काठमाडौं विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीका बेला विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको छ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विश्वविद्यालयले स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ स्नातक तह दोस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई भदौ १५ गतेसम्म शुल्क तिर्न भनेको हो।
स्कुल अफ साइन्सका डिन प्राध्यापक डाक्टर कन्हैया झा र स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका डिन डाक्टर डम्बरबहादुर नेपालीले सूचना निकालेर कोर्स रजिष्ट्रेशन फारम भर्न ताकेता गरेका हुन्।
‘भदौ १५ भित्रमा कोर्स रजिष्ट्रेशन फारम भर्न सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइन्छ। साथै आफूले तिर्न बाँकी रहेको शुल्क तिरी सोको बैंक भौचर र रजिष्ट्रेशन फारमसमेत इमेलमार्फत् सम्बन्धित डिन कार्यालयमा पठाउन सूचित गरिन्छ,’ डिनद्वय झा र नेपालीले असार ३२ गते निकालेको सूचनामा भनिएको छ।
कोरोना महामारी चलिरहेको बेला लकडाउन र अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा भएका बेला विश्वविद्यालयले शुल्क तिर्न दबाब दिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्।
‘निषेधाज्ञा छ। घरबाहिर निस्कन प्रहरीले दिएको छैन। बैंक बन्द छन्। यस्तो बेला कसरी शुल्क तिर्ने?,’ स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका एक विद्यार्थीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले हाम्रा अभिभावकसँग पैसा पनि छैन। यस्तो अवस्थामा किन विश्वविद्यालयले पैसा तिर भन्दै हामीलाई तनाव दिँदैछ?’
स्कुल अफ साइन्स र इञ्जिनियरिङका कक्षा विगत तीन महिनायता अनलाइनबाट पठनपाठन भइरहेका छन्।
‘अनलाइनबाट पढेको शुल्क (ट्युशन फी) तिर्न विद्यार्थीलाई समस्या छैन। ढिलोचाँडो विद्यार्थीले तिर्छन्,’ ती विद्यार्थी भन्छन्, ‘तर प्रयोग नै नगरेका शुल्क तिर्न ताकेता गरिएको छ। यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले हामीले लाइब्रेरी, ल्याब, कम्प्युटरलगायत विश्वविद्यालयका सेवा प्रयोग गरिएको छैन। अनि प्रयोग नै नगरिएका कुराका शुल्क तिर्न किन ताकेता?’
इञ्जिनियरिङ र साइन्स कार्यक्रमका विद्यार्थीलाई समेस्टरपिच्छे फरक-फरक शुल्क छ। चौथो ब्याचका पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई पहिलो किस्तावापत् २२ हजार ट्युसन शुल्क, १८ हजार छ सय शुल्क, मेडिकल इन्सुरेन्स एक हजार गरी ४१ हजार छ सय रुपैयाँ तिर्न विश्वविद्यालयले दवाव दिएको उनले बताए।
कसले कति शुल्क तिर्नुपर्छ हेर्नुस् तस्बिर
विद्यार्थीलाई महामारीका बेला शुल्क तिर्न दबाब दिएपछि पाँच विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन्। विश्वविद्यालयमा रहेका अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक सुरेश पाण्डे, नेविसंघ अध्यक्ष उज्जवल प्रधान, अनेरास्ववियुका संयोजक रोचक गौतम, जनता समाजवादी विद्यार्थी युनियनका उपाध्यक्ष प्रशान्त बलामी र अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक दीपक शर्माले भदौ ४ मा विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
आन्दोलनरत विद्यार्थीमध्ये एक नेविसंघका इकाइ सचिव आशिष ढकालले अनलाइन कक्षाका बहानामा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीले प्रयोग नै नगरेका सेवाको पनि शुल्क लिन खोजेकोले विरोध गर्नु परेको बताए।
‘सरकारले अनलाइन कक्षाका बहानामा अरू शुल्क नउठाउनु भनेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘महामारी/निषेधाज्ञाको बेला विद्यार्थीलाई शुल्कको अनावश्यक दबाब किन दिइएको छ? मेडिकल इन्सुरेन्स, ल्याबको शुल्क अहिले किन तिर्ने? जुन प्रयोग नै गरिएको छैन।’
उनले भर्ना हुने बेला एक पटक रजिष्ट्रेशन गरे पुग्ने नियम भए पनि अहिले विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशनको बहानामा शुल्क लिन खोजेकोले विरोध गरिएको जानकारी दिए।
‘हाम्रा मागबारे सुनुवाइ गर्ने भनेर विश्वविद्यालयले समिति पनि बनाएको छ। तर त्यसले प्रतिवेदन दिएको छैन। प्रतिवेदन दिएपछि अहिले के-के शुल्क तिर्नु पर्ने हो तिर्न विद्यार्थी तयार नै छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि शुल्क मागेको भए हुन्थ्यो। भदौ १५ को समय दिएर तनाव दिइएको छ।’
सरकारको निर्देशनअनुसार पनि विश्वविद्यालयले अहिले शुल्क लिन नमिल्ने उनले बताए।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ को दफा ७ ख मा सरकारले दिएको निर्देशन विश्वविद्यालय पदाधिकारीले पालना गर्ने भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रायलयले अनलाइन कक्षाको बहानामा शुल्क नउठाउनु भनेकै छ।’
उनले पुस्तकालय, कोर्स मटेरियल्स, कम्प्युटर, ल्याबलगायत कुनै पनि सेवा अहिले विद्यार्थीले प्रयोग नगरेकोले त्यसको शुल्क तिर्न नसकिने भएकोले विरोध गरिएको उनले बताए।
स्कुल अफ साइन्सका डिन कन्हैया झाले एक सय ६५ जना विद्यार्थीसँग यसबारे केही दिनअगाडि नै छलफल गरिएको जानकारी दिए।
‘अनलाइन रजिष्ट्रेशन फर्म भर्न हामीले सूचना निकालेका छौं। चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थीको अनलाइन रजिष्ट्रेशन हतारमा गर्नु पर्नेछ, दीक्षान्तमा जाने ग्रुप हो,’ उनले भने, ‘कोरोनामा सबैलाई गाह्रो छ। विद्यार्थीलाई पनि गाह्रो छ। जबरजस्ती तिर्ने भनेको छैन। गत जुन १ मै कोर्स रजिष्ट्रेशन फर्म भर्न भनेको हो।’
विद्यार्थीलाई शुल्क बुझाउन तीन महिना समय दिएको उनले दाबी गरे।
‘शुल्क नतिर्ने भनेका छैनन् विद्यार्थीले,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त शीर्षकमा शुल्क लिइएको छ जुन विद्यार्थीले प्रयोग नै गर्न पाएका छैनन्। त्यसमा विद्यार्थीको चासो छ। यसबारे के गर्ने भनेर सिनेट सदस्यको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ।’
नयाँ सेमेस्टर सुरू भयो भनेर डकुमेन्टेसन गर्न सांकेतिक रूपमा कोर्स रजिष्ट्रेशन गर्न लागिएको उनले बताए।
‘कोर्स रजिष्ट्रेशन भनेको परीक्षा शुल्कजस्तै हो। विद्यार्थीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पढाइ रोकेको छैन। दुई महिना अझै पढाइ बाँकी छ।’
विद्यार्थीलाई सजिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे डिनहरू बैठक बसेर टुंगो लगाउने उनले बताए। ‘प्रयोग नै नगरेका शीर्षकका शुल्क विद्यार्थीले सिनेट सदस्यको संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पछि तिरून्,’ उनले भने, ‘तर जति कोर्स पढेको छ त्यसको रजिष्ट्रेशन शुल्क त तिर्नुपर्यो नि!’
भक्तपुर, काठमाडौं बस्ने विद्यार्थीलाई गाह्रो भयो भन्ने आफूहरूले नपत्याउने भन्दै उनले दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई भने केही समय शुल्कबारे हेर्न सकिने जानकारी दिए।
‘कोर्स रजिष्ट्रेशन नगरीकन अहिले अनलाइनबाट पढिरहेको पनि वैधानिक हुन्न,’ उनले भने, ‘जुन विद्यार्थीले शुल्क तिर्न सक्दैन उसले विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गर्नु। भोलि समयमै परीक्षा गर्न सकिएन भने विश्वविद्यालयलाई आरोप लगाउन पाइँदैन।’
स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इञ्जिनियरिङमा एक हजार आठ सय विद्यार्थी रहेको उनले बताए। ‘कोर्स रजिष्ट्रेसन नगरीकन विद्यार्थी यो विषय पढ्न चाहन्छ कि चाहँदैन कसरी थाहा हुन्छ? पढ्दै छन् भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? यसका लागि रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
