मन्त्रिपरिषदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीका प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सकले विरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले प्रस्ताव गरेको नियमावलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले राय दिने क्रममा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद पठाएपछि गैरसरकारी चिकित्सकले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्, सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत फागुन ६ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ७०, लोकसेवा सरकारीतर्फ २० र विदेशीलाई १० प्रतिशत अनुपातमा सार्वजनिक अध्ययन संस्थानमा एमडी र एमएस पढ्न सिट निर्धारणको व्यवस्था गरेको थियो।
आयोगले पठाएको नियमावली अर्थ, कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अहिले क्याबिनेट पुगेको छ।
तर प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नियमावलीमा गरेको प्रस्तावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरफेर गरेको भन्दै अहिले गैरसरकारी चिकित्सक विरोधमा छन्।
गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर रितेश थापाले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले राखेका व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हेरफेर हुनु दु:खद भएको बताए।
नियमावली परिमार्जन गर्दै सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत सिट, खुलामा ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत अनुपातमा दिने व्यवस्था राखिएपछि गैरसरकारी चिकित्सक विरोधमा छन्।
गैरसरकारी चिकित्सकका अनुसार आयोगबाट प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्था सरकारी चिकित्सक संघलगायतको दबाबमा परेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको हो।
‘सरकारी चिकित्सक संघलगायत विभिन्न पक्षको दबाबमा आएर सरकारी, खुला र विदेशी क्रमश: ५०, ४० र १० को अनुपातमा बाँडफाँट हुने गरी परिमार्जित गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागिएको छ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘यसो भए धेरै चिकित्सक विदेशिन्छन् र शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किन्छ।’
नियमावलीमा गैरसरकारी चिकित्सकलाई अन्यायपूर्ण ढंगले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा न्यून सिट निर्धारण गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नियमावलीको अन्यायपूर्ण व्यवस्था हटाउन गैरसरकारी चिकित्सकले शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गैरसरकारी चिकित्सक। तस्वीर स्रोत: डाक्टर अरूण उप्रेतीको ट्वीटरबाट।आइतबार गैरसरकारी चिकित्सकहरू डाक्टर उत्सव कार्की, डाक्टर अच्युत खनाल र डाक्टर सोनम शेर्पाले नियमावलीमा राख्न लागिएको अन्यायपूर्ण व्यवस्था हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापत्र पत्र बुझाएका हुन्।
‘एमडी र एमएस प्रवेश परीक्षा दिन योग्यता पुगेका सरकारी चिकित्सक दुई सय हाराहारी छन्,’ उनीहरूले बुझाएको ज्ञापत्र पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही योग्यता पुगेका सात हजार गैरसरकारी चिकित्सक छन्। यस्तो आरक्षणले चिकित्सा शिक्षा खोक्रो बनाउनेछ।’
हेर्नुस् ज्ञापन पत्र:
लोकसेवा सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत सिट दिने गरी नियमावली बन्न लागेपछि ठूलो संख्यामा रहेका गैरसरकारी चिकित्सकले विरोध गरेका हुन्।
विगत तीन वर्षदेखि चिकित्सकका लागि लोकसेवासमेत नखोलिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘हरेक वर्ष करिब २ हजार संख्यामा एमबिबिएस सकेका चिकित्सक थपिनु तर उक्त शिक्षाका लागि भएका न्यून अवसर पनि आरक्षणको नाममा कुण्ठित पारिनुले चिकित्सकजस्तो महत्वपूर्ण जनशक्ति विदेश पलायन भएर जाने क्रम बढेर जान्छ जुन निकै दु:खद हो,’ गैरसरकारी चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यस्तो विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र पुरै नेपाली स्वास्थ्य शिक्षालाई खोक्रो पार्ने व्यवस्था आउन दिनु हुन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ गैरसरकारी चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्, ‘एमडी र एमएसका सिटमा सबै नेपाली चिकित्सकहरूको समान पहुँच हुने व्यवस्था गर्न हजुरले मार्गदर्शन गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौं।’
गैरसकारी चिकित्सक संघका महासचिव थापाका अनुसार विभेदपूर्ण ढंगले नियमावलीमा व्यवस्था गरियो भने आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन।
‘करिब सात हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका गैरसरकारी चिकित्सकलाई अन्याय हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरियो भने हाम्रोतर्फबाट कोरोना महामारीबीचमै पनि आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीको परिमार्जित व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ भनेर हामीले ज्ञापन पत्र र तीन-चार हजारको संख्यामा डाक्टरहरूको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौं।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रस्तावअनुसार नै नियमावली बन्नुपर्ने उनले बताए।
‘देशमा निजी, प्रतिष्ठान, करारका गरी ८५ प्रतिशत गैरसरकारी चिकित्सक छन्। सात हजार बढी चिकित्सकका लागि जम्मा ४० प्रतिशत सिट छुट्याउने र दुई सय हाराहारीमा रहेका डाक्टरलाई ५० प्रतिशत सिट छुट्याउने त विभेदकारी छ। अन्यायपूर्ण छ।’
नियमावलीलाई लिएर गैरसकारी चिकित्सकले विरोध गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आयोगबाट के प्रस्ताव आएको थियो र मन्त्रालयले के राय दियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘यो विषय म मन्त्रालयमा आउनुभन्दा पहिलेकै हो,’ उनले भने, ‘यसबारे जानकारी भएन।’
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक सदस्यले एमडी एमएसका लागि खुलामा ७०, सरकारीमा २० र विदेशीका लागि १० प्रतिशत सिट दिने गरी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोगले नियमावलीमा गरेको प्रस्तावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसको दबाबमा परिमार्जन गरी सरकारीलाई ५०, खुलामा ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट दिने बनाएरु यो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ ती सदस्यले भने।
