कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगहरु र तिनको कामको अनुगमन गर्न समिति बनाएको छ।
भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशका प्रहरी प्रमुख सदस्य छन्। समितिको सदस्य सचिवका रुपमा वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक छन्।
समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग अनुगमन सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गठित समितिका अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले अब एउटा बैठक बसेर अनुगमनको काम थालिने बताएका छन्। ‘सम्भवतः आइतबार यो समितिको एउटा बैठक बस्छ, त्यसपछि जिल्लाका सम्बद्ध समितिहरुसँग समन्वय गरेर अनुगमन थाल्छौं’ मन्त्री भण्डारीले भने।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक मालिम तथा योजना मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरिएका कार्यक्रम अनुसार भएका कार्यक्रमहरु संशोधन गर्ने, कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्नेगरी निमित्त प्रमुख सचिव तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
बैठकले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने कानुनी दस्तावेजहरुको अध्ययन गरी रायसुझाव दिनका लागि पनि चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ।
