नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जले स्नातकोत्तर तह (पिजी) तेस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त १५ लाख रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिएको छ।
असार ८ गतेसम्म परीक्षा फारम भर्ने समय छ। अतिरिक्त १५ लाख नबुझाए फारम भर्न नदिने कलेज प्रशासनले दबाब दिएपछि विद्यार्थीले आइओएमलगायतमा निवेदन दिएका छन्।
कलेजका २३ जना विद्यार्थीमध्ये २० जनाले कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्दै मंगलबार आइओएम डिन कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्।
पिजिका लागि त्रिविले तोकेको शुल्क ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ हो। उक्त रकममा थप १५ लाख बुझाएमात्रै फारम भर्न पाउने कलेजले बताउँदै आएको छ।
‘कलेजले अतिरिक्त १५ लाख नदिएसम्म फारम भर्न दिन्न भनेको छ,’ नेसनलका एक विद्यार्थीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अतिरिक्त पैसा नतिर्ने भए यो वर्ष परीक्षा दिन पाउँदैनौं भनेर धम्की दिइरहेका छन्।’
उनका अनुसार यो ब्याचमा २३ जना विद्यार्थी छन्।
‘तीन जना साथीहरूले १५ लाखका दरले अतिरिक्त पैसा बुझाएर फारम भर्नुभएछ,’ उनले भने, ‘हामीसँग त पैसा छैन के दिने? २० जना विद्यार्थीले फारम भर्ना पाएका छैनौं।’
कलेजले आफूखुसी शीर्षक, उपशीर्षक खडा गरी अतिरिक्त पैसा मागेको उनले बताए।
‘तीन वर्षे एमडीका लागि त्रिविले ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ शुल्क तोकेपछि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैन,’ ती विद्यार्थीले भने।
यसअघि नै आफूहरूले क्लिनिकलको ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६, बेसिकको १२ लाख तीन हजार सात सय ७६ र होस्टेल दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेको उनले बताए।
‘कलेजलाई अझै होस्टेल शुल्क थप ६० हजार थप गर्न हामी तयार भएका थियौं, तर कलेजले मानेन। १५ लाख अतिरिक्त बुझाउनुपर्छ भन्छन्,’ कलेजका अर्का विद्यार्थीले भने।
फारम भर्ने म्याद सकिन अब एक साता बाँकी छ।
‘अतिरिक्त पैसा नतिर्ने हो भने फारम नभर, जाँच नदेऊ भन्छन्,’ उनले भने।
आइओएममा निवेदन दिए पनि खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
‘आइओएमले कलेजसँग कुरा गर, हामीलाई बीचमा नपार भन्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले नै विद्यार्थीलाई सहयोग गरेनन्।’
आइओएमले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने लिखित दिए पैसा तिर्ने नभए फारम नभर्ने उनले बताए।
‘आइओएमले कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्यो। होइन भने अतिरिक्त शुल्क तिर भनेर हामीलाई लेटर दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘समस्या जानकारी गराइसकेपछि थाहा नपाएझैं बस्न त मिल्दैन नि!’
विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क मागेको नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरूद्दिन अन्सारीले स्वीकारे।
४५ लाख बुझाउने सहमतिअनुसार ती विद्यार्थीलाई तीन वर्षअघि भर्ना गरिएको अन्सारीको भनाइ छ।
‘भर्ना हुने बेला एउटा रेट फिक्स भएको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीले निवेदन हाले। शुल्क निर्धारण त्रिवि कार्यकारिणीले गरेको थियो। त्रिविले अनुगमन पनि पठायो। पहिल्यै फिक्स भइसकेको रेटबारे हामीले जानकारी गराएपछि उहाँहरू जानुभयो,’ उनले भने, ‘अनुगमनपछि त्रिविले कुनै निर्णय दिएन। हामीले सुरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिएकै रेटलाई सदर मान्यौं।’
विद्यार्थीले वर्षेनी बुझाउनु पर्ने शुल्क पनि अहिलेसम्म नतिरेको तर अन्तिम समयमा आएर शुल्क तिर्दैनौं भनेपछि फारम भर्न नदिएको उनले बताए।
‘विद्यार्थीले धेरै ठाउँबाट टेलिफोन गराएका छन्। माफिया भनेर पनि लेखिरहेका छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘शुल्क समायानुकूल गरिनुपर्छ।’
पैसा बुझाएका विद्यार्थीले फारम भरिरहेको उनले बताए।
‘लकडाउन भएपछि तीन महिना विद्यार्थी कक्षामा आएनन्। समस्या भए कलेजमा कुरा गर्ने हो, कहाँ-कहाँ कुरा गर्ने, सञ्चारमाध्यममा जाने? ठिकै छ हामी केही गर्न सक्दैनौं,’ विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै अन्सारीले भने, ‘उहाँहरूले फारम भर्नुहुन्न त हामीले के गर्ने? तिर्दिनँ भन्नेलाई के गर्ने देखाजाला!’
विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा ४५ लाख लिने गरी समझदारी भएको उनले दाबी गरे।
‘त्रिवि कार्यकारीको करिब ३१ लाख भए पनि हामीले ४५ लाख लिने गरी त्यसैबेला भर्ना लिएको हो,’ उनले भने, ‘यो पुरानै कुरा हो। त्यसबेला धेरै पैसा लिन पाइँदैन भनेर विद्यार्थीले निवेदन दिएपछि अनुगमन भएको थियो। खोइ अनुगमनपछि हामीलाई केही भनेनन्, अहिलेसम्म जानकारीको पर्खाइमा छौं।’
अन्सारीका अनुसार कलेजले प्रतिविद्यार्थीबाट ट्युसन शुल्क ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ लिएको छ। त्यसबाहेक परीक्षा शुल्क, त्रिवि रजिष्ट्रेसन शुल्क, भर्ना, कम्युनिटी फिल्ड, होस्टेल शुल्क, थेसिस शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने गरिएको अन्सारीले बताए।
‘कुनै वार्षिक र कुनै किस्तामा शुल्क लिने गरिएको छ। रजिष्ट्रेसन, भर्नाजस्ता शुल्क एकपटक तिरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘होस्टेललगायतको शुल्क जोडेर वर्षको पाँच लाखका दरले तीन वर्षको पन्ध्र लाख शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएको हो। त्यो तिर्नुपर्छ।’
विद्यार्थीहरू सुरूमा भर्ना गर्दा करिब ३१ लाख शुल्कमध्ये १० लाख ३३ हजार तिरेका थिए।
‘त्यतिबेला प्रशासन अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भनेको त थियो तर हामीले आन्दोलन गर्यौं। शुल्क तिरेनौं,’ एक विद्यार्थीले भने,‘अहिले फाइनल जाँच दिने बेलामा प्रशासनले त्यही अतिरिक्त शुल्क मागेर फारम भर्न दिएको छैन।’
कलेज प्रशासनले अतिरिक्त पैसा बुझाउन दबाब दिएपछि विद्यार्थीले त्रिवि उपकुलपति कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिएका छन्।
विद्यार्थीले २०७४ असार ६ को निर्णअनुसार आफूहरूले ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँबाहेक अतिरक्त पैसा थप गर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्।
