‘सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट नेपाल फर्काइदिनुस्, हामी न मर्नु न बाँच्नु भएका छौं,’ गुल्मीका विनोद नेपालीले कुवेतबाट बिहीबार सेतोपाटीसँग भने।
गरिबी छल्न सपना बुनेर १९ महिनाअघि उनले वैदेशिक रोजगारीको बाटो समातेका थिए।
त्यो सपनामात्र थियो भन्ने छनक एक महिनामै पाउन थाले।
काम थालेको एक महिनामै शोषण सुरू भयो। कम्पनीले सुरुवाती महिनाबाटै पैसा दिन आनाकानी गर्न थाल्यो। सुरू-सुरूमा यस्तै होला भनेर कम्पनीको निर्णय मान्दै काम गरिरहे।
दिन बिते, तीन, छ महिना हुँदै एक वर्ष बिते। कम्पनीले कहिले आधामात्र तलब दियो। दैनिक १२ घन्टा काम गर्दा आफूले पाउने पैसा लिन एकदमै दबाब दिनुपर्ने।
विनोदको जस्तै पीडा अरू ३३ नेपालीको पनि छ।
‘पैसा कमाउन आएकोलाई झै-झगडा गरेर बस्न मन हुन्छ र!,’ नेपालीले सुनाए, ‘अहिले हामी न मर्नु, न बाँच्नु भएका छौं।’
एक वर्ष त जसोतसो यो समस्या झेल्दै गर्दा पनि कामलाई निरन्तरता दिइरहे। जब, विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्यो, कुवेतमा पनि लकडाउन सुरू भयो।
लकडाउनमा कम्पनीले काम नगर्नु भनेन। कोरोना संक्रमणको जोखिम मोल्दै उनीहरूले काम गरे।
तर, त्यो अवधिमा तीन महिना त कम्पनीले एक सुका पैसा दिएन।
‘खल्ती रित्तियो। पैसा नपाउने भए किन काम गर्ने? भनेर त्यतिकै बस्ने निधो गर्यौं,’ नेपाली भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीमा कष्टका दिन भित्रिए।’
उनीहरू ४२ दिनसम्म तलब माग्दै कम्पनी धाउन थाले। यो अवधिमा उनीहरूले काम गरेनन्।
४२ दिनपछि कम्पनीले उनीहरूलाई गेटबाहिर निकाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँको श्रम अदालतमा निवेदन हाल्न गए।
के कसो गर्ने उनीहरूले मेसो नै पाएनन्। निवेदन अघि बढेन। बरू उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेर थाना लग्यो। ‘आइन्दा कम्पनीविरूद्ध यस्तो काम नगर्नू’ सर्तमा उनीहरूलाई छाडियो।
छुटेको दिन उनीहरू रातभर सडकमै भोकभोकै बसे।
‘यसरी भोकभोकै त कहिल्यै बस्नु परेको थिएन, न्याय माग्न जाँदा प्रहरीले पक्रेर लखेट्यो,’ विनोदले भने।
भोलिपल्ट उनीहरू कम्पनीको एउटा गोदाममा गए। त्यहाँ गएर दुई वटा कोठामा सरसफाइ गरी बस्न थाले।
साना कोठामा कोचिएर बसेको अहिले एक महिना नाघेको छ।
ती कोठा हेर्दैमा विरक्त लाग्दा छन्। उनीहरूको सुत्ने ठाउँको हालत उस्तै छ। ३९ डिग्री तापक्रममा साँघुरा दुई कोठामा उनीहरूले गर्मी त झेलेकै छन्, कोरोना संक्रमणको त्रास उतिकै छ।
‘न हातमा रोजगारी छ, न खल्तीमा रुपैयाँ, न त आफ्नो देश नै फर्किन पाइएको छ,’ झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका रतनलाल राजवंशीले भने, ‘यी कोठाभित्रै हामी मर्न पनि सक्छौं।’
उनीहरूजस्तै हालतमा भारतीय पनि छन्, बंगलादेशी पनि।
४० भारतीय र १९ बंगलादेशी बसिरहेका छन् अर्को कोठामा।
एक महिनासम्म त उनीहरूले सँगै काम गर्ने नेपालीहरू, भारतीय र बंगालादेशीहरूसँग मागेरै खाए, जतिखेर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने फ्लाइटहरू कुवेत गइरहेकै थिए।
‘हामीलाई के थाहा, दूतावासले नि जानकारी दिएन, हामी बिहान-बेलुका खान नपाउने अवस्थामा पुगेकालाई त्यहाँसम्म पहुँच पुगेन,’ नेपालीले भने।
यी ३३ जनै नेपालीले काठमाडौंको एसआरके मेनपावर कम्पनीलाई पासपोर्ट दिएका थिए। उक्त कम्पनीले अल राकिब विल्डिङ जनरल ट्रेडिङ एन्ड कन्ट्राक्टिङ कम्पनीमा पठाउने भन्यो। मासिक सय कुवेती दिनार (केडी) हुने लिखित सर्तमा एसआरकेले कुवेत उडायो।
गरिब नेपालीलाई के थाहा एसआरके कम्पनीले त्यस्तो ‘जालझेल’पूर्ण कम्पनीमा पुर्याउला भन्ने, उनीहरूलाई त कुवेत पुगेर पैसा कमाउने, घरमा खुसी दिने लोभ न थियो।
एसआरकेलाई १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ६० हजारसम्म पैसा तिरेर उनीहरू कुवेत गएका थिए। लगातार एक वर्ष काम गर्दा कम्पनीले कटौती गरीगरी कहिले ५० केडी कहिले २५ केडीसम्म पैसा दियो।
‘लकडाउन र कोरोनाको बेला पनि काम गर्यौं, तर हामी यतिका जना दुईटा कोठामा कोचिएर बसेका छौं,’ राजवंशीले भने, ‘ज्वरो, रुघाखोकी लागिरहेको छ। भोलि कोरोना संक्रमण भइहाले के गर्ने?’
एनआरएन कुवेतका अनुसार उनीहरूसँग पैसा त छैन नै, खानेकुरा पनि। यो समस्या देखाउँदै उनीहरू कुवेतस्थित नेपाली दूतावास पुगेका थिए। दूतावासले कम्पनीसँग समन्वय गरेकै छैन।
दूतावास उनीहरूको दु:खमा सहजता ल्याइदिन हैन, किन कम्पनीविरूद्ध गएको भनी गाली गर्छ। ‘दूतावासले हाम्रो लागि केही गरेन, तिमीहरूको कम्पनी पावरफुल छ केही गर्न सक्दैनौं भन्छ,’ विनोदले भने, ‘अब हाम्रो पिरमर्का कसले बुझिदिने।’
पछिल्लो समय ती पीडितहरूले एनआरएन गुहारेपछि त्यहाँका अध्यक्ष सुजन केसी नेपालीलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यहाँ जाँदा केसी समूहले राहतस्वरूप उनीहरूलाई एक महिना पुग्ने खाद्यान्न वितरण गरेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार कामदार पठाएको दुई वर्षसम्म कुनै अप्ठेरो परे मेनपावर कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। तर, ती कामदारहरूको बारेमा मेनपावरले चासो नराखेको अध्यक्ष केसीले बताए।
एसआरके कुवेतका एजेन्ट गौतम आमगाइँले मेनपावरले दूतावाससँग कुरा गरिरहेको बताए। ‘मेनपावरले केही गर्न सक्दैन, जे गर्ने हो दूतावासले गर्छ,’ आमगाईंलाई उद्धृत गर्दै केसीले भने।
कम्पनीको प्रतिनिधिले यस्तो कुरा गर्दा कुवेत आउने अन्तिम तयारीका दिनहरू सम्झिए नेपालीले।
उनका अनुसार एसआरके कम्पनीले श्रम गर्दाताका उडानको पैसा मात्र लिएको कागजमा सही गराएको थियो।
‘हामीलाई डेढ लाख रुपैयाँ लियो, तर दस हजारको कागजमा मात्र सही गरायो,’ नेपालीले भने, ‘यो सब तिमीहरूकै लागि हो भन्थ्यो।’
अहिले आएर कम्पनीले बेवास्ता गर्दा नेपालीले आफ्नो देशका सोझासादालाई ठग्नै मेनपावर खुलेका हुन् भन्ने लाग्छ।
‘हामीले त्यत्रो पैसा तिरेर आएपछि मेनपावरले समस्या हेर्नुपर्ने हो नि, तर यहाँ मेनपावरको के कुरा दूतावासले नै कुरा सुन्दैन,’ नेपालीले भने।
३३ नेपालीले जसरी पनि आफूहरूलाई नेपाल पठाइदिन बिन्तिभाउ गरिरहेका छन्।
‘घरमा परिवार चिन्तित छन्, हाम्रो चिन्ताले परिवारका मान्छे दिनहुँ रोइरहेका छन्,’ अर्का एक पीडितले भने।
‘अहिले जसरी कोचिएर सुत्नुपरेको छ, त्यो भन्दा त घरको सुकुल सुत्दा कति आनन्द आउँथ्यो,’ विनोद आफ्नो घर सम्झेर पिरोलिए, ‘यो उकुसमुकुसबाट बाहिर निस्किन नपाइएला, यतै मरिएला भन्ने लाग्न थाल्यो।’
उकुसमुकुसमा बस्दा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, निद्रा नपर्ने समस्या छ। योभन्दा बढी चिन्ता, पिर खानकै समस्या छ।
‘एनआरएनले दाल, चामल तेल, आलु ल्याएर दिएपछि हामीले पेटभरि खान पायौं,’ नेपालीले भने।
पल्लो कोठामा बसिरहेका भारतीयलाई उनीहरूको दूतावासले फर्काउन लागेको थाहा पाउँदा उनीहरू नेपाल सम्झन्छन्। ‘उनीहरूले फर्काउने कुरा गरिरहेको छ भनिरहेको छ, हामी त जान्छौं भनिरहेका छन्,’ राजवंशीले सुनाए, ‘हाम्रो कुरा नेपाल सरकारलाई पुर्याइदिनू होला।’
कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)को पहलमा कुवेतबाट हालसम्म ६३२९ जना नेपाली देश फर्काएको छ। तर, काठमाडौंजत्रै मुलुक रहेको कुवेतमा यसरी छटपटिएर बसिरहेका नेपालीबारे सिसिएमसीलाई थाहा भएन, वा दूतावासले भनिदिएन।
३३ नेपालीलाई काममा लगाउनुअघि सर्त राखिएको थियो- खान, बस्न, प्लेन भाडा कम्पनीले व्यहोर्ने छ। काम छोडेकामाथि यो सर्तनामा लागू हुँदैन भनेर कम्पनीले ‘अनुकूल’ निर्णयको कारबाही चलाउन सक्छ।
उनीहरू भन्छन्- सक्नुहुन्छ भने नेपाल लगिदिनुस्, नसके हामीलाई मारिदिनुस्।
