तीन वटा निजी प्रयोगशालाले कोरोना भाइरसको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्ने अनुमति पाए पनि स्वाब नपाउँदा परीक्षण गर्न पाएका छैनन्। यसरी अनुमति पाउनेमा काठमाडौं मेडिकल कलेज, स्टार हस्पिटल र सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबोरटोरी छन्।
अनुमति पाएकामध्ये सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबोरटोरीका सञ्चालक समेत रहेका उमेश प्रसाद गुप्ताले भने, 'अनुमति पाएको पाँच दिन भइसक्यो। नमूना आएको छैन।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले पठाएको नमूनामात्र परीक्षण गर्न मिल्ने भनिएको छ।
अर्थात् निजी प्रयोगशालाहरूले आफूखुसी नमूना संकलन गरेर परीक्षण गर्न पाउँदैनन्। साथै, स्वेच्छाले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको पनि निजी प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नपाउने भनिएको छ।
मन्त्रालयले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नका लागि उपत्यकाका तीन अस्पताललाई तोकेको छ। जसमा वीर, टिचिङ र पाटन अस्पताल छन्। बुधबारसम्म यी अस्पतालबाट साढे तीन सय व्यक्तिले शुल्क तिरेर परीक्षण गराएका छन्।
निजी प्रयोगशालाहरूको पनि सरकारले नमूना उपलब्ध नगराउने हो भने स्वेच्छाले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग छ।
'शुल्क लिएर सरकारी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिने अनि निजीलाई नदिने भन्ने कुरो हुन्छ?' एक निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले भने, 'लकडाउनले डुबिरहेको बेला यसरी झन् डुबाउने नीति त लिनुभएन नि।'
सरकारले सुरूआतदेखि नै निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षणमा सामेल नगराउन अनेक अप्ठ्यारा सिर्जना गरेको उनले दाबी गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण अनुमति दिनको लागि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई टुंगो गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रयोगशालाले निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिनलाई एउटा मापदण्ड जारी गर्यो।
मापदण्डमा निजी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण गर्न अनिवार्य तीन वटा पिसिआर हुनुपर्ने भनेपछि मापदण्ड नै विवादित बन्यो। पछि एउटा पिसिआर भए पनि परीक्षण गर्न पाउने भनियो।
ती ल्याब सञ्चालकले भने, 'एउटा बायोसेफ्टी क्याबिनेट अर्थात् आरएनए छुट्याउने मेसिन भए पनि हुने अवस्थामा दुइटा चाहिन्छ भनियो। त्यहीँ अनुसार हामीले सबै सामग्री व्यवस्थापन गर्दा पनि परीक्षण गर्न नमूना उपलब्ध गराएको छैन।'
उनले सरकारले भनेकै मापदण्ड अनुसार ८० लाख बराबरको परीक्षण किटलगायत सामग्री खरिद गरेर परीक्षणको लागि तयारी गरेको जनाए।
मन्त्रालयले नमूना उपलब्ध गराए आफ्नो प्रयोगशालाले दैनिक १५ सयको परीक्षण गर्न सक्ने गुप्ताको दाबी छ।
'हामीसँग तीन वटा पिसिआर मेसिन छ। एउटा अहिले नै सञ्चालनमा छ। नमूना आए यो तीन वटै मेसिनबाट दैनिक १५ सय जनाको परीक्षण गर्न सक्छौं,' उनले भने।
सरकारले परीक्षण गर्न स्वाब उपलब्ध नगराउने हो भने आफूसँग भएको किट लगायत सामग्री सरकारले नै लिनुपर्ने निजी प्रयोगशालाहरूको भनाइ छ।
'मापदण्ड अनुसार सबै सामान किन्यौं। अनि नमूना आफू पनि नदिने र संकलन पनि गर्न नदिने भने किट, केमिकल सरकारले नै लिनुपर्यो,' निजी प्रयोगशालाका एक सदस्यले भने।
नमूना उपलब्ध नहुँदा खरिद गरेका किट पनि खेर जाने भनेर निजी प्रयोगशालाहरू चिन्तित छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने निजी प्रयोगशालाहरूले एकैचोटि ह्वात्तै किट खरिद नहुने बताउँछन्।
'उहाँहरूले सुरूमा थोरै किट खरिद गर्नुपर्यो। पछि धेरै लोड भएपछि थप किट खरिद गर्दा हुन्छ,' उनले भने।
मन्त्रालयले सरकारी प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको चाप धान्न नसकेपछि निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। जसको लागि कुन-कुन प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने भनेर टुंगो गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जिम्मा दिइएको थियो।
प्रयोगशालाले १० वटा प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिने तयारी गरे पनि सुरूआतमा तीन वटा प्रयोगशालालाई मात्र अनुमति दिएको छ।
बाँकी प्रयोगशालाहरूको भने अनुगमन गरेर परीक्षणको अनुमति दिइने प्रयोगशालाले जनाएको छ।
मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा थप फराकिलो पार्ने भन्दै तयारी अघि बढाएको छ।
बुधबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा समेत प्रवक्ता गौतमले अब दैनिक १० हजार जनाको परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास भएको जनाए।
त्यसका लागि थप १० वटा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र निजी प्रयोगशालाहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने भनिएको छ। अहिले देशभर २३ वटा प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ।
