सरकारले यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी अनमी/सिएमए/ल्याब असिस्टेन्टलगायत कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
एसएलसी(एसइई)सरहका यी स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम पढेका विद्यार्थीले जागिर नै नपाउने अवस्था भएपछि पठनपाठन बन्द गरिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० मा बसेको बैठकले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४२ कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सोअन्तर्गत शिक्षण संस्थाहरूले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन नगर्ने, नगराउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वत: फेजआउट हुनेछन्।’
ऐनको दफा १५ (४) बमोजिम परिषदले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। आयोगको यो निर्णयसँगै देशका एक सय ३८ भन्दा बढी संस्थाका अनमी/सिएमए/ल्याब असिस्टेन्टलगायत पढाउन मिल्ने सम्बन्धन खारेज भएको छ।
खारेजीमा परेका यी संस्थालाई माथिल्लो तहका कार्यक्रम पढाउन सक्ने गरी बाटो खुला गरिएको छ। आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर ७ ले यसबारे थप प्रष्टाउँदै भनेको छ, ‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यक्रम मिल्ने गरी अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्ने वा अर्को कुनै संस्थासँग गाभिएर मापदण्ड पूरा गरे स्तरोन्नति गर्ने।’
यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउन सम्बन्धित संस्थाले तीन पटकसम्म परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि आयोगको भनाइ छ।
‘यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन बन्द भएका कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा परिषद् र अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले अध्ययन अवधि सकिएको मितिले तीन पटकसम्म परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ,’ आयोगले भनेको छ।
यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिल्लो तहमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०६८ चैत ४ भन्दा पहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) मा आवेदन दिएकाको हकमा नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड पुगे सम्बन्धन दिन पनि आयोगले परिषदलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
‘आयोगको २०७६ असोज १ को निर्णयअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा २०६८ चैत ४ भन्दा पहिले नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले तोकेको मापद्ण्ड पूरा गरेका संस्थाका हकमा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिएबमोजिम परिषदले आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ऐनको मापदण्ड पुगेका कार्यक्रमलाई सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारका लागि आयोगमा पेश गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलाई निर्देशन दिने’ निर्णय भएको हो।
आयोगले ऐन कार्यान्वयनमा देखा परेका कठिनाइ हल गर्न आयोगका सदस्य संयोजक रहने गरी कार्यकारी समितिबाट एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘ऐनको दफा ४४ (१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा ऐनले तोकेको अवधिभन्दा पछि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन विषयलगायत ऐनमा उल्लेखित प्रावधानका विषयमा समस्या समाधानका लागि तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य संयोजक रहने गरी कार्यकारी समितिबाट एक कार्यदल गठन गर्ने’ निर्णय भएको हो।
अनमी/सिएमएलगायत कार्यक्रम पढाउँदै आएका संस्थाले स्तरोन्नति गरी माथिल्ला कार्यक्रम पढाउने भए एक सय बेडको अस्पताल पनि देखाउनु पर्नेछ।
‘विश्वविद्यालयका कार्यक्रमका नाममा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन भइरहेपछि रोक्नका लागि आयोगले यस्तो कदम चाल्नु परेको हो,’ आयोगका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘अनमी/सिएमएलगायत कार्यक्रममा धेरै पैसा छ। खारेज गरेकोमा विरोध हुनसक्छ तर देशलाई यसले फरक पार्दैन।’
सरकारले अनमी/सिएमएलगायत जनशक्तिमा दरखास्त आह्वान नै गर्न छाडिसकेको उनले बताए।
‘नेपालजस्तो स्वास्थ्य जनशक्ति संकट भएको देशमा ६० हजार बढी नर्स बेरोजगार छन्। उनीहरूभन्दा तलका जनशक्ति अनमीहरू अब पढाइराखेर के काम?’ उनले प्रश्न गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले सुझाव दिएको पाँच वर्षपछि सरकारले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै कार्यक्रम खारेज गरेको हो।
२०७१ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माथेमाको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएका थिए। भगवान कोइराला, सुरेशराज शर्मा, अर्जुन कार्की, मदन उपाध्याय, गुणराज लोहनी, हरि लम्साल, रमेशकान्त अधिकारीलगायत रहेको उक्त कार्यदलले २०७२ असार १४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनमी/सिएमएलगायतका कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
कार्यदलले त्यबेला अनमीलगायत तालिममा सम्बन्धन दिन नहुने भएकोले खारेज गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा स्टाफ नर्स नै प्रवेश विन्दु बनाएर गुणस्तरीयता कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।
‘सम्बन्धन लिएर पूर्वाधारविनै झोले संस्थाहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी अनमीलगायत कार्यक्रम चलाएका थिए। अब त्यो खारेज भयो,’ आयोगका ती सदस्य भन्छन्, ‘जागिर नै नपाउने शिक्षा किन पढाइरहन दिने?, पढाउन मन हुने संस्थाले माथिल्लो तहको शैक्षिक कार्यक्रम पढाए हुन्छ।’
नर्सिङ पढाउन चाहनेले पनि एक सय बेडको अस्पताल देखाउनु पर्ने उनले बताए। ‘यस्ता कार्यक्रम पढाउने झोले संस्था धेरै भए। यिनको काम छैन भनेरै कडा बनाउन सय बेडको अस्पताल चलाएको हुनुपर्छ भन्ने ऐनमै व्यवस्था गरिदिएको हो,’ उनले प्रष्टाए, ‘अब यस्ता संस्था कम हुन्छन् र स्वास्थ्य कार्यक्रममा गुणस्तर राम्रो बन्दै जान्छ।’
सरकाले हालै ल्याएको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा अनमीलगायत कार्यक्रम खारेजीबारे मौन रहेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले आलोचना गरेका थिए। तर आयोगको बैठकले नियमावली मौन रहे पनि ऐनमा टेकेर यी कार्यक्रम खारेज गरिदिएको हो।
