दुई वर्षअघि सबै प्रकृया पुरा गरेर एक कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्याण्ड उड्न लागेका काभ्रेका लेनिन बिष्टलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीले बिनाकारण रोके। सर्वोच्चले भने उनलाई आवश्यक प्रकृया पुरा नगरे पनि न्याय दिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ - आइन्दा यसरी बिनाकुनै कारण उनलाई विदेश जानबाट नरोक्नू।
त्यतिबेला जहाजमा चढ्न ठिक्क परेका बेला बिष्टसँग अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले बोर्डिङ पास मागे। त्यसपछि एउटा पत्र थमाए। जसमा लेखिएको थियो- जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको।
‘युथ इन कन्फ्लिक्ट : हेलिङ एन्ड पिस-विल्डिङ थ्रु सोसियल इन्गेजमेन्ट’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन उनी बैंकक लागेका थिए। बिष्ट पूर्वमाओवादी लडाकु हुन्। १२ वर्षे द्वन्द्व का बेला उनी माओवादीमा बाल सैनिकका रूपमा काम गरेका थिए। उनले विदेशी कार्यक्रमहरूमा गएर नेपालको द्वन्द्वबारे कुरा गर्छन् भन्ने आशंका गर्दै गृहमन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारको त्यो रवैयाविरूद्ध बिष्ट सर्वोच्च अदालत गए। उनले सर्वोच्चमा रिट त दिए तर पेशीमा चढेपछि धेरै तारिख गुजारे।
रिटका पक्षले मुद्दाको तारिख गुजारे त्यस्ता रिट वा मुद्दाहरू तामेलीमा जान्छन्। अदालतले अदालतमा हाजिर हुन बोलाएको म्यादमा नआउनु भनेको तारिख गुजार्नु हो। उनले यसरी तारिख गुजारेपछि सर्वोच्च अदालतले बिष्टको रिट तामेलीमा पठाउन इजलासमा पेश गर्यो।
उक्त इजलासले रिट निवेदकले तारिख गुजारे तामेलीमा राखिने भए पनि यो रिटको विषय सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा आकर्षित गर्ने खालको भएको भन्दै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो।
सुनुवाइ सकेपछि उनले निवेदनमा माग गरे अनुसारको आदेश पनि दियो। अर्थात लेनिनलाई न्याय दियो।
उक्त इजलासलाई यो निर्णयमा पुग्न गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफले बाध्य बनाएको थियो।
बिष्टलाई किन रोकेको भन्ने सर्वोच्च अदालतको प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले भनेको थियो - रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रम सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हो। ती गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरू हुन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार प्रसारजस्ता विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त छैन। रिट निवेदक अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक हुन्। उनलाई रोक्न १५ जनाबाट निजविरूद्ध आवश्यक कारबाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरीसमेत प्राप्त हुन आएको छ।
गृह मन्त्रालयको यस्तो जवाफले नागरिकको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार खुम्चिने देखेपछि सर्वोच्चले यसमा सुनुवाइ थालेको हो।
'यी रिट निवेदकको तर्फबाट तारेख गुजारी बसेको कारण तामेली प्रयोजनका लागि पेश भए पनि,' सर्वोच्चको उक्त इजलासले भन्यो, 'यो विषय आम सरोकारको विषय भएकोले यसलाई सुनुवाइ गर्नु पर्ने देखियो।'
अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको बिष्टको रिटमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले गत कार्तिकमा फैसला गर्यो।
फैसलाले विदेश जान लागेका बिष्टलाई रोकेर थमाइएको पत्रको अनुहार नै निरंकुश र विधिको शासन विपरीत रहेको जनाएको छ।
'उक्त पत्रको अनुहारबाट नै यो संविधान र कानून बर्खिलाप र निरंकुश सोचबाट लेखिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति बेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर न त राहदानी ऐनमा लेखिएको छ न अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नै छ।'
संविधान र कानूनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र हुने फैसलाले बताएको छ।
कुनै कार्यक्रममा भाग लिन जानु, त्यहाँ आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुअघि गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने पुलिस राज्यमामात्र सम्भव हुने सर्वोच्चले बताएको छ।
'विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जीमा राख्न लोकतन्त्रमा होइन पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ। तसर्थ सो तर्क कुनै किसिमले पनि संविधान सम्मत देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
बिष्टविरूद्ध १५ जनाको उजुरी परेकोले अनुसन्धानको लागि रोकिएको गृह मन्त्रालयको तर्कलाई सर्वोच्चले 'पछि बनाएको कुरा' भनिदिएको छ।
'गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबारे कम्तिमा पनि दुई कुराहरू भन्न सकिन्छ। प्रथमतः सो कुरा विमानस्थल अध्यागमनको कार्यालयको पत्रमा नपरेको हुँदा पछिबाट उठेको विचार हो,' सर्वोच्चले भनेको छ।
बिष्टविरूद्ध बहिर्गमित लडाकुहरूको उजुरी परेको भन्ने विषयमा कुनै कानूनी कारबाही चलेको वा कुनै आधिकारिक निकायबाट कुनै म्याद वा सूचना जारी गरिएको भन्ने जिकिर सरकारले गरेको थिएन। यसैलाई समातेर सर्वोच्चले भनेको छ - अख्तियार प्राप्त निकायले कुनै कानूनी कारबाही सुरू गरी कानूनको अख्तियारीभित्र रही विदेश यात्रालाई रोक्दैन तबसम्म यस्तो यात्रा रोक्न मिल्दैन।
हालै प्रकाशित उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा नागरिक स्वतन्त्रताका परिधि र सरकारको नियन्त्रणकारी शक्ति बीचको संवैधानिक तथा कानूनी सीमा, लोकतन्त्रमा उक्त सीमारेखा के कस्तो रहनु पर्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ।
'हाम्रोजस्तो भर्खर बामे सर्न लागेको लोकतन्त्रमा सरकारी निकायले नागरिकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
फैसलामा राज्यको धर्म के हो भनेर पनि सम्झाइएको छ।
'स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, समावेशीता र सहभागिता नागरिकका अन्तर्निहित र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुन्। यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो,' उक्त फैसलामा उल्लेख छ,'अधिकारहरू देखाउन मात्र नभै निर्वाध उपयोगको निम्ति संविधानमा राखिएका हुँदा अवाञ्छित अवरोध कतई स्वीकारयोग्य हुँदैन।'
बिष्टको रिटमा फैसला गर्दा सर्वोच्चले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको महत्वको व्याख्या गरेको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासको लागि अर्थात सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि जरूरत हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
'वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अन्य हकहरूको प्रचलनको कडीको रूपमा लिइन्छ। यो यति महत्वपूर्ण हक हो कि जगमा नै लोकतन्त्र अडेको हुन्छ। समानता, सम्मानलगायतका हकको प्रयोग र प्रचलन पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदा हुने हो।'
सरकार र सत्ताले अप्रिय विचार पनि सहन सक्नु पर्ने उक्त फैसलामा उल्लेख छ।
'लोकतन्त्र विचारहरूको बजार हो। विचारहरू सबै सरकार वा सत्ताले मन पराउने खालका नहुन पनि सक्छन्। ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा र सूचनाको निर्वाध प्रसार हुँदा सुसुचित जनमत निर्माण हुन पुग्छ। जनता आफैंले ग्रहणयोग्य विचार र मतहरू ग्रहण गर्छ, अग्रहणीय विचार स्वीकार गर्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताले अप्रिय विचार पनि सहने सामर्थ्य राख्नुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
