सफाइ गरेको मासिक १५ हजार भारू पाउँथे। आफ्नो खर्च काटेर मासिक १० हजार घर पठाउँथे।
कोराना महामारी फैलिएपछि उनी घर आएका छन्।
'महामारीमा घर सम्झें। घरमै बस्नु राम्रो लाग्यो,' उनले भने, 'अब मलाई भारत जान मन छैन।'
उनले बाख्रा पालन गर्ने सोच बनाएका छन्। बाख्रा पालनमा राम्रो सम्भावना पनि छ भन्ने लाग्छ। यसबारे उनले साथीहरूसँग पनि कुरा गरिसकेका छन्।
'भारतबाट फर्केका अरू साथीहरूसँग सल्लाह गरेको छु,' उनले भने, 'मिलेर बाख्रा पालन गर्छौं। तर व्यवसायी बाख्रा पालनबारे तालिम, प्राविधिक सहयोग र लगानी अपुग भए सरकारले दिन्छ कि भन्ने आस लागेको छ।'
के सरकारले दिनेश र धर्मराजहरूको नेपालमै केही गर्ने योजनामा होस्टेमा हैसे गर्ला त?
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले नेपाल फर्किएका युवाले व्यवसाय गर्ने हो भने सरकारले ऋण दिने व्यवस्था गरेको बताए।
इच्छा र क्षमता हुनेहरूले रोजगारी पाउने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ।
'भारतबाट गैरसंगठित क्षेत्रबाट फर्केको ठूलो जनशक्तिलाई समट्ने गरी बजेट ल्याइएको छ,' उनले भने, 'कृषिमा व्यावसायिकता ल्याउने र अनुदान दिनेतर्फ आगामी वर्षका कार्यक्रमलक्षित छन्।'
प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोष ऐन ल्याएको छ। उक्त ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ। यो ऐन कार्यान्वन भए व्यवसाय गर्न चाहनेले बिनाधितो न्युनतम ब्याजमा ऋण लिन सक्नेछन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका कार्यकारी निर्देशक ज्योति भट्ट व्यापार, उद्योग, कृषि र पर्यटनका माध्यमबाट मात्रै पनि भारतबाट फर्केकाहरूमध्ये ठूलो संख्याका नेपालीलाई प्रदेशमा रोजगारी दिन सकिने बताउँछन्।
आइतबार बोहोराले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे। उनले यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनः सबल बनाउने, रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेको बताए।
उद्यमी बन्न चाहनेलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
'कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिपिमुलक कामहरू गर्न चाहनेलाई बिउ पुँजी दिन्छ र आवश्यकता,सम्भावना, प्राथमिकता र औचित्यका आधारमा काम गर्छौं,' मन्त्री बोहोराले भने, 'भारतीयहरूले यहाँ अवसर पाएका छन् भने नेपालीले नपाउने कुरा हुन्न।'
शैक्षिक योग्यता नभएका, विशेष सिप पनि नभएकाहरूका लागि भारतमै गरिआएको काम दिन नसकिएपछि कृषि, उद्योग व्यवसायमा गर्न प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री बोहोराको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भट्ट भने काम र कामदारको माग नेपाली बजारमा पनि बढी रहेको बताउँछन्।
अर्थविद तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक दमन चलाउनेको बुझाइ भने फरक छ। भारत जाने जनशक्तिलाई सुदूरपश्चिममै रोकेर उपलब्धिमुलक काम लगाउन सकिने अवस्था अहिले नरहेको उनले बताए।
'अहिले फर्केको जनशक्ति खेतीको काम बाहेक खाली बस्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'वर्षेनी भारत जानेलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने कुनै पूर्वतयारी वा योजना कसैले बनाइ सकेको छैन। त्यसैले भारतबाट आएको ठूलो जनसंख्या बेरोजगार नै बस्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।'
भारतबाट आएकालाई नेपालमै रोक्न सरकारले विशेष र सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
