कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका-२ की सिरा सार्कीको घरमा चौथो सन्तान जन्मिदै थियो। यसअघि पनि उनका दुई छोरी र एक छोरा थिए।
कान्छो छोरालाई भने उनले देख्न पाइनन्।
भदौ ९ गते सिराले छोरा जन्माएकी थिइन्। तर उनले छोरालाई काखमा लिन पाइनन् किनकी सुत्केरी हुँदा उनी जीवन-मरणको दोसाँधमा थिइन्। छोराको मुख पनि हेर्न नपाई उनले मृत्यु वरण गरिन्।
समयमा राम्रो उपचार नपाएका कारण उनको ज्यान गएको परिवारले बतायो।
उनलाई घरमै सुत्केरी व्यथा लागेको थियो। बिहानैबाट आफूलाई व्यथाको लक्षण देखिए पनि उनले श्रीमान र परिवारलाई यसबारे भनेकी थिइनन्।
‘बिमार लागेपछि उनका श्रीमानलाई खबर पुगेछ, श्रीमान नपुग्दै उनको बच्चा जन्मिसकेछ,’ सिराका जेठाजु हरसिंह सार्कीले भने, ‘बच्चा जन्मिएपछि समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भयो।’
हरसिंहका अनुसार सिरालाई बेलुका पाँच बजेतिर पूर्ण रूपमा सुत्केरी व्यथा लागेको थियो। काममा गइसकेका श्रीमानलाई साढे पाँच बजेतिर खबर भयो। ६ बजेतिर श्रीमान घर आए। श्रीमतीलाई व्यथाले च्यापेको थाहा पाएपछि छिमेकी पनि रहेकी स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग सल्लाह लिन र स्टेचरको जुगाड गर्न गए।
श्रीमान फर्किनसक्दै सिराले बच्चा जन्माइन्। तर उनलाई धेरै नै रक्तश्राव भएको थियो। रगत धेरै बगेपछि अस्पताल लैजाने कुरा भयो।
हरसिंहका अनुसार रक्तश्राव भएपछि उनलाई स्टेचरमार्फत् परिवारले नजिकैको स्वास्थ्यचौकीमा पुर्याए।
पहिले स्वास्थ्यचौकीसम्मै गाडी पुग्थ्यो। पहिरोले बाटो बिगारेपछि आधा घन्टा लगाएर उनलाई स्टेचरमा बोकेर स्वास्थ्यचौकीमा पुर्याइयो।
‘बाढीपहिरोको कारण बाटो बिग्रिएको थियो, घरै नजिकको तीन वटा खोलामा पहिरो गएको थियो,’ हरसिंहले भने, ‘आधा घन्टा लगाएर हस्पिटल पुर्याएछन्। त्यहाँ अनमीले आफूले नसकिने भन्दै अन्तै लैजान रिफर गरिन्।’
सिरालाई सामुदायिक अस्पतालमा लगियो। पहिले पुर्याइएका स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि त्यो सामुदायिक अस्पताल पुग्न एक घन्टा कम्तिमा लाग्छ। स्टेचरमै बोकेर उनलाई परिवार र आफन्तले उक्त सामुदायिक अस्पताल लगे।
त्यहाँ पनि उनको उपचार हुन सकेन।
'म नगरपालिकाको बैठक सकेर सामुदायिक अस्पताल पुगें,’ हरसिंहले भने, ‘त्यहाँ एउटा स्लाइन चढाइयो, सुई पनि लगाइयो। त्यसपछि पनि त्यहाँबाट स्वास्थ्यकर्मीले सदरमुकाम मान्म लैजानुस्, यहाँ हामी सक्दैनौं भने।'
त्यो सामुदायिक अस्पतालबाट मान्मको जिल्ला अस्पताल पुग्न ६ घन्टा बढी समय लाग्छ।
परिवारले उही स्टेचरमा बोकेर मान्म लिन भनेर हिँडाले। १० मिनेट नहिँड्दै स्टेचरमै मृत्यु सिराको भयो।
‘हामीले मान्म अस्पताल लिने भनेर हिँडेको १० मिनेट जति भएको थियो होला, गोर्खाली मोड भन्ने ठाउँमा मृत्यु भयो, के गर्ने विकट भएकाले समयमै राम्रो ठाउँमा उपचार गराउन लिन सकिएन,’ जेठाजु हरसिंहले भने।
भौगोलिक विकटताका कारण छोटो दूरीका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न लामो समय लाग्ने हुँदा र स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपकरण तथा औषधी नहुँदा सिराको ज्यान गएको उनी बताउँछन्।
कालिकोटमा मात्रै होइन दैलेख, जाजरकोट, सल्यानलगायत पहाडी जिल्लामा गर्भवती महिलालाई बचाउन कठिन देखिन्छ। कर्णालीमा पछिल्ला तीन वर्षमा ५९ जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन्।
तिनैमध्येकी हुन्, दैलेखको ठाँटीकाँध-१ लकान्द्रकी २३ वर्षीया पार्वती शाही। उनको यही भदौमा बच्चा जन्मिने पक्का थियो। कमाइको लागि भारत गएका श्रीमान पनि आफ्नो पहिलो सन्तान हेर्न नेपाल फर्किने योजनामा थिए। बीचमा लकडाउनका कारण उनी आउन पाएनन्।
भदौ १२ गते पार्वतीलाई सुत्केरी व्यथा सुरू भयो। व्यथा सुरू हुनेबित्तिकै उनलाई अस्पताल पुर्याइयो। घरबाट आधा घन्टाको पैदल दूरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा परिवारले बोकेरै पार्वतीलाई पुर्याए।
उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेको ६ घन्टापछि दिउँसो ३ बजे उनको छोरा जन्मियो। छोरा त बाँच्यो पार्वतीले भने उनको अनुहार राम्ररी हेर्न पनि पाइनन्। सुत्केरी भएको केहीबेरमै उनको मृत्यु भयो।
अत्याधिक रक्तश्राव भएकी पार्वतीका लागि हेलिकप्टर तथा अरू यातायातको साधनको व्यवस्था गर्न नसकिँदा मृत्यु भएको जेठाजु नमबहादुर शाहीले बताए।
गाउँमा एम्बुलेन्स थिएन। गाउँपालिका प्रतिनिधिको भने गाडी थियो। उनीहरूले त्यो गाडी सहयोग मागे। तर प्रतिनिधिले दिएनन्।
‘उनलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याएको ६ घन्टापछि बच्चा जन्मियो, त्यतिबेलादेखि रगत धेरै बग्न थालिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘पाँच घन्टापछि अस्पतालबाट अन्यत्रै लैजान भनियो, रात पर्न लागेकाले हेलिकप्टर आउन नसक्ने भन्ने खबर आयो। गाउँमा एम्बुलेन्स थिएन, जनप्रतिनिधिसँग गाडी माग्दा दिएनन्।’
गाउँपालिकामा भएको एउटा मात्र एम्बुलेन्स पनि बिग्रिएको छ।
‘अस्पताल लैजान अर्को गाडी खोज्दा दुई घन्टा ढिला भयो, गाडी समयमै पाएका भए समयमै अस्पताल पुर्याहाल्थ्यौं, सायद मृत्यु हुने थिएन,’ शाहीले भने।
पार्वतीको मृत्यु भएपछि स्थानीय महिलाहरूले शनिबार गाउँपालिकामा पुगेर आन्दोलन गरे। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्ससमेत उपलब्ध नभएको भन्दै महिलाहरूले आन्दोलन गरेका थिए।
अहिले चार बुँदे सहमतिमा आन्दोलन स्थागित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको प्रमुखको नेतृत्वमा पार्वतीको मृत्युबारे छानबिन गर्नुपर्ने, जन्मिएको बच्चाको उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क अध्ययन तथा उपचार खर्चको व्यवस्था गर्ने, किरिया खर्च उपलब्ध गराउने र १५ दिनभित्रै गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक तथा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गर्ने सहमतिमा आन्दोलन रोकिएको छ।
धेरै सुत्केरीलाई काम लाग्दैन ‘एअर लिफ्टिङ’ सेवा
दुर्गम क्षेत्रका जोखिम रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई ठूला अस्पतालहरूमा पुर्याउन संघीय सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एअर लिफ्टिङ’ सेवा दिँदै आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो स्थापना वर्षदेखि नै सोही प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर उपचार अभावमा मृत्यु भएकी सिरा र पार्वतीलाई यो कार्यक्रम काम लागेन।
स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र रिफर गरे पनि उनीहरूले हेलिकप्टर सुविधा लिन पाएनन्।
सम्बन्धित निकायबाट हेलिकप्टर सिफारिस गर्न नपाउँदै दुबैको मृत्यु भयो।
जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हेलिकप्टरमार्फत् अन्यत्र लैजानु परे सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोनमार्फत् जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ।
‘यस्तो समस्यामा परेकाहरूका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले जिल्लामा सिडिओलाई फोनमार्फत् जानकारी गराउनुपर्छ, सिडिओले माथिल्लो निकायलाई सिफारिस गर्छन्,’ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘अबेर भयो र हेलिकप्टर उड्न नसक्ने अवस्था भयो भने सम्भव हुँदैन।’
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार २०७२ यता ८१ जना सुत्केरी हुन नसकेका, जोखिममा परेका गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरिएको छ।
२०७४ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि उसले पनि हेलिकप्टरमार्फत गर्भवती वा सुत्केरीको उद्दार गर्ने नीति बनाएको छ।
अहिलेसम्म ३२ सुत्केरीलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले उद्दार गरेको छ भने बाँकी ४९को प्रदेश सरकारले।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ जनाको उद्दार गरिएको छ। जसमध्ये हुम्लाका ९ जना, डोल्पाका १०, कालिकोटका ३, मुगुका ५, जाजरकोटका ७ र सल्यानका १ जना रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका समुदाय नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले बताइन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो सुरूको बजेटबाट नै जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्दारका लागि ‘एअर लिफ्टिङ’को व्यवस्था गरेको हो।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ यसका लागि छुट्याएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा डेढ करोड रुपैयाँ यसमा छुट्याइएकोमा करिब ५० लाखमात्र खर्च भयो। त्यसैले यो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ मात्र एअर लिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री रावलले जानकारी दिए।
एकातिर छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेर घटाइएको छ अर्कातिर कर्णालीमा बर्सेनी सुत्केरी अवस्थाका महिलाको ज्यान गएको छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा ५९ जना सुत्केरीको मृत्यु भयो। समयमै अस्पताल पुर्याउ नसक्नु, उच्च रक्तश्राव, बच्चा जन्माउन नसक्नुजस्ता कारणले सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार २०७३देखि ७६ सम्म अवधिमा १८ जना सुत्केरीको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि मृत्यु भएको छ भने ४१ जनाको समुदायमै मृत्यु भएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका समुदाय नर्सिङ अधिकृत गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २२ जना, ०७४/७५ मा १९ जना र ०७५/७६ मा १३ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। यी मध्ये डोल्पाका दुई, हुम्लाका एक, जुम्लाका तीन, कालिकोटका एघार, दैलेखका छ, जाजरकोटका सात, रूकुम पश्चिमका छ, सल्यानका दुई र सुर्खेतका १६ जना छन्।
