सरकारी अस्पतालहरूले नै सशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्दा फरक-फरक शुल्क लिने गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूले सशुल्क परीक्षण गर्दा अधिकतम ४ हजार रुपैयाँ लिन पाउने भने पनि केही सरकारी अस्पतालले त्योभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेका छन् भने केहीले थोरै पैसामा पनि परीक्षण गरिरहेका छन्।
आफ्नै प्रयोगशाला नभएका अस्पतालले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गराउन पठाए ४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिन पाउने भनिएको छ।
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय कम शुल्कमा परीक्षण गर्दै आएको छ। अस्पतालक सूचना अधिकारी दीलिप श्रेष्ठले सशुल्क परीक्षणका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको बताए।
उनले अहिले दैनिक औसत १० जना व्यक्तिले सशुल्क परीक्षण गराउँदै आएको जानकारी दिए।
अस्पताल व्यवस्थापन कमिटीले नै २ हजार ५ सय शुल्क तोकेको र त्यसैमा परीक्षण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
परीक्षण शुल्क कम गरिए पनि यसबाट घाटा भने नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले परीक्षणका लागि आवश्यक सबै किट पनि सरकारी मापदण्डअनुसारकै प्रयोग गरिएको जनाए।
'हामीले रिएजेन्टदेखि आवश्यक सामग्री सबै यहीँ कन्ट्रयाक्टरबाट खरिद गर्छौं तर ती सबै सरकारी मापदण्ड अनुसारकै छन्,' श्रेष्ठले भने।
डडेल्धुरा अस्पतालले पनि सशुल्क पिसिआर परीक्षणको शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ नै तोकेको छ। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरीप्रसाद धिताल भन्छन्, 'धनगढी, नेपालगन्जमा पनि २५ सय नै तोकिएको छ। एक रूपता बनाउन यहाँ पनि २५ सय नै तोकिएको हो।'
उनले अहिलेसम्म प्रयोगशालामा सशुल्क परीक्षण गराउन कोही नआएको भए पनि कोही आए २ हजार ५ सयमै परीक्षण गरिने जनाए।
परीक्षण शुल्क कम भए पनि त्यसबाट घाटा भने नहुने उनले बताए। 'यस्तो महामारीको बेला घाटा र नोक्सानको कुराभन्दा पनि सेवा पाउने कुरा ठूलो हो। तर यो शुल्कमा परीक्षण गर्दा पनि घाटा भने हुँदैन,' धितालले भने।
उनले एक जनाको मात्र परीक्षण गर्दा भने उक्त शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने जनाए। एकै पटक ९० जना बढीको परीक्षण गर्दा शुल्क कम हुन आउँछ।
'ढाँट्नु हुँदैन। एक जनाको मात्र परीक्षण गर्नुपर्यो भने यो शुल्कमा गर्न सकिँदैन तर एकैचोटी ९० जनाको गर्यो भने एउटै पिपिई लगाएर गर्न सकिन्छ। त्यसरी शुल्कलाई घटाउन सकिन्छ,' उनले भने।
धितालले स्थानीयहरूको आर्थिक हैसियतलाई पनि हेरेर परीक्षण शुल्क कम गरिएको बताए। 'धनगढीबाट माथि उक्लियो भने सबै मानिसहरूको जीवनस्तर राम्रो छैन। त्यसैले परीक्षण शुल्क कम गरिएको हो,' उनले भने।
वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले भने सशुल्क पिसिआर गेरबापत् ५ हजार ५ सय नै असुल्दै आएको छ। मन्त्रालयले गत साता नै ५ हजार ५ सयबाट शुल्क घटाएर अधिकतम ४ हजार रुपैयाँ मात्र लिनु भने पनि नारायणी अस्पतालमा पहिलाकै शुल्क कायम छ।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेश चौरसियाले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रालयले शुल्क घटाएको घोषणा त गर्यो तर हामीलाई त्यसको परिपत्र आएको छैन। त्यसैले पत्र नआइन्जेल ५ हजार ५ सय रुपैयाँ नै लिन्छौं।'
उनले परीक्षण शुल्क कम गर्ने विषयमा भने आफूले बोल्न नमिल्ने बताए।
'अब निजी अस्पताल भए नाफा र घाटाको कुरा हेरेर शुल्क कम गर्ने वा बढाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर सरकारी अस्पताल भएकाले सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यहीँ अनुसार नै हुन्छ। भोलि १५ सयमा परीक्षण गर्नु भन्ने निर्देशन आयो भने हामी त्यतिमै परीक्षण गर्छौं,' उनले भने।
काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पतालले पनि ४ हजार ४ सय रुपैंयाँ लिएर सशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार उक्त अस्पतालले ४ हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछ। मन्त्रालयले आफ्नै प्रयोगशाला भएका अस्पतालहरूलाई अधिकतम ४ हजार रुपैयाँ भनेको छ।
अस्पतालका कोभिड केन्द्रका संयोजक डा. सन्तकुमार दासले मन्त्रालयबाट आएको चिठीमै ४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिन पाउने भनिएकाले सोहीअनुसार शुल्क लिइएको बताए।
पाटन अस्पतालले पनि सशुल्क परीक्षण गरेबापत ४ हजार ४ सय रुपैयाँ नै लिइरहेको छ। अस्पतालका एक चिकित्सकले मापदण्डमा नपरेका र स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेका लागि ४ हजार ४ सय रुपैंयाँ लिएर परीक्षण गर्ने गरिएको बताए।
यस्तै विराटनगरस्थित कोसी प्रादेशिक अस्पतालले पनि परीक्षण शुल्क ४ हजार ४ सय नै लिने गरेको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले सरकारले परीक्षण शुल्क घटाउनेबित्तिकै सोही अनुसार परीक्षण गरिएको जनाए।
मन्त्रालयले परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा समय अनुसार महंगो र सस्तो भएकाले शुल्क फरक हुन गएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, 'पहिले ल्याएको सामान महंगो हुन्छ त्यसैले सबैलाई घटाउँदा पनि समस्या हुन्छ। विस्तारै सामान सस्तो हुने क्रम हुन्छ त्यसपछि शुल्क परिमार्जन गर्छौं।'
उनले मन्त्रालयका टोलीले यसमा विश्लेषण गरिरहेकाले आवश्यक्ता हेरेर शुल्क थप घट्ने जनाए।
नारायणी अस्पतालले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएकोमा भने उनले मन्त्रालयबाट ४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिनु भनेर पत्राचार भएको बताए।
'उहाँहरूले त्यसो भन्न पाउनुहुन्न। मन्त्रालयले अधिकतम ४४ सय रुपैयाँ लिएर परीक्षण गर्न भनेको छ,' उनले भने।
सहप्रवक्ता अधिकारीले आफ्नै प्रयोगशाला भएका अस्पतालहरूलाई भने सकिन्छ भने ४ हजार रुपैयाँमा परीक्षण गरिदिन अनुरोध गरेको जनाए।
'पत्रमा निर्णयचाहिँ ४४ सय नै लिनु भन्ने छ तर सकिन्छ भने प्रयोगशाला भएका अस्पतालहरूलाई ४ हजारसम्ममा परीक्षण गरिदिनु अनुरोध गरिएको हो,' उनले भने।
