राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) कर्णाली प्रदेश समिति, सुर्खेत जिल्ला समिति र वीरेन्द्रनगर नगर कमिटीले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ताला-चाबी बुझाएका छन्।
प्रदेशभित्रका सबै निजी तथा आवासीय विद्यालयको तर्फबाट सोमबार प्रदेश सरकारलाई तालाचाबी हस्तान्तरण गरिएको होे।
एनप्याब्सनले संगठनसँग आवद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न नसकिने आधारपत्रसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई तालाचाबी हस्तान्तरण गरेको हो।
विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने मुख्य आधारका रुपमा कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दीको समयलाई एनप्याब्सनले उल्लेख गरेको छ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि हालसम्म कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जारी लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको एनप्याब्सन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष कमल कुमार सिंहले बताए।
‘जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको सावधानीपूर्ण बन्दाबन्दीलाई कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालयहरुले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको छ,’ एनप्याब्सनले सरकारलाई बुझाएको आधारपत्रमा भनिएको छ, ‘मुख्यगरी बन्दाबन्दीले संस्थागत विद्यालयलाई असर पारेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सुचारु गर्न समस्या हुन्छ।’
शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई सुचारु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पसहित संघीय सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट उचित निकास नदिइएकोले समस्या भएको एनप्याब्सन कर्णाली प्रदेश समितिले आधारपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
‘शिक्षक, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनको मुख्य आधार अभिभावकबाट उठ्ने शुल्क नलिन नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको हुँदा यही परिस्थितिमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर चर्को घरभाडा, बैंकको ब्याज, किस्ता, विद्युत र पानीको महशुलले थप भयावह स्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरु पुगेका छन्’ प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको आधारपत्रमा भनिएको छ।
भिडभाड भइरहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्न दिइए पनि विकल्पसहित विद्यालय सञ्चालनका आधारहरु पेश गर्दा समेत सरकारले अनुमति नदिनुले नियोजित रुपमा संस्थागत विद्यालयहरु धरासयी बनाउने सरकारको षड्यन्त्र भएको शंका गरिएको आधारपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐन, अबको १० वर्षसम्म संस्थागत विद्यालयलाई मुनाफारहित बनाउने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका कारण पनि संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको एनप्याब्सनले उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीको मातहतमा रही प्रदेश वा संघीय सरकारले सम्पूर्ण सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि एनप्याब्सनको छ।
विद्यालयको प्रमुख आर्थिक स्रोत शुल्क भएको हुँदा उक्त शुल्क नउठाउन सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेकाले वैशाखदेखि हालसम्मको कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब, घरभाडा, कुनै पनि महशुल, बैंकको व्याज, किस्ता तिर्न नसकिने एनप्याब्सनको भनाई छ ।
