वीरेन्द्रनगर–३ मसुरीखेतका कृषक लक्ष्मी न्यौपाने यो वर्ष आफूले लगाएको धान उत्पादनमा गिरावट आउने कुरामा चिन्तित छन्। मध्य असारमै धान रोपेका न्यौपानेले अहिलेसम्म पनि युरिया प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
धान रोपेको १५ देखि २५ दिनभित्र युरिया छरिसक्नुपर्छ। उनले धान रोपेको करिब डेढ महिना पुग्यो।
'मलबिनै धान रोप्यौं। यसले गर्दा केही घाटा बेहोर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'अहिले पनि मल भए त प्रयोग गर्न मिल्थ्यो, अझ पनि हामी जस्ता कृषकहरूले मल पाएका छैनौं, झन् घाटा लाग्ने भयो।'
युरिया मलको बानी परिसकेको माटोमा बिना मल धान लगाउनुपर्दा यो वर्ष उत्पादनमा निकै गिरावट आउने न्यौपानले बताए।
'मल नहुँदा हामीले लगाएको बाली रोगले सखाप पार्ने सम्भावना बढिसकेको छ,' उनले भने, 'सरकार किसान लक्षित छौं भन्छ, हामीलाई मलै पाउन गाह्रो छ।'
साउन महिनाभित्र मल नपाएपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए।
वीरेन्द्रनगर–१० का कृषक जयनाथ गौतमले पनि असार १३ गते नै आफ्नो खेतमा धान रोपिसकेका छन्। धान रोपेका महिना दिन नाघिसक्यो, उनले युरिया छर्न पाएका छैनन्।
युरिया प्रयोग गर्न नपाउँदा खेतमा धान पहेँलो हुन थालेको उनले बताए।
'युरियाको बानी परेको माटोमा रोपेको २५ दिनभित्र यो मल प्रयोग गरिसक्नुपर्छ,' गौतमले भने, 'मैले धान रोपेको महिना नाघिसक्यो, अझ पनि मल पाएका छैनौं। यो वर्ष मलको समस्याले धान उत्पादन नै नहुने सम्भावना बढेको छ।'
गौतम स्थानीय कृषि समूहका अध्यक्ष पनि हुन्। समूहमा आवद्ध कृषकहरूले मल नपाएपछि आफूलाई बारम्बार समस्या सुनाउने गरेको उनले बताए।
'कयौंले मलाई मल किन आएन भनेर दिनदिनै भेट्न आउँछन्। सम्बन्धित ठाउँमा मल आए पो मैले उपलब्ध गराउने हो। त्यसै त कहाँबाट ल्याउनू,' गौतमले भने ।
वीरेन्द्रनगरका न्यौपाने र गौतम जस्तै कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कृषकले युरिया मल पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले सस्तो मूल्यमा वितरण गर्ने गुणस्तरीय मल नपाउँदा कतिपयले बजारमा पाइने गुणस्तरहीन धूलो युरिया प्रयोग गर्न थालेको न्यौपानले बताए।
'सरकारी क्षेत्रबाट बिक्री हुने मल नपाउने भएपछि यहाँका कतिपय कृषकले बजारमा ५५ रूपैयाँ किलो पर्ने खरानीजस्तो मल ल्याएर प्रयाग गर्न थालेका छन्,' उनले भने, 'यो मल खेतको माथिमाथि बस्छ, कामै लाग्दैन।'
कृषकले मल नपाएपछि नेतृत्वदायी संस्थाहरूले संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। अगुवा किसान प्रतिनिधिले कृषकका लागि मल उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमार्फत संघीय सरकारलाई साउन १४ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
मल नपाउँदा कृषकहरू हतोत्साहित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि पनि कुनै प्रतिक्रिया आफूहरूले नपाएको जिल्ला कृषि सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पञ्चकला रावतले बताइन्।
संघमा आवद्ध २ सय २२ वटा कृषि सहकारीहरूले बारम्बार मलका लागि आफूहरूलाई सोध्ने गरेको उनको भनाइ छ।
'सहकारीले हामीलाई मल उपलब्ध गराउन बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँछन्। हामीले यही कुरा सम्बन्धित निकायलाई भन्दा कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन,' अधयक्ष रावतले भनिन्, 'मल पाइने डिपोहरूमा बुझ्दा छैन भन्ने मात्र उत्तर आउँछ। यो वर्ष कृषकले मल नपाएकै कारण खाद्य संकट निम्तिने सम्भावना बढिसक्यो।'
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले लकडाउनकै कारण मल आपूर्तिमा समस्या भएको बताइन्।
'अरब र चीनबाट भारतको बाटो हुँदै मल आउने हो। लकडाउनका कारण आउन सकेको छैन,' मन्त्री केसीले भनिन्, 'संघीय सरकारसँग बुझ्दा पनि यही समस्या भएको भन्ने आयो। अब छिट्टै मल आपूर्ति गर्ने गरी हामी लागेका छौं।'
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा २ हजार मेट्रिक टनसम्म मल अभाव छ। लकडाउनका कारण ढुवानीमा समस्या भएपछि यो अभाव कृषकले भोग्नुपरेको उनले बताए।
मलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पठाइएको भए पनि खरिद हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'मलका लागि आवश्यक बजेट गइसकेको छ। अनुदानमा मल वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीलाई सोध्दा टेण्डर गरिएको तर आउन नसकेको भनेको छ,' उनले भने, 'कम्पनीको भनाइ अनुसार एक साताभित्र मल आइपुग्छ। हाम्रो अनुमानमा ढिलोमा दुई साताभित्र आइपुग्छ ।'
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ५ हजार ४४५ मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ। सुर्खेतमा ३ हजार मेट्रिक टन, सल्यानमा १ हजार २००, रुकुम पश्चिममा ८००, दैलेखमा ४०० र जाजरकोटमा ४५ मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ।
