'नेपाल' का संवाददाता रविराज बराल असार ११ गते साँझ पत्रिकाको वेबसाइटमा समाचार राख्न ठिक्क परेका थिए। त्यही बेला सम्पादक बसन्त बस्नेतको फोन आयो।
'अहिले समाचार नहाल्नू। बाँकी भेटेर गफ गरौंला,' बस्नेतले यति भनेर फोन काटे।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको यो साप्ताहिक पत्रिका लकडाउनपछि प्रकाशित भएको थिएन। अनलाइन संस्करण भने जारी थियो। त्यहाँका पत्रकारले आफ्नो काम र तलबसँग जोडिएका थरिथरि निर्णय सामना गर्नुपर्यो।
लकडाउनलगत्तै पत्रकारहरूले घरबाटै काम गर्ने निर्णय भयो। केही समयपछि पत्रिका प्रकाशन नगरी अनलाइन मात्र निकाल्ने भनियो। वैशाखदेखि नै त्यहाँका पत्रकारलाई पालैपालो विदामा राखियो।
उनीहरूले स्वैच्छिक विदा लिएका थिएनन्। देशव्यापी लकडाउन र प्रकाशन गृहकै निर्णयका आधारमा घर बसेका थिए। तर, घरबाट काम गर्दा साविकबमोजिम तलब पाएनन्। न्यूनतम पैसा मात्र दिइयो।
'वैशाखमा निकै थोरै पैसा दिइएको थियो,' त्यहाँका एक पत्रकारले भने, 'जेठमा पनि न्यूनतम तलब मात्र पायौं।'
यसबीच पत्रिका बन्द हुने हल्लाहरू आइरहेका थिए। नभन्दै असार ११ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले 'नेपाल' मात्र होइन, 'नारी' र 'साप्ताहिक' पनि बन्द गर्यो। यी तीनै पत्रिकामा काम गर्ने सम्पादकसहित ५० भन्दा बढीले जागिर गुमाए।
अहिले 'नेपाल' का स्थायी पत्रकारलाई झन्डै चार महिनाको तलब र करारका पत्रकारलाई तीन महिनाको तलब दिएर विदा गर्ने कुरा भएको छ। कतिपय पत्रकारले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्तिम टुंगो हुन बाँकी छ।
यी तीन पत्रिका नाफामा थिए कि थिएनन् थाहा छैन, 'कान्तिपुर' को ब्रान्ड बढाउने काम भने गरेका थिए। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यी पत्रिका चलाउन सकिएन भन्ने खबर अहिलेसम्म पाठकलाई दिएको छैन।
कोरोना महामारी र लकडाउनले संसारभरका आर्थिक गतिविधि मन्द वा बन्द छन्। होटलहरू खुलेका छैनन्, हवाइजहाज उडेका छैनन्। कलकारखाना ठप्प छ, किनमेल बन्द छ। महामारीले ल्याएको यो मन्दीबाट मिडिया पनि प्रभावित नहुने कुरै छैन।
लकडाउनकै कारण देशभरिका करिब ८ सय पत्रिका बन्द भएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताएका छन्। चलेका मिडियामा पनि विज्ञापन आउन छाडेका छन्। ठूला दैनिक पत्रिकाहरूमै विज्ञापन घटेको हामी प्रस्टै देख्छौं।
नेपालमा पत्रपत्रिका लागतभन्दा कममा बिक्री गर्ने चलन छ। यस्तोमा पत्रिकालाई आर्थिक रूपले धान्ने विज्ञापनले हो। विज्ञापन आउन छाडेपछि आय घट्छ। त्यसमाथि कोरोना प्रभाव कहिलेसम्म चल्छ र यो आर्थिक शिथिलता कहिलेसम्म जारी रहन्छ टुंगो छैन।
विज्ञापन बजार सुकेका बेला अनिश्चित समयसम्म पत्रकार र कर्मचारीको भार वहन गर्न गाह्रो भएको भन्दै 'कान्तिपुर' सहित 'रिपब्लिका', 'अन्नपूर्ण पोष्ट', 'नयाँ पत्रिका', 'हिमालयन टाइम्स' लगायत सञ्चारमाध्यमले धमाधम पत्रकार हटाउने वा बेतलबी विदामा राख्ने निर्णय गरेका हुन्।
मिडियामा परेको आर्थिक मारको सबभन्दा ठूलो असर श्रमजीवि पत्रकारहरूले भोग्नुपरेको छ। वर्षौंदेखि पूर्णकालीन पत्रकारका रूपमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका पत्रकारको भविष्य अन्यौलमा छ।
'यस्तो भूतले खाजा खाने बेला जागिर गयो। अघिपछि भइदिएको भए अर्को मिडियामा काम गरूँ भन्ने हुन्थ्यो, अहिले हामीलाई कसले काम दिन्छ?' नेपाल पत्रिकाबाट जागिर गुमाएका एक पत्रकारले भने, 'जागिर छैन भनेर न घरबेटीले भाडा माग्न छाड्छ, न रासन दोकानले सित्तैमा दिन्छ। घरव्यवहार धान्नैपर्यो, जीवन चलाउनैपर्यो। कसरी चलाउने हो, अलमलमा छु।'
पत्रिका बन्द भएर जागिर गुमाउने मात्र होइन, 'कान्तिपुर' का झन्डै ६० जनालाई 'फोर्स लिभ' मा राखिएको त्यहाँका पत्रकार बताउँछन्। उनीहरूलाई लकडाउन सुरू भएको केही समयपछि नै स्वैच्छिक विदा बस्न भनिएको थियो।
'विदामा राखिएका पत्रकारलाई पूरै तलब दिइएको छैन,' कान्तिपुरमा आबद्ध एक पत्रकारले भने, 'न्यूनतम तलब मात्र पाइरहेका छन्।'
उनका अनुसार, आफ्ना सहकर्मीलाई 'फोर्स लिभ' मा राखेपछि अरू पत्रकारले सम्पादकीय नेतृत्व टोलीसँग 'हाम्रो के हुन्छ' भन्दै सोधेका थिए। जवाफमा भनियो, 'उनीहरू काम गर्दैनथे, त्यसैले विदामा बस्न लगाएको। तिमीहरू काम गर्ने पत्रकार हौ, तिमीहरूको जागिर केही हुन्न।'
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्य यस्तो घटनाले सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रमाथि परेको असरको आकलन हुने बताउँछन्।
उनी यो पनि भन्छन्, 'कोरोनाको असर आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसले श्रमजीवि पत्रकारहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ। काम गर्न नसक्ने भए पहिल्यै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो। अहिले कसैको क्षमता हेर्ने वा मूल्यांकन गर्ने बेला होइन।'
'नेपाल रिपब्लिक मिडिया' ले पनि वैशाख ३ बाट अंग्रेजी दैनिक 'रिपब्लिका' को प्रकाशन बन्द गरेको छ। त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारले पत्रिका बन्द हुँदैछ भन्ने सुइँकोधरि पाएका थिएनन्। पत्रिका बन्द हुने बेला कतिपय पत्रकारलाई मंसिरदेखि र कतिपयलाई पुसदेखिको तलब दिइएको थिएन। बरू लकडाउन बेला पनि रिपोर्टिङमा सक्रिय १० जना पत्रकारलाई सम्पादक सुवास घिमिरेले पकेट खर्च भनेर ४ हजार रूपैयाँ दिएका थिए।
'हामीले फागुनसम्मको पैसा नदिए वैशाख ३ देखि काम गर्दैनौं भनिरहेका थियौं। उनीहरूले २ गतेबाटै प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णय गरे। पैसा पनि भएन, काम पनि भएन,' एक महिनाअघि रिपब्लिकाबाट राजीनामा दिएका पत्रकार अशोक दाहालले भने।
पछि प्रकाशकले कतिपय पत्रकारलाई फागुनसम्मको तलब दिएर काममा बोलाए। डिजाइन र डेस्कमा काम गर्ने ९/१० जनालाई 'अहिले पत्रिका बन्द भयो, खुलेपछि बोलाउँछु' भन्दै राजीनामा गर्न लगाए।
'उनीहरूलाई जेठमा चैतसम्मको तलब दिएर पठाइयो,' दाहालले भने, 'काम गर्न बोलाइएकामध्ये हामी ११ जनाले पैसा नदिई आउँदैनौं भन्ने सर्त राख्यौं।'
त्यसपछि व्यवस्थापनबाट कसरी समस्या समाधान गर्ने लेखेर पठाऊ भन्दै इमेल आयो, उनले भने, 'हामी ११ जनाले अहिलेसम्मको तलब देऊ भनेर प्रस्ताव गर्यौं। चैतसम्मको पूरै, वैशाख र जेठको न्यूनतम तलब लिएर हामी विदा भयौं।'
यही मिडियाको 'नागरिक' दैनिकमा भने अहिलेसम्म कोही पत्रकार निकालिएको छैन। उनीहरूले फागुनयताको तलब पाएका छैनन्। 'लकडाउन बेला पत्रिका नि:शुल्क वितरण गरियो, तर पत्रकारलाई तलब दिइएन,' दाहालले भने।
अर्को दैनिक पत्रिका 'अन्नपूर्ण पोष्ट' मा तलब कटौतीबारे व्यवस्थापनसँग कुरा नमिलेपछि प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले राजीनामा नै दिए।
एक महिनाअघि राजीनामा दिएर बाहिरिएका थापा लकडाउनका नाममा व्यवस्थापनले तीन महिनामा तीनथरी प्रस्ताव ल्याएको बताउँछन्।
'लकडाउन सुरू हुनासाथ चैत महिनामै पत्रकारलाई फोर्स लिभ बस्न लगाउनू भन्यो। मैले मानिनँ। वैशाखमा पत्रकारको आधा तलब काट्ने कुरा आयो। मैले त्यसमा पनि असहमति राखेँ,' उनले भने, 'व्यवस्थापनलाई साँच्चैको आर्थिक समस्या छ भने पत्रकार र कर्मचारी साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर दुवै पक्षको हितमा मध्यमार्ग अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरेँ।'
थापाको प्रस्ताव थियो- कसैको पनि तलब नकाट्ने, तर अहिलेलाई पत्रकार र कर्मचारीको सुविधाअनुसार रकम दिएर बाँकी अवस्था सामान्य भएपछि चुक्ता गर्ने। त्यसपछि तलब पनि पूरै दिन थाल्ने।
'मेरो यो प्रस्तावमा व्यवस्थापन केही बोलेन। कुरा यत्तिकै अलमलमा पर्यो। तलब कसैले पाएका थिएनन्,' उनले भने, 'जेठमा फेरि पत्रकार निकाल्ने प्रस्ताव आयो। त्यसपछि भने मैले आफैं निस्किन्छु भनेर राजीनामा दिएँ।'
उनले अगाडि थपे, 'व्यवस्थापनले तीन चरणमा राखेका तीनै प्रस्ताव उचित थिएनन्। संकट बेला तलब नदिने वा जागिरबाट निकाल्नेजस्तो निर्मम कुरा गर्न हुन्न भन्ने मेरो अडान हो। पत्रकारहरूलाई निकालेर प्रधानसम्पादक चाहिँ बसिरहन हुन्न भनेर मैले राजीनामा दिएको हुँ।'
अहिले संकटको घडीमा पत्रकारहरूको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर फोर्स लिभमा बस्न लगाउनु पनि नाजायज भएको उनले तर्क गरे।
'राम्रै भनिएका मिडियाले समेत क्षमतामा प्रश्न उठाएर यस्तो संकट बेला पत्रकार र कर्मचारीलाई फोर्स लिभमा बस्न लगाएका छन्। यो त निकै निर्मम र अन्यायपूर्ण हो,' उनले भने, 'यो कसैको क्षमता मूल्यांकन गर्ने बेला होइन। १५ वर्षदेखि काम गरेकाहरूलाई अहिले आएर क्षमता मूल्यांकन गर्ने नेतृत्वले एकपटक आफैंलाई हेर्नुपर्छ।'
थापा बाहिरिएपछि 'अन्नपूर्ण पोष्ट' ले पत्रकार निकाल्ने नयाँ तरिका अपनाएको त्यहाँ काम गर्नेहरू बताउँछन्। वर्षौंदेखि डेस्कमा काम गर्ने ६ जनालाई असार सुरूबाट अनुसन्धान ब्युरोमा सारिएको छ। कहिल्यै रिपोर्टिङ नगरेका उनीहरूलाई एकैचोटि खोजी समाचार गर्न दबाब दिइएको छ र गर्न नसक्नेलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ।
'नयाँ पत्रिका' मा काम गर्ने ४० जना पत्रकारलाई पनि 'फोर्स लिभ' मा बस्न लगाइएको छ। लकडाउन सुरू भएदेखि नै अफिसको भित्तामा 'कसैलाई ऐच्छिक विदा लिन मन छ भने लिनुहोला' भन्ने सूचना टाँसिएको थियो।
लकडाउन बेला असुरक्षा महशुस गर्दै दुई जनाले तलब नपाउने गरी ऐच्छिक विदा बसे। चैत अन्तिममा १५ जनालाई नयाँ पत्रिकाले नै विदा गर्यो। यसलाई पनि 'फोर्स लिभ' को नाम दिइएको थियो। यी १५ जना 'नयाँ पत्रिका' कै नयाँ अनलाइन टिममा काम गर्न आएका थिए।
त्यसपछि जेठ अन्त्यतिर 'नयाँ पत्रिका' ले २५ जना पत्रकार तथा कर्मचारीलाई फोनबाटै फोर्स लिभ दियो। तीमध्ये खेलकुद, लाइफस्टाइल र अर्थ ब्युरोका केही पत्रकार, पेज डिजाइनर, प्रुफ र डेस्कका कर्मचारी थिए।
'पत्रिका हामीले २० पेजबाट ८ पेजमा झारेका छौं। अहिले फोर्स लिभमा बस्नू, पछि पेज बढ्दै जाँदा बोलाउँछौं भनेर भनेपछि के गर्नु?' नयाँ पत्रिकाका एक पत्रकारले भने, 'यसरी फोर्स लिभ बसालेका कुनै पनि पत्रकारलाई तलब दिइएको छैन।'
अंग्रेजी दैनिक 'हिमालयन टाइम्स' ले चैतयता तलब नदिएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। लकडाउन बेला ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने भन्दै व्यवस्थापनले विभागीय प्रमुखहरूलाई लेखेर पठाएको थियो। उनीहरूले असहमति जनाएपछि यो निर्णय लागू भएको थिएन।
व्यवस्थापनले दुई दिनअघि चैतको तलब पठाउँदा एकतर्फी रूपले २५ प्रतिशत काटेर पठाएको एक विभागीय प्रमुखले जानकारी दिए। पछिल्लो समय यहाँ धेरैले घरबाटै काम गरिरहेका छन्।
यी नाम चलेका पत्रिका मात्र होइन, नाम चलेको 'उज्यालो एफएम' रेडियोले पनि चार जना पत्रकारलाई जागिर छोड्न बाध्य बनाएको छ।
उनीहरूले लकडाउन सुरू भएपछि रेडियोको काम पनि घरबाटै गर्न थालेका थिए। घरमै समाचार बनाउन र रेकर्ड गरेर रिपोर्ट पठाउन थाले। समाचार पढ्ने पत्रकार र प्राविधिकहरू मात्र अफिस आउँथे। यस्तो गरेर पनि उनीहरूले बेलामै समाचार प्रसारण गर्थे।
चैत ११ देखि वैशाख २१ सम्म घरबाटै रेडियो चलाएपछि वैशाख २२ देखि परिवारका सदस्यसँग लिफ्ट लिएर अफिस जान थाले। 'हामीले अफिसको गाडी सुविधा माग गर्दा व्यवस्थापनले 'धेरै जना गाडी चढे कोरोना सर्ने जोखिम बढ्छ' भन्ने जवाफ दियो,' उज्यालो एफएमका एक पत्रकारले भने।
उनका अनुसार जेठमा वैशाखको तलब दिने बेला उज्यालोले तलब काट्ने प्रस्ताव ल्यायो।
अफिस नआउने पत्रकार तथा कर्मचारीको ५० प्रतिशत तलब काट्ने, जोखिम मोलेर अफिसमै आएर काम गरेका पत्रकारको ३० प्रतिशत काट्ने र केही पत्रकारको भने कत्ति पनि नकाट्ने व्यवस्थापनको प्रस्ताव थियो।
केही पत्रकारले यसमा असन्तोष जनाए, तर उनीहरूको कुरा सुनिएन।
असार २ देखि सबैलाई नियमित अफिस आउन निर्देशन जारी गरियो। उज्यालोमा पहिलेझैं दुई सिफ्ट बाँडिने भयो। तर, पहिलेझैं गाडी भने नचलाउने निर्णय अफिसले सुनायो। आफ्नै सवारी हुनेहरू त आउँथे नहुनेहरू भने हिँड्दै आउनुपर्ने भयो। सवारी नहुनेमध्ये ४ जनाले आफुलाई अप्ठेरो पर्ने बताए। आफ्नो सिफ्टमा हिँड्दै आउन र जान परिवारका मानिसले लिफ्ट दिने सम्भावना पनि नरहेको भन्दै गाडी चलाउन माग गरे। तर अफिसले सुन्दै सुनेन।
'व्यवस्थापनसँग कत्ति कुरा गर्दा पनि मिल्दै मिलेन। एकदिन हामी आफैंलाई त्यसो भए छाडेर जान्छौं भन्ने मोडमा पुर्याइयो,' एक पत्रकारले भने, 'छाड्ने अवस्थामा पनि काम गरेको महिनाको पूरै तलब र कानुनबमोजिम तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्यौं।'
यसबीच त्यहाँका पत्रकारले महासंघ र प्रेस रजिष्ट्रारमा उजुरी गरेपछि उज्यालोले असन्तुष्ट चार जनालाई वैशाख र जेठको पूरै तलब हालेको उनीहरूले बताए।
उज्यालो एफएमका अपरेसन म्यानेजर कृष्ण गुरागाईंले भने आफूहरूले पत्रकारलाई तलब नदिने र जागिरबाट निकाल्ने निर्णय नगरेको बताएका छन्।
'असन्तुष्ट चार जना पत्रकारले महासंघमा उजुरी दिनुभएको रहेछ। महासंघका अध्यक्षसहितको टोली आएर उहाँहरूलाई काममै फर्काउन भन्नुभएको थियो। हामीले कसैलाई कामबाट निकालेका छैनौं। उहाँहरूलाई पूरै तलब दिएका छौं,' उनले भने।
मिडियाहरूले कोरोना महामारीका नाममा तलब नदिने वा आंशिक तलब मात्र दिने र कामबाटै निकाल्ने गर्दा पनि पत्रकारहरू खुलेर बोल्न नसकेको महासंघ अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार आफ्ना हक अधिकारबारे बोल्दा जागिर जान्छ भन्ने डरले धेरै चुपचाप छन्।
'अरूका दु:ख, पिर र अन्यायबारे लेख्ने पत्रकार आफैंमाथि अन्याय हुँदा पनि बोल्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'पत्रकारलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएर मिडियाले अन्याय गरे।'
महामारीले ल्याएको मन्दीले मिडियाहरूलाई वास्तविक रूपमा आर्थिक संकट परेको हुनसक्छ। सुक्दै गएको विज्ञापन बजारले पत्रकार तथा कर्मचारीको आर्थिक दायित्व कहिलेसम्म झेल्ने भन्ने दुबिधा पनि हुनसक्छ। पत्रकारहरू भने यस्तो संकट बेला कम्पनीले 'मानवीय' निर्णय गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।
'अफिस भनेको घरजस्तै हो। घरमा संकट आयो भने मूलीले छोराछोरी खेद्ने होइन, यस्तो दु:ख परेको छ, कसरी टार्ने हो लौ भन भनेर समाधान खोज्ने हो। कम्पनीलाई संकट परेको छ भने सहयोग गर्न हामी पत्रकार पनि पछि पर्ने थिएनौं,' जागिर गुमाएका एक पत्रकारले भने।
उनले अगाडि थपे, 'विगतमा कर्फ्यू बेला पनि यही पत्रिका भनेर काम गरियो। दिन-रात केही भनिएन। अहिले संकट बेला हाम्रा ती योगदानको कदर गरिएन।'
