भर्ना खुलेसँगै निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भर्ना खुलेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहमतिमा निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हो।
‘भर्ना खुलेपछि मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर स्थानीय तहसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’
संविधानअनुसार नै विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत छ। मन्त्रालयले एक शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै शुल्क लिने बाटो खुला गरिदिएको हो।
कोरोना महामारीले निजी विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन गर्दै आएका छन्।
कोरोनाकै कारणले गर्दा सरकारले विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्ना सुरू गरेको छैन। यसअघि भदौ १५ देखि भर्ना लिन सक्ने भनिए पनि अहिले भदौ मसान्तसम्म फेरि शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरिएका छन्।
सरकारले असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने बताएको थियो। जसअनुसार सरकारी र निजी विद्यालयमा अनलाइनबाट पठनपाठन भइरहेका छन्।
लकडाउनका बेला पनि आफूहरूले विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराएको भन्दै निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि शुल्न नबुझाउन त्यसबेला आग्रह गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले विरोध गरेका थिए।
मन्त्रालयले विद्यालय पुन:सञ्चालन कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर शुल्क लिने बाटो खोले पनि त्यो झन्झटिलो भएको नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए।
‘कोरोना महामारी बढिरहेकाले भौतिक रूपमा विद्यार्थीलाई बोलाएर पढाउने सम्भावना तत्काल देखिएन। यो शैक्षिक सत्र करिब करिब वैकल्पिक विधिबाट नै जान सक्ने र वैकल्पिक विधिलाई नै मुलधारको शिक्षा मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले शुल्क लिन पाइने भनिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शुल्क लिन पाउनुपर्छ, शुल्क लेउ भनेर के अर्थ? विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्यो पहिले।’
शुल्क लिन स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर मन्त्रालयले अर्को झन्झट निकालेको उनले बताए।
‘स्थानीय तहबाट शुल्क लिने स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नु अर्को अल्झो हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग प्रत्येक निजी स्कुलले स्वीकृति लिँदै हिँडेर साध्य हुन्छ?’
विद्यालयको न्यूनतम खर्च धान्ने गरी के-कति शुल्क लिन मिल्ने हो त्यो लिन पाउनुपर्छ र गत वर्षकै शुल्कमा वृद्धि नगर्ने पहिले नै सहमति भइसकेकाले स्थानीय तहको स्वीकृति लिइरहने व्यवस्थाको अर्थ नभएको उनले बताए।
‘सरकारले पहिले कुनै पनि शुल्क नउठाउनु भनेर किन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको? संघीय सरकारले असार ८ गते अनधिकृत विज्ञप्ति निकालेर कसैले पनि शुल्क नबुझाउनु भन्नु नै गतल भएको थियो,’ उनले भने, ‘शुल्कबारे संघीय सरकारलाई बोल्ने संविधानत: अधिकार छैन।’
