नेपाल प्रहरीमा यसै साता पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को पद थपिने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले संगठन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएन्डएम)बाट स्वीकृत गरेपछि नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको पद थपिने पक्का भएको हो। गृहको स्वीकृत ओएन्डएममा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ।
‘अर्थले स्वीकृति दिइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट पास हुन बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीसँग सहमति लिएरै दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले समस्या छैन,’ मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘यसैसाता मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ।’
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र प्रहरी किताबखानामा पद दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ। किताबखानामा पद दर्ता भएपछि औपचारिक रूपमै प्रहरीमा १९ डिआइजीको दरबन्दी कायम हुनेछ।
गृहले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी कटौती गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै पुन: दरबन्दी बढाइएको हो। नेपाल प्रहरीमा २६ डिआइजी दरबन्दीबाट गृहले १४ मा सीमित गरेको वर्ष दिन पुगेको छैन।
नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा भएको निर्णय औपचारिक रूपमा आएपछि मात्रै आफूले बोल्न मिल्ने गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए।
‘निर्णय भएर मेरो हातमा नआइकन मैले यसबारे भन्न मिलेन,’ बुढाले भने।
दरबन्दी स्थगन तथा कटौती गर्ने विषयमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीबीच चर्चाचर्की हुँदा एक महिना प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवा नै रोकिएको थियो।
ज्ञवालीले १९ जनाभन्दा तल झारे कामरकाबाहीमै बाधा पर्ने भनेका थिए।
‘मैले भनेको भन्दा पनि पाँच वटा दरबन्दी घटेर आएको थियो, यसले वृत्ति विकास तथा कामकारबाहीमै असर पर्छ भनेर मैले भनेको हो,’ ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।
अहिले नेपाल प्रहरीमा ११ जना डिआइजी छन्। संख्या बढेर आएपछि अब ८ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी आठ पदका लागि २१ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीकै २०४९ वैशाखको टोलीका अहिले पनि एसएसपी छन्। त्यसपछि २०४९ चैतका एसएसपीहरू बढुवाका दाबेदार हुन्।
प्रतिस्पर्धामा क्षत्रीको ब्याचका पुरुषोत्तम कँडेल, देवबहादुर बोहरा, गणेश ऐर, दिलीप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, प्रकाश अधिकारी, शेखर कोइराला, किशोर दाहाल र शौरभ राणा बढुवा प्रतिस्पर्धामा छन्।
यस्तै, त्यसपछिको ब्याचका एसएसपी दिवेश लोहनी, मुकुन्द आचार्य, सुशील यादव, पूजा सिंह, नरबहादुर खत्री, मोहन आचार्य, नलप्रसाद उपाध्याय, विक्रम चन्द, मसउद खाँ आलम प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रहरी संगठनमा व्यावसयिक हिसाबले संरचना निर्माण नभएको गुनासो छ। पहिले घटाउँदा वा स्थगन गर्दा के आधार लिइयो र अहिले किन बढाइयो भन्नेमा प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
‘म भर्खर आएकाले यसमा के भएको हो भन्ने मैले बुझेर भन्नुपर्ने हुन्छ,’ नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतमले भने।
‘मन लाग्दा दरबन्दी बढाउने र मन नलाग्दा घटाउने हिसाब-किताबले नेपाल प्रहरीको संरचना चलाइँदै आएको छ, यस निकै दूर्भाग्य हो,’ कानुन शाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘व्यक्तिको लहड र स्वार्थमा प्रहरीमा दरबन्दी चलाउने काम भइरहेको छ।’
उनका अनुसार प्रहरीमा राजनीति, प्रहरी र निजामती कर्मचारी गरी तीन वटा ‘पावर सेन्टर’ छन्, जसको ‘गैरव्यावसायिक’ चिन्ताले अध्ययनबिनै दरबन्दी चलाउने काम भइरहेको छ।
‘कहिले आर्थिक लेनदेन, कहिले राजनीतिक स्वार्थको व्यक्ति छिराउन दरबन्दी चलाउने चलखेल भइरहेको छ, वैज्ञानिक र पारदर्शी अध्ययन छैन,’ रेग्मीले भने, ‘सबैभन्दा लज्जाको कुराचाहिँ ओएन्डएम छ। अहिले ओएन्डएमबाट स्वीकृत भएको भनेपछि गुनासोबारे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिइरहन परेन।’
निजामती कर्मचारीमा भने विगतमा कम चुनौती आँकिएका जिल्लामा पनि सहसचिवको दरबन्दी छ। त्यस हिसाबले नेपाल प्रहरीमा वृत्ति विकासमा ध्यान नदिइएको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले बताए।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार दरबन्दी घटाउने-बढाउनेबारे शक्तिकेन्द्रका दुई- तीन पाटा छन्।
बढाउने भनेको कि आफ्नो मान्छेलाई पार्नलाई हो कि कसैले उनीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरिदियो। ‘म व्यक्तिगत स्वार्थमा घटाउने-बढाउने गरेको देख्छु। ओएन्डएम भनिन्छ तर प्राविधिक रूपमा त्यसले अध्ययन गरेको हुँदैन, जसले जे अह्राएको छ, त्यसैलाई आधार बनाएर ओएन्डएम स्वीकृत गरिन्छ,’ ठकुरीले भने, ‘संगठनमा एभ्रिहोल दरबन्दी के छ, कमाण्ड के छ, दर्जाअनुसार ऐन कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ, यस्ता कुनै पनि कुराहरू अध्ययन गरिँदैन।’
गृहको अहिलेको ओएन्डएममा पनि नैतिक प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको ठकुरीले बताए।
‘पाँच वटा डिआइजीको दरबन्दी पहिले होल्ड गरेको गृहले त्यसबेला दरबन्दी कुन आधार लगेर होल्ड गर्यो, अहिले फेरि किन बढाए भन्ने नैतिक प्रश्न त रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबेलै बढुवा गरेको भए अहिले पाँच जना डिआइजीको करिअर अघि बढ्ने थियो।’
