शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले अनलाइन क्लास बन्द गरेको मन्त्रालयले विषम परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरण कार्य नरोक्न भनेको हो।
यो पनि:
तत्काल अनलाइन कक्षा सुचारु गर्न माग
किन बन्द गरे निजी विद्यालयहरूले अनलाइन क्लास?
अनलाइन कक्षा बन्दको मुख्य विवादः शुल्क कति लिने?
प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले साउन १ गतेदेखि अनलाइन क्लास बन्द गरेका छन्। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेलतबी बिदा दिएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले निजी लगानीका विद्यालयहरूले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका हुन्।
आइतबार विज्ञप्ति निकालेर प्रवक्ता शर्माले मौद्रिक नीतिमा शिक्षालगायत व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको शर्माले उल्लेख गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले राहतको व्यवस्था तथा सहुलियत दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
‘वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट जारी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १८ ‘झ’ मा उल्लेख रहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।
सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्या आए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशनअनुसार गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयबाट यसअघि नै प्रष्ट पारिएको शर्माले बताएका छन्।
