गुर्भाकोट नगरपालिका–१ की केशकुमारी थापा छ वर्षदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा काम गर्छिन्।
करार सेवामा नियुक्त उनले २०७० फागुन ६ गतेदेखि निरन्तर काम गर्दै आएकी छन्। गत वर्षसम्म उनलाई नियमित पारिश्रमिक आउँथ्यो। करिब एक वर्ष भयो पारिश्रमिक रोकिएको छ। २०७६ साउनदेखि उनले पारिश्रमिक पाएकी छैनन्।
पारिश्रमिक नआए पनि उनले आफ्नो काम छाडेकी छैनन्। निरन्तर सेवामा जुटिरहेकी छन्। सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त भएकी उनलाई कार्यालयले करार सेवा सकिएको पत्र थमाएको पनि छैन।
तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्य कार्यालयका रूपमा रहेको सुर्खेतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संघीय संरचनापछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलायका रूपमा परिणत भयो।
अहिले यो निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत छ।
‘साउन यता तलब पाएको छैन, तलब माग्दा बजेट छैन पो भन्छन्,’ थापाले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै गएर कुरा गर्दा सचिवले काम गर्दै गर्नुस्, तलब आउँछ भन्नुहुन्छ। यतिका महिनादेखि तलब नदिने? यो त श्रमशोषण भयो।’
थापा मात्र होइन, सोही कार्यालयमा कार्यरत अर्का सहजकर्ता तारा बुढा र कम्प्युटर अपरेटर सुमीत्रा चपाईंलेसमेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्।
चपाईं २०७३ भदौ १ गतेबाट वाणिज्य प्रशासनअन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त भएकी हुन् भने बुढा २०७६ वैशाखबाट सहजकर्ता नियुक्त भएकी थिइन्।
‘करार सम्झौता थप गरेको छैन्। सकिएको हो भनेर पत्र पनि दिएनन्,’ चपाईंले भनिन्, ‘लेखाका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा हाकिमलाई भन्नु भने। हाकिमसँग कुरा गर्दा मन्त्रालयको सचिवलाई भन्नु भन्छन्, समस्या समाधान गर्नेभन्दा टार्न खोजिरहेका छन्।’
दिनमा खाजासमेत नखाई निरन्तर काम गरे पनि पारिश्रमिक नदिइएको उनले बताइन्।
‘बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म खाजा खाने फुर्सद हुन्न। करार सेवाको महिनाभर १ दिन बिदा हो,’ चपाईंले भनिन्, ‘एक वर्ष भयो तैपनि तलब दिनन्, किन तलब रोकेको बुझ्न सकिएन।’
करार थप गर्ने र तलब दिनेबारे कार्यालयले आश्वासन दिएकाले अहिलेसम्म आफू अल्झिनुपरेको सहजकर्ता बुढाले जानकारी दिइन्।
‘नियुक्ति र तलब आउँछ भनेर कार्यालयबाट आश्वासन पाएपछि अहिलेसम्म काम गरें, अहिलेसम्म पनि तलब पाइएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले यसबारेमा दुई दिनअघि मात्र आफूलाई जानकारी भएको बताए। ती कर्मचारीले गरेको श्रम खेर जान नदिने गरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले दुई/तीन दिनअघि मात्र यो जानकारी पायौं। यो विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने छलफल जारी छ,’ उनले थपे, ‘उहाँहरुले पनि विना कागजप्रमाण अहिलेसम्म काम गर्नुभएको रहेछ। के हुन्छ हामी छलफल गरी समाधान गर्छौं।’
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले पनि ती कर्मचारीले आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए। आफूसँग गुनासो गरेको र कागजात पेश गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले ल्याउन नसकेको उनले बताए।
