सोमबार बिहान काभ्रेबाट कुखुरा बोकेर काठमाडौं आएको एउटा भ्यान बेथानचोकमा दुर्घटनामा पर्यो।
उक्त गाडीमा एक हजार किलोग्राम तौल बराबरका बोइलर कुखुरा थिए। गाडी पल्टिएपछि गाडीमा भएका सबै बोइलर कुखुरा भकाभक मरे। बोइलर कुखुरा चर्को आवाजले पनि मर्न सक्छन्।
ती बोइलर कुखुरा काठमाडौं महानगरपालिका-३१ प्रयाग मार्गस्थित बिएण्डबी मिट मार्टका सञ्चालक काभ्रे पनौती नगरपालिका-१० का ३३ वर्षीय कृष्णचरण गोछेले ल्याएका थिए।
बाटैमा कुखुरा मरेपछि उनले त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न खोजेनन् बरू काठमाडौं ल्याएर बिक्रीमा राखे।
यो खबर पाएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले सोमबारनै कुखुरासहित सञ्चालक गोछेलाई पक्राउ गर्यो। कानुनी कारबाही के गर्ने भनी परामर्शका लागि वृत्तले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सहयोग माग्यो। विभागका कर्मचारी वृत्तमा गए।
कर्मचारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को १६ (२) (क) बमोजिम काम गरेको देखिएको भनी तीन लाख जरिवाना तिराएर छोडे।
यो भनेको वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट ढाँटेर, लुकाएर, वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको कसुरको कारबाही हो। यस्तोमा निरीक्षण अधिकृतले कसुरअनुसार ‘अन द स्पट’ अधिकतम् जरिवाना गर्न सक्छ। त्यो जरिवाना बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्छ।
तर, मरेका कुखुरा बेच्ने व्यापारीलाई पनि सोही निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी उन्मुक्ति दिँदा कानुनको दुरूपयोग भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दाबी छ।
किनभने यही ऐनको दफा १८ को (ग) अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गर्न हुँदैन भनिएको छ। यस्तो गरे तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ भनिएको छ।
उपभोक्ता अधिकारवादीका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने मासु पसलेलाई जरिवाना तिराएर हैन, पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो।
‘मरेको पंक्षीको मासु बेच्नु भनेको त अत्यन्तै गम्भीर अपराध हो, यस्तोमा जरिवानाले पुग्दैन, कालोबजारी वा अखाद्य पदार्थ बिक्री कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजान सकिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने, ‘तर, निरीक्षण अधिकृतले थोरै सजायमै छोडिदिनुभएछ। यो भनेको कानुनको दुरुपयोग हो।’
‘काभ्रेबाट गाडीमा ल्याएको कुखरा बाटोमा गाडी दुर्घटना भएपछि मरेका रहेछन्। मरे पनि बेच्न हुन्छ भनेर ल्याएको रहेछ,’ विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले भनेका छन्, ‘त्यो थाहा पाएपछि त्यसका सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रहेछ। हामी जाँदा एक बोरा कुखुराको टाउको काटेर राखिसकेको रहेछ। बेच्ने मनसाय देखेपछि हामीले कारबाही गरेका हौं।’
आचार्यकै भनाइमा पनि सञ्चालकले मरेका कुखुरा बेच्न खोजेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको देखिएको हो।
‘तर, त्यसमाथि कारबाही गर्ने अधिकार भनेको तोकिएको निरीक्षण अधिकृतलाई हो, उसले जे देख्यो त्यही कारबाही गर्ने हो,’ आचार्य भन्छन्।
उपभोक्ता ऐन तथा मौलिक हकअनुसार पनि एक पटक कारबाही गरिसकेपछि त्यही प्रकरणमा पुन: तत्काल अर्को कारबाही गर्न मिल्दैन।
‘हामीले देखेको घटनाको आकर्षक कारबाही नै त्यही हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘कालोबजारीको कारबाही त सिडिओ कार्यालयले गर्ने हो।’
बानेश्वर वृत्तका डिएसपी दक्षबहादुर बस्नेतले आफूहरूले पक्राउ गरेपछि विभागको टोली आएर कारबाही गरेको र सो कारबाहीपछि मासु नष्ट गरेर पसलेलाई छोडिएको बताए।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले मरेका कुखुरा बेच्न खोज्ने पसलेलाई जरिवाना हैन, जेल हाल्नुपर्ने बताए।
‘वाणिज्यको डिजीले किन छोडे म बुझ्छु, मेरो नोटिसमा आइसकेको विषय हैन यो, तपाईंले भनेपछि थाहा पाएँ,’ दाहालले भने, ‘मरेको वस्तु बेच्नेलाई त सिधै जेल हाल्नुपर्छ।’
यसअघि लकडाउनको बेला भाटभटेनी सुपरमार्केटले तोकिएको भन्दा बढी मूल्य तोकेर सामान बेच्न थालेको थियो। गत वैशाखमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अनुगमनमा जाँदा त्यस्तो पाएपछि तीन लाख जरिवाना गरेको थियो।
त्यो जरिवानाभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने कसुर देखिए निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना होइन, पक्राउ गरी कारबाहीका लागि पठाउन सक्छ। जस्तो मरेका कुखुरामा पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सकिन्थ्यो।
सामान्यतया एक जिल्लामा मरेको पशुपंक्षी अर्को जिल्लामा लैजान पाइँदैन, जहाँ मरेको हो त्यतै व्यवस्थापन (नष्ट) गर्नुपर्छ। पशुपंक्षी विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्माले भने, ‘मरेको पशुपंक्षीलाई यताउता लानै पाइँदैन, गरेको पाइयो भने कारबाही हुन्छ।’
‘व्यापारिक प्रयोजनमा लैजाँदा थाहा नपाई मरेको हो भने त त्यसलाई सामान्य मान्न सकिएला, नियत नै देखियो भने धेरै किसिमबाट कारबाही हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘जहाँसम्म मरेका कुखुरा ल्याएर बेच्न खोजियो भन्ने छ, त्यहाँ मैले बुझ्न मान्छे पठाएको छु, ल्याब रिपोर्ट आएपछि के कारबाही हुन्छ भन्न सक्छु।’
अन्य मुलुकमा बधशालाभित्र छिराएर प्रमाणित गरी ‘ट्याग’ लगाएपछि मात्र मासु बेच्न पाइन्छ।
‘नेपालमा भने जथाभाबी मासु काटिन्छ, बेचिन्छ। यसरी बेच्दा रासायनिक विषादी प्रयोग भएको उपभोक्ताले पत्तै पाउँदैनन्, जसले मानव शरीरमा रोग निम्त्याइरहेको हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँले भने।
खाद्य ऐन २०२३ ले मरेको पशुपंक्षी खाने प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। यसमा पनि कारबाहीको व्यवस्था छ।
यस्तो मुद्दामा ढुवानी तथा ओसारपसार ऐन पनि आकर्षित हुन्छ। पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली २०५६ ले पनि कारबाही गर्न सक्छ। पशु स्वास्थ्य ऐनले पशुपंक्षी क्वारेन्टाइन प्रमाणित भएर आएको हो हैन हेर्छ। छलेको देखिए क्वारेन्टाइनले कारबाही गर्न सक्छ।
