अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलमा दर्ता भएका एकतिहाई बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दर्ता भएका १३ सय ३७ उजुरीमध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ८४ वटा उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न कामको लागि सिफारिस गर्दा र कर्मचारीले सेवा दिएवापत समेत सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने गरेका उजुरीहरु अख्तियारमा आउने गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलका प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले स्थानीय तहसँगै शिक्षा र भूमि सम्बन्धी विषयमा पनि धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए। कार्यालयमा दर्ता भएका २५ प्रतिशत उजुरी शिक्षा सम्बन्धी रहेका छन् भने भूमि सम्बन्धी १० प्रतिशत रहेका छन्।
कार्यालयले गतवर्ष २६ वटा स्टिङ अपरेसन गरी ४० जनालाई कारबाहीको लागि मुद्दा दर्ता गराएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए। कार्यालयले स्टिङ अपरेसनबाट ३३ लाख ५८ हजार ३ सय ५५ घुस रकम बरामद गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ वटा स्टिङ अपरेसन गर्दा ४२ लाख ३२ हजार ५ सय घुस रकम बरामद भएकोमा गतवर्ष भने बरामद रकममा कमी आएको हो। अघिल्लो वर्ष एउटै अपरेसनमा ३६ लाख रुपैयाँ बरामद भएकोले संकलित रकम बढी देखिएको उनले जानकारी दिए।
अपरेसनको क्रममा ३ जना वडाध्यक्ष, ७ जना सरकारी अधिकृत, २ जना प्रधानाध्यापक, ७ जना नायव सुब्बा, ९ जना खरिदार, ६ जना श्रेणीविहीन तथा अन्य ५ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको हो।
अख्तियार कार्यालयले कार्यक्षेत्र रहेका प्रदेश ५ का १० वटा जिल्लामा गैरकानुनी लाभ लिने ५० जनामाथि कारवाही चलाएको छ। गैरकानुनी लाभ लिने ३ जना उपसचिव, १२ जना अधिकृत, १३ जना नायव सुब्बा, ५ जना प्रधानाध्यापक, ४ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ३ जना निर्माण व्यवसायी र एक/एक जना बैंकका प्रबन्धक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमाथि कारबाही चलाएको प्रमुख भुसालले बताए।
कार्यालयले फर्छ्यौट गरेका मध्ये ८६ वटा मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाएको छ भने २ सय ६६ मुद्दामा कारबाहीका लागि अन्य कार्यालयलाई सुझाव निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै १ सय २३ मुद्दा एकीकरणमा परेका छन् भने ४ सय ४४ मुद्दा तामेलीमा गएको भुसालले जानकारी दिए। कार्यालयमा गत वर्ष दर्ता भएका १३ सय ३७ उजुरीमध्ये ९ सय ४२ वटा मुद्दा मात्र फर्छयौट भएको छ ।
बेनामे उजुरीले हैरानी
अख्तियारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा उजुरीहरुको संख्या बढ्दै जाँदा बेनामे र झुटा उजुरीका कारण कार्यालयलाई हैरानी भएको छ। कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये गतवर्ष ५४ प्रतिशत उजुरी बेनामे दर्ता भएका छन्।
कुनैपनि व्यक्ति तथा संघसंस्थासंगको व्यक्तिगत रिसिईवी तथा दुस्मनीका कारण बेनामे उजुरी दिँदा आयोगका कर्मचारीको समय अलमलिएको कार्यालय प्रमुख भुसालले बताए।
‘फलानो संस्थाले १० वर्षदेखि विभिन्न विषयमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेकोले छानविन गरिपाउँ भनेर पनि बेनामे उजुरी आउँछन्, यस्ता उजुरीले वास्तवमै अनियमितता भएका मुद्दाको छानविनमा समय दिन पाइँदैन’ भुसालले भने।
त्यस्तै आयोगमा दर्ता भएका उजुरीलाई हेर्दा ३७ प्रतिशत पुरुषले उजुरी गर्दा महिला उजुरीकर्ताको संख्या भने जम्मा ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आयोगमा संघसंस्थाको नामबाट समेत ५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएक छन्।
महिला उजुरीकर्ता जस्तै आरोपित व्यक्तिमा पनि महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको आयोगले जनाएको छ। ४८ प्रतिशत पुरुष आरोपित हुँदा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र महिला आरोपित रहेका छन्। त्यस्तै ४९ प्रतिशत आरोपितमा संघसंस्था रहेका छन्।
