सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउनको समयमा भारतबाट आएकाहरूलाई स्वदेशमै कृषिमा व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले १५ करोडको कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहनेहरूलाई २१ दिनभित्र आवेदन दिन पनि सूचना जारी गरिसकेको छ।
कृषि व्यवसाय गर्न चाहने भारतबाट फर्किएका र कोरोना प्रभावितका लागि विभिन्न जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालय, भेटनरी कार्यालय वा स्थानीय तहहरूको कृषि शाखामार्फत् कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर कोरोना महामारीबाट बच्न लकडाउनपछि घर फर्किएका युवाहरू गाउँमा बस्न नसकेर यही बेला भारत पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले आफ्ना लागि ल्याएको कार्यक्रमबारे केही थाहा छैन।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका–२ ताप्राका हितेश थापाले प्रदेश सरकारको यो योजना आफूलाई थाहै नभएको बताए। उनी आइतबार मजदुरी गर्न भारत जानका लागि त्रिनगर नाका पुगेका थिए।
बाजुराकै २२ वर्षीय गणेश बुढथापाले गत वर्ष आफू भारतबाट फर्किएको बताए। उनी कोरोनाको डरले यसअघि भारत नजाने सोचमा थिए। अहिले घरपरिवारमा आर्थिक समस्या आएपछि उनी जिप बुक गरेर कैलालीको धनगढी आइपुगेका छन्। भारत जान ठिक्क परेका छन्।
‘सरकारले ल्याएको बजेटबारे थाहा छैन,’ उनले भने।
भारत जान लागेका बुढथापाले प्रदेश सरकारले ल्याएको १५ करोडले भारत जानेहरूलाई रोक्न पर्याप्त नहुने बताए।
‘धेरैलाई त थाहै छैन, भएका पनि पाउने नपाउने के भर छ र? फेरि बजेट सबैलाई पुग्दैन होला,’ उनले भने।
व्यवसाय गर्न चाहनेलाई पनि धेरै महिना रोकिनु पर्ने हुँदा समस्या हुने उनको बुझाइ छ। सरकारले छिटो धेरै युवालाई समेट्न नसके स्वदेश फर्केकाहरू भारत जान नरोकिने तर्क गरे।
कोराना महामारीपछि स्वदेश फर्किएका सुदूरपश्चिमेलीहरू अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा भारत गइरहेका छन्।
महामारीमा काम छुटेको दु:ख देखेर भारत नजाने सोच गरेकाहरू स्वदेशमा कुनै आधार नभेटिएको भन्दै दैनिक बाहिरिइरहेका छन्।
आइतबार बाजुराको बुढीगंगाका इन्द्र थापाले भने- यो कार्यक्रमबारे थाहा भएको भए घरमै कुखुरा पालन गरेर बस्थेँ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका मानसिंह ठगुन्नाले सरकारका कार्यक्रमबारे आफूलाई कमै थाहा हुने गरेको बताए।
‘हामी त कहिले भारत कहिले नेपाल हुन्छौं, योजना केही थाहा पाउँदैनौं,’ उनले सुनाए,‘पहिला प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि निवेदन दिएँ तर मेरो नामै आएन।’
ठूलो संख्यामा भारतबाट आएका युवाहरू लक्षित गरी ल्याएको बजेट नै सानो भएको बझाङका नरी धामीको बुझाइ छ।
‘व्यवसायीमुखी बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम त ल्यायो तर, यो कार्यक्रममा निवेदन भरे पनि हात्तीको मुखमा जिराजस्तै हुन्छ,’ उनले भने।
कोराना महामारीपछि भारतमा कमाउन गएका २ लाख ७० हजार सुदूरपश्चिमेली स्वदेश फर्किए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस्ता युवाले देशमै काम गर्न चाहे अनुदान लिन सम्पर्क गर्न भनेको छ।
सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भदौ १७ गते सूचना जारी गर्दै असोज ६ गतेभित्र कृषि र पशुपालन गर्न चाहनेहरूलाई जिल्लास्थित ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालय, भेटेनरी अस्पताल वा स्थानीय तहमा आवेदन दिन भनेको हो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी पालन गरी स्वरोजगार हुन इच्छुकले आवेदन दिन पाउने जनाएको छ।
तुरून्त आयआर्जन हुने तथा स्वरोजगारी सृजना हुने तरकारी खेती, च्याउ खेती, मौरीपालन, भेडाबाख्रा पालन, बंगुर पालन, फलफुल खेती, गाईभैंसी पालन, माछापालन, स्थानीय कुखुरा, हाँस वा अन्य मासुजन्य पंक्षी पालन गर्न चाहनेले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छन्।
नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय र अन्य का लागि इच्छुकले ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालय र भेटेनरी कार्यालयहरू, स्थानीय तहमा दिन सक्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले बताइन्।
‘यस बर्ष ९ हजार युवालाई कृषिमा रोजगारी दिने लक्ष्य छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।
अहिले प्रकाशित सूचनाअनुसार कसले के गर्न खोजेको छ, त्योअनुसार आएका आवेदनहरू कुनकुन शीर्षकमा कति आयो हेरेर जिल्लामा बजेट दिने उनले बताइन्।
‘आफ्नै देशमा बसेर केही गर्न चाहन्छु भन्नेहरूका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले कृषि क्षेत्रमा अनुदानका थुप्रै कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले ल्याएको बताइन् ।
कृषि उपकरण खरिदमा भन्सार छुट, विद्युत मिटरमा महसुल छुटलगायत सुविधा किसानलाई दिइएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ।
जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय सरकारका माध्यमबाट सूचना दिएको बताउँदै नागरिकले चासो राखेर दिइएको अनुदान लिन आउन उनले आग्रह गरिन्।
प्रदेश सरकारले कृषिमा मात्र नभई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वन लगायतका क्षेत्रमा पनि रोजगारी दिने हेतुले कार्यक्रम ल्याएको चौधरीको दावी छ।
बजेट छुट्याएपनि त्यसको कार्यान्वयनको लागि बनाउनु पर्ने कार्यविधि हो। प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यविधि भने अहिलेसम्म बनाएको छैन।
'अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन जस्तो माग आयो त्यही अनुसार कार्यविधि बनाउने हो,' मन्त्री चौधरीले भनिन्।
कार्यविधि नबनाएको मात्र होइन लक्षित वर्गले पनि यो बजेट र मन्त्रालयको कार्यक्रमबारे थाहै पाएका छैंनन्। उनीहरूलाई कसरी सूचित गर्ने नीतिसमेत सरकारी निकायको देखिन्न। त्यसमाथि कतिपय स्थानीय तहलाई त यस कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र थाहा भएको हो।
कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले कार्यक्रमबारे जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा सूचना दिइएको बताए।
‘स्थानीय तहमार्फत आ–आफ्नो वडामा खबर गर्छन्,’ उनले भने 'सामाजिक सजालमा पनि जानकारी गराएका छौं। रेडियो, टिभीमा चाहिँ अहिलेसम्म सूचना दिएको छैन अब दिने तयारीमा छौं।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वडले कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा सूचना निकालेपछि थाहा भएको बताए।
‘अब यसबारे वडावडामा जानकारी गराएर प्रचारप्रसार गर्छौं। सामाजिक सञ्जालमा राखेर किसानहरूलाई जानकारी गराउने सोच गरेका छौँ,’ उनले भने।
